क्या सौगात की तरह दी जा रहीं सरकारी योजनाएं नागरिकों के हक़ ख़त्म कर देती हैं?

वीडियो: देश के विमर्श में अब मतदाता शब्द कम प्रचलित है और इसकी जगह 'लाभार्थी' ने ले ली है. क्या यह बदलाव देश के नागरिकों के लिए ख़ुश होने की वजह है या उनके अधिकारों के लिए ख़तरा? पब्लिक पॉलिसी विशेषज्ञ यामिनी अय्यर से बात कर रहे हैं द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज.

अत्याचारी और उसकी याद

आम चुनावों के दौरान जब हमारा देश, ख़ासकर हिंदी प्रदेश कठिन रास्ते से गुज़र रहा है, प्रस्तुत है हिंदी कविता में जनतंत्र की गौरवपूर्ण उपस्थिति की याद दिलाते इस स्तंभ की दूसरी क़िस्त.

हम प्रधानमंत्री नहीं, इस पद के उम्मीदवार भी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री होने का अधिकार हमारा है

जिस वक़्त हमारा चुनावी लोकतंत्र पूरे देश, ख़ासकर हिंदी प्रदेश में कठिन रास्ते से गुज़र रहा है, प्रस्तुत है यह नया स्तंभ जो हिंदी कविता में लोकतंत्र की गौरवपूर्ण उपस्थिति की याद दिलाता है.

ऑस्ट्रेलिया ने ‘गोपनीय जानकारी’ चुराने का प्रयास करने वाले भारतीय जासूसों को देश से निकाला था

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा ख़ुफ़िया संगठन द्वारा विफल किया गया तथाकथित 'जासूसों का नेटवर्क' देश में रहने वाले भारतीयों की क़रीबी निगरानी और वर्तमान व पूर्व राजनेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में भी संलिप्त था.

अमेरिकी मीडिया में पन्नू की हत्या की ‘साज़िश’ के आरोपी भारतीय अधिकारी का नाम सामने आया

अमेरिकी अख़बार द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिस समय अमेरिकी नागरिक और खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साज़िश हुई, उस समय तत्कालीन रॉ प्रमुख सामंत गोयल पर 'विदेशों में रह रहे सिख कट्टरपंथियों को ख़त्म करने का काफी दबाव था.'

अमेरिका ने अक्टूबर से एमडीएच के निर्यात का एक तिहाई हिस्सा खारिज़ किया: रिपोर्ट

अमेरिका ने पिछले छह महीनों में साल्मोनेला बैक्टीरिया से दूषित पाए जाने के कारण एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्यात किए गए सभी मसाला-संबंधित शिपमेंट में से 31 प्रतिशत को अस्वीकार कर दिया. वहीं, सिंगापुर और हांगकांग ने मसाला मिश्रण में कथित तौर पर कार्सिनोजेनिक कीटनाशक के बारे में ज्ञात होने के बाद एमडीएच और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के कुछ उत्पादों की बिक्री रोक दी है.

नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किस राह पर चले न्यायाधीश?

वीडियो: पिछले दस बरस देश की विभिन्न संस्थाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहे हैं. नरेंद्र मोदी के पिछले दस सालों के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस राह पर चले, संविधान के अभिभावक संवैधानिकता की कितनी रक्षा कर पाए, इस बारे में क़ानूनी मामलों पर लिखने वाले पत्रकार सौरव दास से बात कर रहे हैं द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज.

पहला आम चुनाव: इतिहास का सबसे बड़ा जुआ

इस ऐतिहासिक चुनाव का श्रेय कई इंसानों और संस्थाओं को दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी मूल्यांकन की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू और सुकुमार सेन के साथ उन दो संस्थाओं से होनी चाहिए जिनके उत्कृष्ट मूल्यों को दोनों इंसान रूपायित करते थे - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय सिविल सेवा.

2024 आम चुनाव: लोकतंत्र बचाने का संघर्ष

आज जब लोकतंत्र का अस्तित्व संकट में है, तब भी छोटे राजनीतिक कद लेकिन विराट अहंकारी विपक्षी नेता आपसी सहमति और एकजुटता से चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं हैं.

ईरान ने इज़रायल पर सैकड़ों मिसाइल छोड़ीं, भारत ने ‘संयम बरतने’ की अपील की

ईरान ने शनिवार देर रात इज़रायल पर विस्फोटक ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है.

भारतीय ज़मीन पर चीनी अतिक्रमण को ख़ारिज करने वाला अमित शाह का दावा तथ्यों से कोसों दूर है

बीते दिनों एक चुनावी सभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह में दावा किया कि 'चीन भारत की एक इंच ज़मीन पर भी अतिक्रमण नहीं कर सकता.' हालांकि, तथ्यों की पड़ताल बताती है कि साल 2020 में गलवान घाटी में भारतीय-चीनी सेना के बीच झड़प के बाद से सीमा पर 2020 से पहले की स्थिति बनाए रखने के लिए भारत ने चीन के साथ कम से कम 21 दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता की है.

दिसंबर 2023 में परिवारों का कर्ज़ सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचा: रिपोर्ट

वित्तीय सेवा फर्म मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि शुद्ध वित्तीय बचत जीडीपी के 5% के निचले स्तर तक गिर गई है.

देश की अगली सरकार ‘अनावश्यक रूप से जटिल’ जीएसटी में सुधार करे: पूर्व वित्त आयोग अध्यक्ष

तेरहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर ने देश की अगली सरकार से आह्वान करते हुए कहा है कि वह अनावश्यक रूप से जटिल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में तत्काल सुधार करे और जीएसटी की एक ही दर 12% रखे.

भारत इज़रायल पर हथियार प्रतिबंध, गाज़ा युद्धविराम के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव के पक्ष में 28 सदस्य देशों ने मतदान किया, जहां 6 ने विरोध में मतदान किया और 13 सदस्य अनुपस्थित रहे.

आसियान के लिए भारत ‘न्यूनतम रणनीतिक प्रासंगिकता वाले साझेदारों’ में शामिल: सर्वे

साउथ ईस्ट एशिया सर्वे-2024 के मुताबिक़, दक्षिण पूर्व एशिया से निकटता के बावजूद भारत आसियान के लिए रणनीतिक प्रासंगिकता के क्रम में 11 साझेदारों में औसतन नौवें स्थान पर है.

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