मुंबई की निजी कंपनी के एक असिस्टेंट मैनेजर और सेल्स मैनेजर पर संस्थान की फ्रंट ऑफिस एक्ज़िक्यूटिव के यौन उत्पीड़न का आरोप है. एक स्थानीय अदालत ने उनकी अग्रिम ज़मानत की याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियां और साथ चलने के लिए बार-बार पूछना महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के समान है.
वीडियो: हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में एनसीआरबी के हवाले से बताया गया था कि बीते पांच सालों में गुजरात में 40 हज़ार से ज़्यादा महिलाएं लापता हुई हैं. इस बारे में उठ रहे सवालों के बारे में बात का रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान.
उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में सितंबर 2013 में हुए दंगों के दौरान तीन लोगों पर एक महिला से सामूहिक बलात्कार का आरोप लगा था. इनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी. अब अन्य दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए निचली अदालत ने बीस-बीस साल की क़ैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई है.
घटना उन्नाव की है. ख़बरों के अनुसार, फरवरी 2022 में सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई नाबालिग दलित लड़की ने एक बेटे को जन्म दिया था. पीड़िता की मां के अनुसार, बलात्कार का मामला वापस लेने से इनकार करने के बाद ज़मानत पर बाहर दो आरोपियों ने बच्चे को ख़त्म करने के उद्देश्य से उनके घर में आग लगा दी.
हरियाणा के पिहोवा से भाजपा विधायक संदीप सिंह पर एक कोच के यौन उत्पीड़न का आरोप है. आरोपों के बाद खेल और युवा मामलों के मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे चुके सिंह अब भी मुद्रण और स्टेशनरी राज्य मंत्री बने हुए हैं. अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ की 150 से अधिक महिला कार्यकर्ताओं ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया.
सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध के दायरे में लाने की मांग वाली और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के उस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा, जो किसी पति को बालिग पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने की सूरत में दोषारोपण से सुरक्षा प्रदान करता है.
चंडीगढ़ पुलिस ने एक महिला कोच की शिकायत पर हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है. महिला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें शिकायत वापस लेने के लिए धन की पेशकश की जा रही है और चुप रहने के लिए दबाव डाला जा रहा है.
चंडीगढ़ पुलिस ने एक महिला कोच की शिकायत पर हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है. विपक्ष, खाप आदि की सिंह को बर्ख़ास्त करने की मांग पर मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि महिला ने मंत्री के ख़िलाफ़ बेतुका आरोप लगाया है, लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता.
हरियाणा के खेल मंत्री और भाजपा नेता संदीप सिंह ने आरोप को निराधार बताते हुए मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न की जांच पूरी होने तक उन्होंने खेल विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दिया है.
पश्चिम बंगाल की कल्याणी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर के ख़िलाफ़ यौन शोषण के आरोप को लेकर यूनिवर्सिटी की आंतरिक शिकायत समिति ने पीड़िता के जल्द शिकायत न करने की बात कही थी. उसकी रिपोर्ट को नियम विपरीत बताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी शिकायतें आम तौर पर बहुत सोच-विचार के बाद दायर की जाती हैं.
राष्ट्रीय राजधानी में श्रद्धा वाकर की उनके लिव-इन पार्टनर आफ़ताब पूनावाला द्वारा की गई निर्मम हत्या ने बहुत दर्द और गुस्सा पैदा किया है. पुलिस का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि आफ़ताब को इस नृशंस हत्या की सज़ा मिले. लेकिन आगे महिलाओं के प्रति हिंसा न हो, उसके लिए बतौर समाज हमें क्या करना चाहिए?
2012 में दिल्ली के छावला इलाके में तीन लोगों ने एक 19 वर्षीय युवती को अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी थी. 2014 में इस मामले को निचली अदालत ने ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ क़रार देते हुए तीनों आरोपियों को मौत की सज़ा सुनाई थी. बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसे बरक़रार रखा था.
सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता मीरा कौर पटेल की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धारा 4 (3) (i) में 35 वर्ष की आयु का प्रतिबंध महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर पाबंदी है.
बीते 19 अक्टूबर को त्रिपुरा के उनाकोटी ज़िले में 16 वर्षीय किशोरी के साथ हुए कथित सामूहिक बलात्कार मामले में पबियाचेरा से भाजपा विधायक और राज्य के श्रम मंत्री भगवान दास के बेटे का नाम सामने आया है. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के मंत्री के बेटे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई. मुख्यमंत्री ख़ुद इस मुद्दे से अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं, लेकिन चुप हैं.
केरल के एक कार्यकर्ता को यौन उत्पीड़न के मामले में अग्रिम ज़मानत देते हुए सत्र अदालत ने कहा था कि केस में आईपीसी की धारा 354 ए मान्य नहीं है क्योंकि महिला ने 'यौन रूप से भड़काऊ कपड़े' पहने थे. हाईकोर्ट ने अग्रिम ज़मानत के निर्णय को बरक़रार रखते हुए इस टिप्पणी को अदालत के आदेश से हटाने को कहा है.