उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल पर जम्मू कश्मीर के लोगों के ‘ज़ख़्मों पर नमक छिड़कने’ का आरोप लगाया

पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राजभवन में नगालैंड राज्य दिवस समारोह का आयोजन करने की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि हम यहां राजभवन में नगालैंड दिवस मनाते हैं, जबकि जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो हम ‘केंद्र शासित प्रदेश दिवस’ मनाते हैं. यह यहां के लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है.

केंद्र और मणिपुर सरकार ने प्रतिबंधित मेईतेई संगठन यूएनएलएफ के साथ शांति समझौता किया

यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) का गठन 1964 में हुआ था. यह भारतीय क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह से काम कर रहा है. यह उन आठ मेईतेई चरमपंथी संगठनों में से एक है, जिन्हें गृह मंत्रालय ने आतंकवाद विरोधी क़ानून, ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत ग़ैर-क़ानूनी संगठन घोषित किया है.

केंद्र सरकार सीएए लागू करेगी, इसके कार्यान्वयन को कोई नहीं रोक सकता: अमित शाह

पश्चिम बंगाल से भाजपा के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बनर्जी राज्य में घुसपैठ रोकने में असमर्थ हैं. राज्य में घुसपैठियों को वोटर और आधार कार्ड खुलेआम और अवैध तरीके से बांटे जा रहे हैं.

सीएए के नियम मार्च 2024 तक बना दिए जाएंगे: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री

गृह मामलों के केंद्रीय राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के एक कार्यक्रम में कहा कि सीएए के नियम 30 मार्च तक तैयार कर लिए जाएंगे. बंगाल का मतुआ समुदाय इस क़ानून की मांग करता रहा है. 2021 में विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड टीकाकरण समाप्त होने के बाद सीएए लागू होने की घोषणा भी की थी.

सहारा समूह के पांच लाख निवेशक रिफंड के लिए दिल्ली में केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करेंगे

केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए सहारा समूह द्वारा संचालित चार सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लगभग पांच लाख लोगों के दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की योजना है. बीते 14 नवंबर को समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय के निधन के साथ देश भर के 27 राज्यों में फैले निवेशकों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है.

आदिवासी संगठन ने मणिपुर के कुछ ज़िलों में ‘स्वशासन’ की घोषणा की

मणिपुर में कुकी-ज़ो लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने तेंगनौपाल, कांगपोकपी और चुराचांदपुर ज़िलों में ‘स्व-शासन’ की घोषणा की है. आईटीएलएफ के एक नेता ने कहा कि हमें ‘मेईतेई मणिपुर सरकार’ से कोई उम्मीद नहीं है और अगर केंद्र हमें मान्यता नहीं देता है तो हमें कोई परवाह नहीं है.

मध्य प्रदेश चुनाव: क्या शिवराज कांग्रेस के साथ ही मोदी-शाह की चुनौती से भी जूझ रहे हैं?

विधानसभा चुनाव में भाजपा ने केंद्रीय मंत्री समेत सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को उतारा, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाषण आदि में मौजूदा सीएम का कोई ज़िक्र नहीं हुआ. ऐसे में पार्टी का संभावित मुख्यमंत्री के सवाल पर गोलमोल जवाब देना शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश की राजनीति में भविष्य पर सवाल खड़े करता है.

बिहार जाति सर्वेक्षण में यादव और मुस्लिम आबादी की संख्या बढ़ा दी गई है: अमित शाह

बिहार में एक बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य की महागठबंधन सरकार की ‘तुष्टिकरण की राजनीति’ के तहत जाति सर्वेक्षण में यादवों और मुसलमानों की आबादी बढ़ा दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को विपक्ष के इंडिया गठबंधन के साथ कुछ नहीं मिलेगा.

विधानसभा चुनाव 2023: क्या मध्य प्रदेश में भाजपा घबराई हुई है?

वीडियो: बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, जहां वे विभिन्न ज़िलों में पार्टी के नाराज़ नेताओं से मिलते नज़र आए. क्या यह विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल होती राह का इशारा है, बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान.

मध्य प्रदेश: क्या शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कमज़ोर बना दिया है?

वीडियो: मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी ने राज्य की राजनीति और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पूरे राजनीति जीवन पर द वायर के अजय कुमार से चर्चा की. वह बताते हैं कि कैसे मोदी गुट ने शिवराज सिंह चौहान को अलग-थलग करने का काम किया है?

सरकार का ​मीडिया को संदेश है कि जो आवाज़ उठाएगा, यूएपीए में बंद कर दिया जाएगा: योगेंद्र यादव

वीडियो: यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने बीते 3 ​अक्टूबर को समाचार वेबसाइट न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और प्रशासक अमित चक्रवर्ती को गिरफ़्तार कर लिया था. इस मामले को लेकर स्वराज इंडिया पार्टी के नेता योगेंद्र यादव से बातचीत.

क्रोनोलॉजी समझिए: पांच दिन, चार एजेंसियां और निशाने पर विपक्षी नेता, पत्रकार और एक्टिविस्ट्स

अक्टूबर के शुरुआती कुछ दिनों में ही देश के विभिन्न राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों के व्यवस्थित 'छापे', 'क़ानूनी कार्रवाइयां', नए दर्ज हुए केस और उन आवाज़ों पर दबाव बनाने के प्रयास देखे गए, जो इस सरकार से असहमत हैं या उसकी आलोचना करते हैं.

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश, पारित हो गया तब भी 2029 के लोकसभा चुनाव में होगा लागू

नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33%आरक्षण लाने के लिए 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया है. विधेयक कहता है कि इसके पारित होने के बाद आयोजित पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी.

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