दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में मुक़दमा दायर करते हुए इससे युद्धविराम का निर्देश देने की मांग की थी.
क्या हमारे बच्चे ऐसे भारत में बड़े होंगे जहां धर्म हमारी सभी पहचानों, बातचीत, जीवन के नियमों को समाहित कर लेता है- दूसरों को कम मानवीय, दूसरे दर्जे के का बना देता है?
जातीय हिंसा के कारण म्यांमार से भागने को मजबूर हुए रोहिंग्या शरणार्थियों द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर उनके ख़िलाफ़ हेट स्पीच पर कार्रवाई करने में विफल रहा है, जिससे उनके साथ हिंसा होने का ख़तरा मंडराता रहता है.
अमेरिका ने अगस्त 2023 में चेक गणराज्य को भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध भेजा था. नवंबर 2023 में अमेरिकी नागरिक और खालिस्तान अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साज़िश रचने के मामले में अमेरिकी अभियोजकों ने गुप्ता और भारत सरकार के एक कर्मचारी को आरोपी बनाया था.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत पहले से ही जीएम फसलों से प्राप्त तेल का आयात और उपभोग करता है और ‘प्रतिकूल प्रभाव की ऐसी निराधार आशंकाओं के आधार पर ऐसी तकनीक का विरोध केवल किसानों, उपभोक्ताओं और उद्योग को नुकसान पहुंचा रहा है’ और ‘भारतीय कृषि के लिए हानिकारक होगा’. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा.
नीति आयोग के रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2022-23 तक नौ वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी ग़रीबी से बाहर आ गए हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार इन लोगों को कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त राशन के सुरक्षा से बाहर करने के लिए साज़िश रच रही है. पार्टी ने कहा कि यह ‘भाजपा के ईको सिस्टम का स्पष्ट झूठ’ है.
ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान में सुन्नी आतंकवादी समूह ‘जैश अल-अदल’ के ठिकानों पर हमला करने की बात कही थी. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने हमले की पुष्टि करते हुए इसे अपने हवाई क्षेत्र का ‘अकारण उल्लंघन’ बताया था. ईरान की कार्रवाई पर भारत ने कहा है कि अगर कोई देश अपनी सुरक्षा के लिए कोई क़दम उठाता है तो यह समझने योग्य है.
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2023 की चौथी तिमाही में भारतीयों को जारी किए गए स्टडी परमिट में पिछली तिमाही की तुलना में 86% की गिरावट आई थी. कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री के मार्क मिलर ने कहा कि भारत के कनाडाई राजनयिकों को बाहर करने के चलते परमिट प्रक्रिया ख़ासी प्रभावित हुई है.
नीति आयोग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में बीते 9 वर्षों में 24.8 करोड़ से अधिक लोग ग़रीबी से बाहर निकले हैं. अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इन दावों के आधार के तौर पर इस्तेमाल किया गया बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) गरीबी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है.
बीते दिसंबर में उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इज़रायल में नौकरियों के लिए निर्माण श्रमिकों से आवेदन मांगे थे. सरकार की योजना संघर्ष प्रभावित देश में कम से कम 10,000 श्रमिकों को भेजने की है. ट्रेड यूनियनों का तर्क है कि भारत सरकार संघर्षरत क्षेत्रों में काम करने जाने वाले श्रमिकों के लिए तय सुरक्षा मानकों को नज़रअंदाज़ कर रही है.
नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बहुआयामी ग़रीबी 2013-14 में 29.17 फीसदी से घटकर 2022-23 में 11.28 फीसदी हो गई. इस अवधि के दौरान लगभग 24.82 करोड़ लोग इस श्रेणी से बाहर आ गए हैं. ग़रीबी में सबसे ज़्यादा कमी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है.
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने नवंबर 2023 में शपथ लेने के अगले ही दिन भारत से अपने सैनिकों को देश से हटाने का अनुरोध किया था. बीते रविवार को दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद मालदीव की ओर से कहा गया कि भारत मालदीव में तैनात अपने सैन्यकर्मियों की वापसी में तेज़ी लाने पर सहमत हो गया है.
मालदीव के मंत्रियों द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को लेकर की गईं अपमानजनक टिप्पणियां कोई फौरी प्रतिक्रिया थीं या इनकी वजह कहीं गहरी है?
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव की जगह देश के द्वीपीय स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू हो गया था. इस दौरान मालदीव के नेताओं और अन्य का भारतीयों के साथ सोशल मीडिया पर विवाद हो गया था, जिसके बाद पीएम मोदी पर टिप्पणी के लिए मालदीव ने अपने तीन मंत्रियों को निलंबित कर दिया था.
कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: एक तरह का 'सभ्य अंधकार' छाता जा रहा है, पूरी चकाचौंध और गाजे-बाजे के साथ. लेकिन, नज़र तो नहीं आती पर बेहतर की संभावना बनी हुई है, अगर यह ख़ामख़्याली है तो अपनी घटती मनुष्यता को बचाने के लिए यह ज़रूरी है.