Bhima Koregaon Violence

एल्गार परिषद केस: हाईकोर्ट की अनिच्छा के बाद आनंद तेलतुम्बड़े ने विदेश यात्रा की याचिका वापस ली

एल्गार परिषद मामले में आरोपी शिक्षाविद आनंद तेलतुम्बड़े ने कुछ व्याख्यान देने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली अपनी याचिका वापस ले ली, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति देने में अनिच्छा व्यक्त की थी. उन्हें डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पर व्याख्यान देने के लिए नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम आमंत्रित किया गया है.

03/10/2025

आनंद तेलतुंबडे ने भीमा कोरेगांव मामले से बरी करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख़ किया

दलित अधिकार कार्यकर्ता और शिक्षाविद आनंद तेलतुंबडे 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा से संबंधित अपने ख़िलाफ़ दर्ज मामले को बंद करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जहां जस्टिस सारंग कोतवाल ने ख़ुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया.

03/01/2025

एल्गार परिषद केस: गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट ने दी ज़मानत

गौतम नवलखा को 14 अप्रैल, 2020 को गिरफ़्तार किया गया था. शुरुआती वर्षों में वह जेल में रहे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें 10 नवंबर, 2022 से नवी मुंबई के घर में नज़रबंद रखा गया था.

14/05/2024

संभाजी भिड़े का सच

वीडियो: संभाजी भिड़े एक ऐसा नाम है, जो हमेशा चर्चा में रहता है. कट्टर दक्षिणपंथी नेता के तौर पर संभाजी को पूरे महाराष्ट्र में पहचाना जाता है. उन्होंने जुलाई में अमरावती में एक कार्यक्रम दौरान कथित तौर पर महात्मा गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दिया था. इस बयान के बाद राज्य में उनके ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था.

17/09/2023

झारखंड: आदिवासी संगठनों ने फादर स्टेन स्वामी के लिए न्याय और यूएपीए रद्द करने की मांग की

झारखंड के आदिवासी और मानवाधिकार संगठनों ने फादर स्टेन स्वामी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनकी ‘हत्या’ के लिए ज़िम्मेदार लोगों को दंडित करने, राजनीतिक क़ैदियों की रिहाई और यूएपीए को निरस्त करने की मांग की. एल्गार परिषद मामले में आरोपी कार्यकर्ता स्टेन स्वामी का 5 जुलाई 2021 को मेडिकल आधार पर ज़मानत का इंतज़ार करते हुए एक अस्पताल में निधन हो गया था.

06/07/2023

फादर स्टेन स्वामी: प्रतिरोध की राह कभी भी आसान नहीं रही है

एल्गार परिषद मामले में यूएपीए के तहत गिरफ़्तार आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता 84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी का मेडिकल आधार पर ज़मानत का इंतज़ार करते हुए 5 जुलाई 2021 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था. उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं इसी मामले में आरोपी बनाए गए कार्यकर्ता महेश राउत.

05/07/2023

महाराष्ट्र: भीमा-कोरेगांव हिंसा की जांच करने वाले आयोग को तीन महीने का विस्तार मिला

एक जनवरी, 2018 को पुणे के बाहरी इलाके भीमा-कोरेगांव में हुई हिंसा की जांच के लिए यह आयोग गठित किया गया था, जिसे अब तक कई विस्तार मिल चुके हैं. दो सदस्यीय जांच आयोग 31 दिसंबर, 2022 तक वैध था. अब आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 31 मार्च, 2023 तक का समय दिया गया है.

20/01/2023

एल्गार परिषद केस: गौतम नवलखा की नज़रबंदी 17 फरवरी तक बढ़ाई गई

एल्गार परिषद मामले में आरोपी 70 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को बीते 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नज़रबंद करने का आदेश दिया था.

10/01/2023

भीमा कोरेगांव आरोपियों के वकील ने कहा- 5 साल बाद भी सबूतों की 60% प्रतियां उन्हें नहीं दी गईं

भीमा-कोरेगांव और एल्गार परिषद मामले में कुछ आरोपियों की पैरवी कर रहे वकील ने कहा है कि अदालत ने मई 2022 में आरोपियों को उनके ख़िलाफ़ जुटाए गए सबूतों की सभी क्लोन कॉपी प्रदान करने का निर्देश एनआईए को दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी केवल 40 फीसदी कॉपी ही साझा की गई हैं.

31/12/2022

शीर्ष जांच अधिकारी ने स्वीकारा- एल्गार परिषद आयोजन की भीमा कोरेगांव हिंसा में ‘कोई भूमिका नहीं’

2018 में भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के लिए एल्गार परिषद के आयोजन को ज़िम्मेदार ठहराते हुए इसके कुछ प्रतिभागियों समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था. मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के सामने एक पुलिस अधिकारी ने अपने हलफ़नामे में हिंसा में आयोजन की कोई भूमिका होने से इनकार किया है.

27/12/2022

सुप्रीम कोर्ट ने आनंद तेलतुंबड़े की ज़मानत के ख़िलाफ़ एनआईए की अपील ख़ारिज की

एल्गार परिषद मामले की जांच कर रही एनआईए ने बॉम्बे हाईकोर्ट से सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली ज़मानत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने एनआईए से कहा कि वे हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे.

25/11/2022

अदालत ने एनआईए की याचिका ख़ारिज की, नवलखा को 24 घंटे के अंदर घर में नज़रबंद करने को कहा

एनआईए ने सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा के माओवादियों के साथ संबंधों का हवाला देते हुए उन्हें जेल के बजाय घर में नज़रबंद करने के सुप्रीम कोर्ट के 10 नवंबर के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया था. 70 वर्षीय नवलखा एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले में अप्रैल 2020 से जेल में बंद हैं और अनेक रोगों से जूझ रहे हैं.

18/11/2022

एल्गार परिषद: अदालत ने आनंद तेलतुंबड़े को ज़मानत दी, अभी जेल में रहेंगे

एल्गार परिषद मामले की जांच कर रही एनआईए ने बॉम्बे हाईकोर्ट से अधिकार कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबड़े को ज़मानत दिए जाने के फैसले पर एक सप्ताह की रोक लगाए जाने का आग्रह किया, ताकि वह इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके. पीठ ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और अपने आदेश पर एक सप्ताह की रोक लगा दी.

18/11/2022

मीडिया, एनजीओ, न्यायपालिका का दुरुपयोग विभाजनकारी विचारों को फैलाने में हो रहा है: राजनाथ सिंह

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक समारोह में कहा कि मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन यदि मीडिया स्वतंत्र है तो इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है. अगर एनजीओ स्वतंत्र हैं तो उन्हें इस तरह इस्तेमाल करने का प्रयास किया जाता है कि देश की पूरी व्यवस्था ठप हो जाए. यदि न्यायपालिका स्वतंत्र है तो क़ानूनी प्रणाली का इस्तेमाल कर विकास कार्यों को रोकने या धीमा करने का प्रयास किया जाता है.

18/10/2022

फादर स्टेन स्वामी के मानवाधिकारों का हनन किया गया था: शशि थरूर

भीमा कोरेगांव केस में गिरफ़्तार फादर स्टेन ने बीते वर्ष ज़मानत के अभाव में मुंबई के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था. उनकी स्मृति में हुए एक कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि स्वामी के मानवाधिकारों का हनन हुआ, जबकि वे बस उपेक्षा के शिकार आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का प्रयास कर रहे थे.

09/10/2022

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