राजस्थान के जालौर ज़िले के एक गांव का मामला. पीड़ित परिवार के सदस्यों ने पुजारी के ख़िलाफ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो दिन पहले ही पुलिस को सत्यापन अभियान के तहत ऐसे लोगों की पृष्ठभूमि का पता लगाने का निर्देश दिया था, जो अन्य राज्यों से आकर राज्य में बस गए हैं. कांग्रेस ने सरकार के इस अभियान को एक विशेष समुदाय के ख़िलाफ़ बताया है.
ओडिशा के केंद्रपाड़ा ज़िले का मामला. पुलिस ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) क़ानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई है.
लातूर से भाजपा सांसद सुधाकर श्रंगारे ने आरोप लगाया है कि उन्हें सरकारी एजेंसियों द्वारा स्थानीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में जानबूझकर नहीं बुलाया जाता है क्योंकि वह दलित हैं. श्रंगारे ने यह आरोप उस समय लगाया जब औरंगाबाद में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में एक उद्यान में बाबासाहेब आंबेडकर की 72 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया.
बहरीन की राजधानी मनामा के अदलिया इलाके में स्थित 'लेंटर्न्स' नाम के रेस्तरां को 1986 क़ानून संख्या 15 के तहत बंद कर दिया गया है. यह क़ानून रेस्तरां और होटलों सहित पर्यटन आउटलेट को रेगुलेट करता है. बहरीन टूरिज्म एंड एग्जिबिशन अथॉरिटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
बीते 22 मार्च को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रहने वाले सैयद फैसल को दिल्ली के जहांगीरपुरी स्थित एक होटल में ठहरने नहीं दिया गया. सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो में होटल की एक महिला कर्मचारी उन्हें वहां ठहरने की सुविधा देने से इसलिए इनकार करती है, क्योंकि वह जम्मू कश्मीर से हैं. फैसल ने कहा कि यह पहली बार है, जब उन्हें इस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा है.
छत्तीसगढ़ के महासमुंद ज़िले की रहने वालीं कथावाचक यामिनी साहू को ज़िले के एक गांव में भागवत कथा वाचन के लिए बुलाया गया था. पुलिस से की गई शिकायत में यामिनी ने आरोप लगाया है कि मुझे फोन पर धमकियां दी जा रही हैं. कहा जा रहा है कि एक ग़ैर-ब्राह्मण को कथा कहने का अधिकार नहीं है. जाकर मुजरा करो.
पहले ‘अंतराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस’ के कार्यक्रम में जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की संख्या बढ़ने के बावजूद निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है. कार्यक्रम में जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि उच्च न्यायालयों के 680 न्यायाधीशों में 83 महिला न्यायाधीशों का होना बहुत कम संख्या है और निचली अदालतों में क़रीब 30 प्रतिशत महिला न्यायिक अधिकारी हैं.
पहले अंतराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के उपलक्ष्य में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि वर्तमान में शीर्ष अदालत में चार महिला न्यायाधीश हैं, जो इसके इतिहास में अब तक की सबसे अधिक संख्या है और निकट भविष्य में भारत पहली महिला प्रधान न्यायाधीश का गवाह बनेगा.
मामला खरगौन ज़िले का है, जहां एक मार्च को महाशिवरात्रि पर एक दलित छात्रा को शिव मंदिर में पूजा करने से कथित तौर पर रोके जाने को लेकर एक पुजारी और दो महिलाओं के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया था. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मामले के तूल पकड़ने पर यह कार्रवाई की गई है.
बस्तर संभाग के बीजापुर ज़िले की स्पोर्ट्स अकादमी के पांच युवा आदिवासी जूडो-कराटे खिलाड़ियों ने सवर्ण जाति के दो कोच पर आरोप लगाया है कि ट्रेनिंग को लेकर ढुलमुल रवैये की बात कहने पर दोनों ने खिलाड़ियों को बुरी तरह पीटा और उसके बाद सभी बच्चों की ट्रेनिंग बंद करवा दी गई.
संत कवियों की लंबी परंपरा में एक रविदास ही ऐसे हैं जो श्रम को ईश्वर बताकर ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं, जो भारतीय संविधान के समता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व पर आधारित अवधारणा के अनुरूप है.
मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले के माचलपुर थाना क्षेत्र का मामला है. एक दलित व्यक्ति की शादी में डीजे बजाने, जुलूस निकालने को लेकर ग्रामीणों द्वारा घर पर हमला करके तोड़फोड़ की गई. पुलिस ने इस संबंध में 38 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है.
मध्य प्रदेश के सागर ज़िले के बंडा थाना क्षेत्र का मामला. परंपरा के ख़िलाफ़ एक दलित दूल्हे की बारात घोड़ी पर बैठाकर निकालने से नाराज़ गांव के एक वर्ग ने कथित रूप से उनके घर पर पथराव और तोड़फोड़ की थी. पुलिस ने बताया कि 20 लोगों के ख़िलाफ़ एसीटी/एससी अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.
जेएनयू छात्रसंघ की अध्यक्ष आइशी घोष ने आरोप लगाया था कि पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मौखिक परीक्षा में शामिल हुए कई उम्मीदवारों को संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण नीति का उल्लंघन करते हुए कम अंक दिए गए, ख़ासतौर पर उन विद्यार्थियों को जो हाशिये पर रहने वाले वर्गों से आते हैं.