सरकार ने राज्यसभा में बताया कि 2.17 करोड़ ग्रामीण आदिवासी परिवारों में से 1.2 करोड़ के पास नल का पानी कनेक्शन है. झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के आधे से अधिक ग्रामीण आदिवासी परिवारों को अभी तक नल का पानी कनेक्शन नहीं मिला है.
साक्षात्कार: बस्तर में चल रहे संघर्ष और दमन पर समाजशास्त्री और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफ़ेसर नंदिनी सुंदर की किताब 'द बर्निंग फ़ॉरेस्ट: इंडियाज़ वॉर इन बस्तर' का हिंदी अनुवाद हाल में आया है. क्षेत्र के हालात को लेकर विस्तृत शोध और सलवा जुडूम पर लड़ी गई कानूनी लड़ाई को लेकर उनसे बातचीत.
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर केंद्र और छह राज्यों - महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा - से जवाब मांगा है. याचिका में दावा किया गया है कि शीर्ष अदालत के 2018 के फैसले में राज्यों को लिंचिंग सहित घृणा अपराधों के ख़िलाफ़ निर्णायक कार्रवाई करने का निर्देश देने के बावजूद मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसे मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है.
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों में महिला अधिकारी बिना किसी लैंगिक भेदभाव के विशेष बलों में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आवेदन करने की पात्र हैं. उनके अनुसार, कुछ महिला अधिकारियों ने विशेष बलों के प्रशिक्षण के लिए स्वेच्छा से भाग लिया है लेकिन उनमें से कोई भी इसे पास नहीं कर सकीं.
एनसीआरबी की आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 2019 से 2021 तक कुल 10,61,648 महिलाएं लापता हो गईं. इसी अवधि में 2,51,430 लड़कियां भी ग़ायब हुई हैं. देश भर में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं, जहां से इस अवधि में सबसे ज़्यादा लड़कियां और महिलाएं ग़ायब हुईं.
केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2018 और 2023 के बीच उच्च शिक्षा संस्थानों में आत्महत्या करने वाले इन 98 छात्रों में से सबसे ज्यादा 39 आईआईटी से, 25 एनआईटी से और 25 केंद्रीय विश्वविद्यालयों से, चार आईआईएम से, तीन आईआईएसईआर से और दो आईआईआईटी से थे.
शिक्षा मंत्रालय ने संसद में बताया कि 2019 और 2023 के बीच केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और एनआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों से पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों में लगभग आधे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों से संबंधित थे.
जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को भीड़ द्वारा हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कई दिशानिर्देश दिए थे. अब अदालत ने 2018 से ऐसी हिंसक घटनाओं के संबंध में दर्ज की गई शिकायतों, एफआईआर और अदालतों में पेश किए गए चालान से संबंधित वर्षवार डेटा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
भारत का कश्मीर के साथ रिश्ता इंसानी रिश्ता नहीं है. वह ताक़तवर और कमज़ोर का संबंध है. कमज़ोर जब चीख नहीं सकता तो ख़ामोश रहकर अपना प्रतिरोध दर्ज करता है. ताक़तवर के पास उसे इसकी सज़ा देने की ताक़त है.
कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा बग़ावत के इल्ज़ाम में उन पर चलाए गए एक मुक़दमे में क़रीब सौ साल पहले कलकत्ते की एक अदालत में पेश लिखित बयान ‘क़ौल-ए-फ़ैसल: इंसाफ़ की बात’ शीर्षक से किताब की शक्ल में सामने आया है.
नागरिकों की चेतना को आत्मसमर्पण के लिए भ्रमित करने की बाध्यकारी राजनीति को ख़त्म करने की जरूरत है. जो लोग वैकल्पिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं उनके कंधों पर ऐसे ऐतिहासिक मार्ग को चुनने और बनाने के साथ उस पर चलने की बड़ी चुनौती है.
गुजरात के भरूच ज़िले के कछीपुरा गांव का मामला. ग्रामीणों का कहना है कि कच्चे तेल को क्षेत्र से ले जाने वाली पाइपलाइन के रिसाव के कारण तालाब कथित रूप से दूषित हो गया था. उनके अनुसार, गांव पिछले कुछ समय से पानी की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है.
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की ओर से जारी एक सर्कुलर में बिजली चोरी पर किसानों के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाकर 6 लाख रुपये तक कर दी गई थी, जबकि पहले यह 2,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच थी.
कर्नाटक के चित्रदुर्ग ज़िले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने सरकार के मुफ्त में सामान और सुविधा देने के वादों पर सवाल खड़े किए थे, जिसमें कहा गया था कि सरकार की ओर से मुफ्त वादों के चलते राज्य पर हमेशा क़र्ज़ बढ़ जाता है.
कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पुलिस से शिकायत कर भाजपा की राज्य इकाई के सदस्यों पर पार्टी के आधिकारिक हैंडल सहित सोशल मीडिया के माध्यम से नफ़रत फैलाने का आरोप लगाया था. पुलिस ने भाजपा पदाधिकारियों से पेश होकर ऐसी पोस्ट से संबंधित तथ्यात्मक बयान प्रस्तुत करने के लिए कहा है.