भाजपा ने इसकी सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को बाहर किया गया है.
यूपी के बांदा की एक जेल में बंद मुख़्तार अंसारी के ख़िलाफ़ हत्या, जबरन वसूली जैसे कई मामलों की जांच चल रही है. बताया जा रहा है कि ईडी की वर्तमान छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले से जुड़ी है, जिसमें उनके भाई और बसपा सांसद अफ़ज़ल अंसारी के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर भी छापा मारा गया है.
भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन के ख़िलाफ़ 2018 में एक महिला ने बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे पुलिस ने आधारहीन बताते हुए केस बंद कर दिया था. महिला इसके ख़िलाफ़ निचली अदालत में गईं, जिसने हुसैन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. हुसैन ने इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
बुधवार सुबह केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहरी दिल्ली के ईडब्ल्यूएस फ्लैट में भेजा जाएगा, साथ ही यूएनएचसीआर कार्ड और पुलिस सुरक्षा दी जाएगी. कुछ ही घंटों बाद गृह मंत्रालय ने इसका खंडन करते हुए कहा कि ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं.
भाजपा का संसदीय बोर्ड पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई है, जबकि केंद्रीय चुनाव समिति की भूमिका चुनावों में टिकट बंटवारे की होती है. चुनाव समिति से केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज़ हुसैन को भी हटाया गया है.
स्वतंत्रता दिवस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं के अपमान से छुटकारा पाने का संकल्प लेने की बात कहने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उनका एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि स्त्रियों के सम्मान का संकल्प लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी को है तो वह इस व्यक्ति (प्रधानमंत्री) को है. कार्यकर्ता कविता कृष्णन ने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी बता सकते हैं कि बिलकीस बानो उनकी ‘नारी शक्ति’ का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि वह एक मुस्लिम
शिवमोगा ज़िले में स्वतंत्रता दिवस के मौक़े पर एक समूह द्वारा एक चौराहे पर हिंदुत्व नेता वीडी सावरकर का फ्लेक्स लगाने पर दूसरे समूह ने आपत्ति जताई. ये समूह टीपू सुल्तान का फ्लेक्स लगाना चाहता था, जिसे लेकर दोनों गुटों में झड़प हुई. पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात है और शहर में निषेधाज्ञा लगाई गई है.
पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन बेशर्मी से कश्मीरियों के भारतीय झंडा फहराने की झूठी तारीफ़ कर रहा है. सच तो यह है कि उन्हें ऐसा करने के लिए धमकाया गया और परिणाम भुगतने की धमकी दी गई.
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज़ादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए ऐतिहासिक तथ्यों पर कोई भी ग़लतबयानी तथा गांधी-नेहरू-पटेल-आज़ाद जी जैसे महान राष्ट्रीय नेताओं को असत्यता के आधार पर कठघरे में खड़ा करने के हर प्रयास का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरज़ोर विरोध करेगी.
भारत और यहां रहने वाले सभी जातियों, समुदायों के नागरिकों का भविष्य अब संविधान के इसके वर्तमान स्वरूप में बचे रहने पर निर्भर करता है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शहरी विकास और 11 अन्य विभाग अपने पास रखे हैं, वहीं उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह, वित्त और योजना विभागों के अलावा क़ानून व न्यायपालिका, जल संसाधन, आवास, ऊर्जा और प्रोटोकॉल विभाग दिए गए हैं.
कर्नाटक सरकार द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन में स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को शामिल नहीं किया गया है. कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कहा कि जेल से रिहा करने के लिए अंग्रेज़ों से गुहार लगाने वाले सावरकर को विज्ञापन में अग्रिम स्थान मिलता है, लेकिन हाशिये की आवाज़ बन आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले आंबेडकर को आख़िरी पंक्ति में रखा जाता है. कर्नाटक भाजपा द्वारा अस्पृश्यता का प्रदर्शन, दुख की बात है.
14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित तौर पर ऊंची जाति के युवकों ने 19 साल की एक दलित युवती का बलात्कार किया था. 29 सितंबर 2020 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट साझा की है, जिसमें कहा गया है कि दो साल बाद भी युवती के परिवार को घर और नौकरी देने का वादा योगी सरकार ने पूरा नहीं किया
गुजरात के पूर्व उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल मेहसाणा ज़िले के कडी कस्बे में ‘तिरंगा यात्रा’ निकाल रहे थे. इसी दौरान एक गाय तेज़ी से आती और लोगों को टक्कर मारते हुए निकल जाती है. एक्सरे और सीटी स्कैन में पटेल के पैर की हड्डी टूटी पाई गई है.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मौजूदा धर्मांतरण रोधी क़ानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें मौजूदा क़ानून में सज़ा बढ़ाने का और ‘सामूहिक धर्मांतरण’ के उल्लेख का प्रावधान है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सज़ा की धाराओं में बदलाव किए जा रहे हैं.