हाल ही में केंद्रीय क़ानून मंत्रालय ने संसद में बताया था कि सीजेआई के दफ्तर को 2016 से 2025 के बीच मौजूदा जजों के ख़िलाफ़ 8,630 शिकायतें मिली थीं. यह डेटा खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही उपलब्ध कराया था. पर अदालत ने अब दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार या दुराचार से जुड़ी शिकायतों के बारे में अलग-अलग रिकॉर्ड नहीं रखता.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि शीर्ष अदालत का कॉलेजियम अतीत में साहस और ईमानदारी के साथ काम करने वाले न्यायाधीशों का साथ देने में विफल रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे उदाहरण न्यायाधीशों को करिअर में तरक्की पर नैतिकता को प्राथमिकता देने से हतोत्साहित कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के पुनर्विचार अनुरोध के बाद अपने पिछले फैसले में बदलाव करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला अब छत्तीसगढ़ की बजाय इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की सिफारिश की है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने न्यायपालिका में वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की मांग करते हुए कहा कि संवैधानिक न्यायालयों में जजों के चयन के लिए कॉलेजियम प्रणाली का अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के साथ 'बेईमानी' भरा व्यवहार रहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले से बड़ी मात्रा में कैश मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ आंतरिक जांच शुरू की है. जस्टिस वर्मा शहर से बाहर थे जब उनके बंगले में आग लगी. आग बुझाने के बाद मौके पर पहुंचे पहले दस्ते को एक कमरे में बड़ी संख्या में नोटों के बंडल मिले.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने अपने विदाई भाषण में आरोप लगाया कि अक्टूबर 2018 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से मेरा तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया गया था. तब सीजेआई दीपक मिश्रा कॉलेजियम के अध्यक्ष थे. मुझे लगता है कि मेरा तबादला मुझे परेशान करने के लिए किया गया था.
हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दीपक गुप्ता ने न्यायिक नियुक्तियों और सुधारों पर बात करते हुए कहा कि अगर सेवानिवृत्ति के कगार पर खड़े जज सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की चाह में सत्ता के गलियारों में भीड़ लगाते हैं तो क्या न्याय की उम्मीद की जा सकती है. उन्होंने सरकार द्वारा जजों के नामों को मंज़ूरी देने में धर्म के आधार पर भेदभाव किए जाने की भी बात कही है.
भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि हमारे पास कॉलेजियम प्रणाली से बेहतर व्यवस्था नहीं है. न्यायपालिका सक्षम उम्मीदवारों की योग्यता पर फैसला करने के लिहाज़ से बेहतर स्थिति में होती है, क्योंकि वहां उनके काम को सालों तक देखा जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में वकील लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी को शपथ लेने से रोकने संबंधी याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि नियुक्ति को लेकर पात्रता पर चुनौती दी जा सकती है, लेकिन अदालतों को उपयुक्तता में नहीं पड़ना चाहिए. गौरी से जुड़े सोशल मीडिया एकाउंट और यूट्यूब पर उपलब्ध भाषणों के अनुसार, वे भाजपा के महिला मोर्चा की महासचिव हैं.
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका के बीच चल रही खींचतान के बीच बीते शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने कॉलेजियम की सिफ़ारिशों पर केंद्र द्वारा देरी किए जाने पर इसे गंंभीर मुद्दा बताते हुए चेतावनी दी थी कि मामले में किसी भी देरी का परिणाम प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई के तौर पर निकलेगा.
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में वकालत करने वालीं लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी के नाम को जज के तौर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हरी झंडी दी है. सोशल मीडिया पर उपलब्ध उनसे संबंधित भाषणों के अनुसार, वे भाजपा के महिला मोर्चा की महासचिव हैं. मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कॉलेजियम को लिखे पत्र में कहा है कि गौरी की पदोन्नति ‘न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित’ करती है.
राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल की यह टिप्पणी केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार और न्यायपालिका में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों एक-दूसरे पर हमले कर रहे हों और उनके बीच ‘महाभारत’ चल रहा हो.
केंद्र और न्यायापालिका के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर चल रही खींचतान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश की सभी स्वतंत्र संस्थाओं पर ग़ैर-क़ानूनी रूप से क़ब्ज़ा करने के बाद अब ये लोग न्यायपालिका पर क़ब्ज़ा करना चाहते हैं. जनता ऐसा कभी नहीं होने देगी.
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में वकालत करने वालीं लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी से संबंधित सोशल मीडिया एकाउंट और यूट्यूब पर उपलब्ध भाषणों के अनुसार, वे भाजपा के महिला मोर्चा की महासचिव हैं.
क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ‘महाभारत’ हो रही है. वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस आरएस सोढ़ी ने क़ानून मंत्री द्वारा कॉलेजियम पर उनके बयान के समर्थन के बाद कहा कि उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की बजाय सरकार और न्यायपालिका को इस मुद्दे पर परिपक्व बहस करनी चाहिए.