राजस्थान में एक चुनावी रैली के दौरान भाजपा नेता संदीप दायमा ने कहा था कि अगर भाजपा सरकार बनाती है तो मस्जिदों और गुरुद्वारों को उखाड़ फेंकेंगे. इस दौरान मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे. बाद में उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि वह मस्जिद और मदरसा कहना चाहते थे, लेकिन मुंह से गुरुद्वारा निकल गया.
साक्षात्कार: मध्य प्रदेश में शिक्षा जगत के बहुचर्चित व्यापमंं घोटाले का खुलासा करने वालों में से एक आरटीआई कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी दशक भर से जारी घोटाले की जांच पर कहते हैं कि केंद्र और राज्य में भाजपा सरकारें होने के चलते सीबीआई दबाव में काम कर रही है. जब कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई, तो उसने भी घोटाले की जांच का चुनावी वादा पूरा नहीं किया.
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भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि संसद में अडानी समूह के बारे में सवाल पूछने के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को रिश्वत के रूप में ‘नकद’ और ‘उपहार’ दिए गए थे. इस संबंध में वह संसद की एथिक्स कमेटी के समक्ष उपस्थित हुई थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे अपमानजनक और पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यवहार किया गया.
वीडियो: मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और घोटालों की बात हो तो 'व्यापमं' का नाम सबसे ऊपर आता है. शिक्षा जगत के इस सबसे बड़े घोटाले की दशक भर से जारी जांच पर भी सवाल उठते रहे हैं. विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भाजपा सरकार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच व्यापमं घोटाले को सामने लाने वालों में शामिल आरटीआई कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी से बातचीत.
2021-22 में आठ राष्ट्रीय दलों की कुल आय 3,289 करोड़ रुपये थी, जिसमें अज्ञात स्रोतों का हिस्सा 66% था. इस अवधि में भाजपा की कुल आय 1,917 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 1,161 करोड़ रुपये या 61% अज्ञात स्रोतों (अधिकांश चुनावी बॉन्ड) से मिले. इसके बाद टीएमसी थी, जिसकी कुल आय (546 करोड़ रुपये) का 97% अज्ञात स्रोतों से आया था.
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद की एथिक्स समिति को पत्र लिख कहा है कि भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में बसपा सांसद दानिश अली के ख़िलाफ़ मुस्लिम विरोधी हेट स्पीच का इस्तेमाल किया था. अक्टूबर में व्यस्तताओं का हवाला देते हुए वह संसदीय समिति के समक्ष पेश नहीं हुए. उन्होंने कहा कि इस दोहरे मापदंड में राजनीतिक उद्देश्यों की बू आती है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले वे सभी विपक्षी दलों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है. केंद्र ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है. पांच-छह सांसदों ने कहा है कि उनके फोन हैक हो गए हैं.
बीते 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत दर्ज एक केस के सिलसिले में समाचार वेबसाइट न्यूज़क्लिक और इसके कर्मचारियों के यहां छापेमारी की थी. इस दौरान 90 से अधिक पत्रकारों के क़रीब 250 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज़ब्त किए गए थे. लगभग एक महीने बाद भी इन्हें वापस नहीं करने से पत्रकारों के लिए काम करना मुश्किल हो गया है.
केरल पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा करने के लिए भाजपा नेता अनिल के. एंटनी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर बुर्का पहने महिलाओं से जुड़ीं एक घटना पर टिप्पणी की थी. मंगलवार को ही केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक बयान देने के लिए केस दर्ज किया था.
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बातचीत विफल रहने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य की छह सीटों पर उनका जनाधार होने की बात कही थी. हालांकि, सपा के प्रदर्शन का चुनाव दर चुनाव विश्लेषण करने पर कांग्रेस की हिचकिचाहट की वजह साफ हो जाती है.
एनसीईआरटी की एक समिति द्वारा हाल ही में स्कूली पाठ्यपुस्तकों में ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ लिखने की सिफ़ारिश किए जाने के बाद सामने आया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजे रेल मंत्रालय के एक प्रस्ताव में 'इंडिया' को हटाकर 'भारत' लिखा गया है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि एक सरकार और एक पार्टी जिसने अनुच्छेद 370 को हटाया, वह 371 'जी' को भी हटा सकती है. यह अधिनियम मिज़ो समुदाय की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, मिज़ो प्रथागत क़ानून, नागरिक और आपराधिक न्याय प्रशासन, भूमि स्वामित्व आदि की रक्षा करता है.
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा है कि अगर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी- भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जिनके द्वारा मोइत्रा को रिश्वत मिलने का आरोप लगाया है- को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने को कहा जाता है, तो उन्हें उनसे जिरह करने का मौका दिया जाना चाहिए.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मणिपुर में हिंसा के 175वें दिन कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लोगों को तब छोड़ा जब उन्हें उनके हस्तक्षेप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. उन्होंने सवाल भी किया कि एन. बीरेन सिंह को अब भी राज्य का मुख्यमंत्री बने रहने की अनुमति क्यों दी जा रही है.