एनसीआरबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में देश में अपहरण के 1,07,588 मामले दर्ज किए गए जबकि साल 2021 में यह आंकड़ा 1,01,707 और 2020 में 84,805 था. इस मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा.
जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एसकेयूएएसटी) के सात कश्मीरी छात्रों को अंतरिम ज़मानत दे दी है. इन पर विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में भारत पर ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न मनाने का भी आरोप लगा था. पुलिस ने छात्रों के ख़िलाफ़ आतंक के आरोप हटा दिए हैं.
खालिस्तान अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साज़िश रचने के मामले में अमेरिकी अभियोजकों ने एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता और एक भारतीय सरकारी कर्मचारी, जिसे आरोपों में ‘सीसी-1’ नाम दिया गया है, को आरोपी बताया है. शामिल हैं. गुप्ता इस ‘साज़िश’ में तब शामिल हुए, जब ‘सीसी-1’ ने आश्वासन दिया था कि गुजरात में उनके ख़िलाफ़ दर्ज एक केस का ‘ध्यान रखा जाएगा’.
अमेरिकी अभियोजकों द्वारा एक ‘भारतीय सरकारी कर्मचारी’ पर एक अमेरिकी नागरिक (गुरपतवंत सिंह पन्नू) की हत्या की साज़िश रचने का आरोप लगाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया है. वहीं कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि हम अपने आरोपों पर क़ायम हैं कि एक कनाडाई नागरिक (हरदीप सिंह निज्जर) की हत्या का संबंध भारतीय एजेंटों से था.
नीति आयोग के सदस्य विनोद के. पॉल ने एक कार्यक्रम में कहा कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है. भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर है, अगर हम आयुष चिकित्सकों को जोड़ दें तो 1.3 डॉक्टर हैं. उन्होंने कहा कि लोगों की पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल के लिए देश में एमबीबीएस और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना सबसे ज़रूरी है.
वीडियो: अमेरिकी फ़ेडरल अभियोजकों द्वारा न्यूयॉर्क की एक अदालत में ‘भारत के सरकारी कर्मचारी के तौर पर पहुंचे व्यक्ति द्वारा एक अमेरिकी नागरिक की हत्या’ के निर्देश देने के आरोपों के बारे में चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
इस घटनाक्रम से से अमेरिका और कनाडा दोनों के साथ भारत के संबंधों पर असर पड़ने की संभावना है. कनाडा के बाद अमेरिका दूसरा देश बन गया, जिसने खालिस्तानी अलगाववादी (गुरपतवंत सिंह पन्नू) को मारने की साज़िश में भारतीय एजेंटों के शामिल होने की संभावना के बारे में ‘वरिष्ठतम स्तर’ पर भारत सरकार के साथ चिंता जताई है.
मामला जम्मू कश्मीर के शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का है. आरोप है कि कश्मीरी छात्रों ने बीते 19 नवंबर को हुए क्रिकेट विश्वकप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के बाद पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे. पुलिस ने छात्रों के ख़िलाफ़ ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
26 नवंबर 2008 की रात लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन के दस सदस्य मुंबई शहर में घुस गए थे और अगले चार दिनों के दौरान उनकी आतंकी कार्रवाई में 166 लोगों की जान गई थी और 300 से अधिक घायल हुए थे. हमले में चार इज़रायली नागरिक भी मारे गए थे.
मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत से किए गए एक आधिकारिक अनुरोध में अपने सैनिकों को वापस बुलाकर मालदीव के लोगों की ‘लोकतांत्रिक इच्छा का सम्मान’ करने के लिए कहा है. मुइज़्ज़ू ने यह अनुरोध भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू के साथ एक बैठक में किया था. भारत की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
पिछले महीने से म्यांमार सेना को तीन जातीय सशस्त्र बलों के गठबंधन से एक बड़े समन्वित हमले का सामना करना पड़ा है. भारतीय सीमा के पास भी तीव्र संघर्ष देखा गया. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 5,000 से अधिक शरणार्थी सीमा पार कर गए हैं.
फ़िलिस्तीन और इज़रायल की ख़ातिर, जो ज़िंदा हैं उनकी ख़ातिर और जो मारे गए उनके नाम पर, हमास के हाथों बंधक बनाए गए लोगों की ख़ातिर और इज़रायली जेलों में बंद फ़िलिस्तीनियों की ख़ातिर, सारी इंसानियत की ख़ातिर, गाज़ा पर हमला फ़ौरन बंद होना चाहिए.
विनोद अडानी उन भारतीयों में शामिल, जिन्हें 2014-2020 के बीच साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट मिला: रिपोर्ट
‘साइप्रस निवेश कार्यक्रम’ के के नाम से भी जानी जाने वाली ‘गोल्डन पासपोर्ट’ योजना 2007 में शुरू की गई थी. इसके तहत आर्थिक रूप से प्रबल व्यक्तियों को साइप्रस की नागरिकता दी गई, जिससे इस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित हुआ. अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी हिंडनबर्ग रिसर्च की जांच के बाद सुर्खियों में आए थे.
गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने मिलावटी खाद्य पदार्थ या पेय बेचने वालों के लिए न्यूनतम छह महीने की क़ैद और न्यूनतम 25 हज़ार रुपये जुर्माने की अनुशंसा की है. समिति का कहना है कि मिलावटी खाने से होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए इस धारा के तहत अपराधियों के लिए निर्धारित सज़ा नाकाफ़ी है.