इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा उनकी अलग हुई पत्नी पर तलाक़ के बिना दूसरी शादी करने की शिकायत पर दर्ज मामले की कार्यवाही को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह क़ानून के तहत सप्तपदी बेहद ज़रूरी है, लेकिन मौजूदा मामले में इस साक्ष्य की कमी है.
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले का मामला. पुलिस ने बताया कि जब्बूपुर सरकारी मिडिल स्कूल के शिक्षक ने कथित तौर पर अपने रुके हुए वेतन की मांग करने पर अपमानित किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली. इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ब्लॉक शिक्षा कार्यालय के एक क्लर्क और स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर कई याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालयों के लिए कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं, बल्कि निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए बाहरी एजेंसियों द्वारा की गई थी. आरोप है कि बाहरी एजेंसियों के क़रीबी लोगों को चयन प्रक्रिया में ‘तरजीह’ दी गई.
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के एक थाने में पदस्थ महिला हेड कॉन्स्टेबल 30 और 31 अगस्त की दरमियानी रात अयोध्या के सावन मेले में ड्यूटी के लिए सरयू एक्सप्रेस में सवार हुई थीं. रास्ते में किसी ने हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेकर केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है.
लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक अंतरधार्मिक जोड़े द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यह स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से उत्पन्न होती है. अपनी याचिका में मुस्लिम महिला और उसके हिंदू पार्टनर ने उनके परिवार के सदस्यों को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की मांग की थी.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक भाजपा नेता द्वारा धर्मांतरण रोधी क़ानून के तहत दर्ज कराए गए केस को रद्द करते हुए कहा कि पवित्र बाइबिल बांटने और अच्छी शिक्षा देने को इस अधिनियम के तहत ‘धर्म परिवर्तन का प्रलोभन’ नहीं कहा जा सकता.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ज़िला मजिस्ट्रेट को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम द्वारा प्रदत्त असाधारण और असामान्य शक्तियों का प्रयोग करने से पहले पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इनके प्रावधानों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एक महिला पुलिस कॉन्स्टेबल के आवेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया, जिसने लिंग परिवर्तन सर्जरी (एसआरएस) की अनुमति मांगी थी. याचिका के अनुसार, बीते 11 मार्च को उन्होंने सर्जरी के लिए आवश्यक मंज़ूरी के लिए डीजीपी को आवेदन दिया था.
बीते जुलाई महीने में महात्मा गांधी के विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए बने सर्व सेवा संघ के वाराणसी परिसर को उत्तर रेलवे द्वारा उसकी ज़मीन पर 'अतिक्रमण' बताकर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जबरन ख़ाली करवाया गया है. गांधीवादियों का कहना है कि इसके विरोध में उनकी लड़ाई जारी रहेगी.
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