बीते कई दिनों के नाटकीय घटनाक्रम के बाद बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को कहा कि वह कंज़र्वेटिव पार्टी का नेता पद छोड़ रहे हैं. पार्टी का नया नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी न होने तक वे 10 डाउनिंग स्ट्रीट के प्रभारी बने रहेंगे. पार्टी का सम्मेलन अक्टूबर में होना है और उस समय तक नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी.
रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन के बुचा शहर में की गई नागरिकों की हत्याओं की तस्वीरें एवं वीडियो सामने आने के बाद अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने का अभियान शुरू किया था. रूस के ख़िलाफ़ वोटिंग में मौजूद नहीं रहने पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि यदि भारत ने कोई पक्ष लिया है तो वह है शांति और हिंसा को तत्काल समाप्त करना है.
यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के दबाव के बीच एशिया के दो प्रतिद्वंद्वी देश- चीन और भारत अपने तमाम मतभेदों के बावजूद रूस को लेकर समान रवैया अख़्तियार किए हुए हैं.
अफ़सोस की बात है कि भारत के पास ऐसी समस्या के समाधान के लिए रचनात्मक प्रस्ताव देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, जिस पर वह स्पष्ट रुख़ लेने को भी अनिच्छुक है.
यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना द्वारा घेराबंदी के चलते नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित निकासी मार्ग स्थापित करने के प्रयास विफल रहे हैं. ब्रिटेन की संसद में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के संबोधन के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक नए क़ानून की घोषणा की जिसके तहत किसी भी रूसी विमान के लिए ब्रिटेन में उड़ान भरने या उतरने को अपराध माना जाएगा.
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने युद्ध के दौरान सुरक्षित निकासी की कोशिश कर रहे यूक्रेनी नागरिकों के लिए मानवीय गलियारों के विस्तार और रेड क्रॉस से अधिक सहयोग का आह्वान किया है. वहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि सूमी शहर से सभी भारतीय छात्रों को निकाल लिया गया है और वे सभी बसों के ज़रिये पोलतावा शहर के लिए रवाना हो गए हैं.
रूस ने यूक्रेनी नागरिकों की निकासी के लिए राजधानी कीव, दक्षिणी बंदरगाह शहर मारियुपोल, यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव और सूमी में संघर्ष विराम के साथ मानवीय गलियारों को खोलने की घोषणा की है. इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर कीव 'शत्रुतापूर्ण कार्रवाई' बंद कर दें तो मॉस्को के हमलों को रोका जा सकता है.
ब्रिटेन में 23 जून 2016 को हुए जनमत संग्रह के दौरान जनता ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने के समर्थन में मतदान किया था. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे एक नई सुबह क़रार दिया.
स्वेच्छा से खुद के चुने हुए लोगों से मिलने की इच्छा रखने के कारण यूरोपीय संघ के राजनयिकों ने जम्मू कश्मीर का यह दौरा टाल दिया. वे राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से भी मुलाकात करना चाहते हैं, जो 5 अगस्त को राज्य का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद से ही हिरासत में हैं.
केवल एक तानाशाह सरकार विपक्षी नेताओं के किसी राज्य में जाने पर रोक लगाकर विदेशी सांसदों को वहां ले जाती है.
कश्मीर में यूरोपीय सांसदों के दल के दौरे को कथित रूप से फंड देने वाला इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर नॉन-अलाइंड स्टडीज़, श्रीवास्तव समूह का हिस्सा है. इसकी वेबसाइट पर इसके कई कारोबार होने की बात कही गई है. हालांकि दस्तावेज़ ऐसा कोई बिज़नेस नहीं दिखाते, जिससे वे यूरोपीय सांसदों को भारत बुलाने और प्रधानमंत्री से मुलाकात करवाने में समर्थ दिखें.
केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को ख़त्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात जानने के लिए श्रीनगर पहुंचे यूरोपीय दल में शामिल जर्मनी के सांसद निकोलस फेस्ट ने यह बात कही है.
भारत को एक इंटरनेशनल बिज़नेस ब्रोकर के ज़रिये विदेशी सांसदों के कश्मीर आने की भूमिका तैयार करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो सांसद बुलाए गए हैं वे धुर दक्षिणपंथी दलों के हैं. इनमें से कोई ऐसी पार्टी से नहीं है जिनकी सरकार हो या प्रमुख आवाज़ रखते हों. तो भारत ने कश्मीर पर एक कमज़ोर पक्ष को क्यों चुना? क्या प्रमुख दलों से मनमुताबिक साथ नहीं मिला?
जम्मू कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर आए यूरोपीय संघ के सांसदों ने कहा कि हमें फासीवादी कहकर हमारी छवि को ख़राब किया जा रहा है.
ब्रिटेन की लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी के सांसद क्रिस डेविस का कहना है कि कश्मीर यात्रा के लिए उन्हें दिए गए निमंत्रण को भारत सरकार ने वापस ले लिया क्योंकि उन्होंने बिना पुलिस सुरक्षा के स्थानीय लोगों से बात करने की इच्छा जताई थी.