विधानसभा चुनाव राउंड-अप: असम में राहुल गांधी ने कहा कि सांसद बदरूद्दीन अजमल और उनकी पार्टी एआईयूडीएफ के ख़िलाफ़ भाजपा का लगातार अप्रिय बातें कहना राज्य की भाईचारे की संस्कृति और शांति पर हमला है. पश्चिम बंगाल के लिए अपने घोषणापत्र में वाम मोर्चा ने किसी भी परिस्थिति में सीएए को लागू न होने देने का वादा किया. केरल के तीन निर्वाचन क्षेत्रों से एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन ख़ारिज.
विधानसभा चुनाव राउंड-अप: पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के एक संगठन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राजनीतिक रैलियों में सुरक्षा प्रोटोकॉल के ग़ायब होने पर चिंता जताई. राहुल गांधी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा-पत्र जारी करते हुए प्रत्येक गृहिणी को हर महीने 2,000 रुपये देने और सीएए निष्प्रभावी करने सहित ‘पांच गारंटी’ दी. असम में नरेंद्र मोदी ने कहा- कांग्रेस चाय को ख़त्म करने वालों का समर्थन कर रही है.
विधानसभा चुनाव राउंड-अप: पश्चिम बंगाल के नेता तरुण साहा और शिखा मित्रा ने कहा कि उन्हें उम्मीदवाद बनाने से पहले भाजपा की ओर से उनसे स्वीकृति नहीं ली गई. राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने भाजपा में शामिल होने के बाद कहा कि ‘जय श्रीराम’ के नारे से ममता बनर्जी की चिढ़ के कारण यह फ़ैसला लिया. टिकट न मिलने से नाराज़ 15 नेताओं को असम भाजपा ने छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया.
उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए वर्ष 1995 को आधार वर्ष मानकर चुनाव क्षेत्रों का आरक्षण किया था, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने 11 फरवरी, 2021 के शासनादेश को यह कहकर रद्द कर दिया कि उससे आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बाहर जा रही थी.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एवं निर्वाचन आयोग से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आयोग को किसी निर्वाचन क्षेत्र में ‘नोटा’ के लिए सर्वाधिक मत पड़ने पर वहां का चुनाव परिणाम अमान्य करार देकर फिर से चुनाव कराने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीते 10 मार्च को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान गिर गई थीं, जिससे उनके बाएं पैर एवं कमर में चोटें आई थीं. आरोप है कि यह पूर्व नियोजित हमला था. हालांकि चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि घटना पूर्व नियोजित तरीके से किया गया हमला नहीं, बल्कि एक हादसा है, जो अचानक घटित हुआ.
सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार के संबंध में यह आदेश दिया, जहां पिछले साल राज्य के क़ानून सचिव को नगरपालिका परिषद का चुनाव कराने के लिए राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था. अदालत ने राज्य सरकारों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम करें.
पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल और अन्य चुनावी राज्यों में को-विन प्लेटफॉर्म के ज़रिये प्राप्त किए जाने वाले कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण-पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.
चुनाव आयोग ने सभी पेट्रोल पंप डीलरों एवं अन्य एजेंसियों को 72 घंटे के भीतर अपने परिसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले केंद्रीय योजनाओं के होर्डिंग हटाने का निर्देश दिया है.
कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि 2017 में जिन 12 विधायकों ने पाला बदला था, उन्हें मणिपुर में संसदीय सचिव बनाया गया, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि वे ‘लाभ के पद’ पर थे. 2017 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन मार्च 2017 में ‘ख़रीद फ़रोख़्त और गंदी गतिविधियों’ द्वारा 28 विधायकों वाले स्पष्ट बहुमत को एक कृत्रिम अल्पमत में तब्दील कर दिया गया और भाजपा ने अपनी सरकार बना ली.
बीते दिसंबर को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि आयोग बूथ स्तर पर 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की पहचान करने में मदद करे. हालांकि चुनाव आयोग चाहता है कि टीकाकरण अभियान समाप्त होने के बाद स्वास्थ्य अधिकारी ये डेटा मिटा दें.
सूचना के अधिकार कानून के तहत चुनावी बॉन्ड बेचने के लिए निर्धारित भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के बहीखातों से इन बॉन्ड को ख़रीदने वालों और इन्हें प्राप्त करने वालों की जानकारी मांगी गई थी. एसबीआई द्वारा जानकारी दिए जाने से इनकार करने के बाद केंद्रीय सूचना आयोग का रुख़ किया गया था.
एडीआर ने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के 230 दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी भाजपा, राकांपा, भाकपा, जदयू, राजद, रालोद समेत कई दलों द्वारा अब तक उनके चुनावी ख़र्च की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.
चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों की व्यय सीमा में संशोधन के लिए अक्टूबर में गठित एक समिति को मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और ख़र्च मुद्रास्फीति सूचकांक बढ़ने के मद्देनज़र लोकसभा और विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के लिए ख़र्च की सीमा में संशोधन के विषय पर गौर करने का ज़िम्मा सौंपा है.
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 19-28 अक्टूबर के दौरान एक-एक करोड़ रुपये के 279 चुनावी बॉन्ड बेचे गए. इसके अलावा 32 चुनावी बॉन्ड 10-10 लाख रुपये, नौ चुनावी बॉन्ड एक-एक लाख रुपये और एक चुनावी बॉन्ड एक हज़ार रुपये का बेचा गया.