केरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- भारत के कुल क़र्ज़ का 60 फीसदी केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है

शीर्ष अदालत में दिया गया केरल सरकार का यह बयान केंद्र सरकार के उस आरोप का जवाब था कि केरल ‘आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर राज्यों में से एक है.’ केरल ने कहा कि देश के कुल क़र्ज़ का बाकी 40 फीसदी हिस्सा सभी राज्यों का है. केरल ने केंद्र पर राज्यों को ग़रीबी में धकेलने वाली नीतियां बनाने और क़ानून में संशोधन करने का भी आरोप लगाया है.

राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को अपनी सहमति न दिए जाने से वह ख़त्म नहीं हो जाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि विधायिका द्वारा प्रस्तावित क़ानून केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि राज्यपाल उस पर सहमति देने से इनकार कर देते हैं. अंतिम निर्णय विधायिका का है, न कि राज्यपाल का. एक बार जब सदन लौटाया गया विधेयक दोबारा पारित करता है तो राज्यपाल के पास सहमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता.

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल से लंबित विधेयकों पर उसके पूर्व आदेश का अध्ययन करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट केरल सरकार द्वारा लंबित विधेयकों को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है. पंजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राज्यपाल अनिश्चितकाल तक विधेयकों को लंबित नहीं रख सकते हैं. राज्यपाल ‘एक प्रतीकात्मक प्रमुख हैं और वे राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई नहीं रोक सकते’.

राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पंजाब सरकार की राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के ख़िलाफ़ याचिका पर अपने फैसले में यह स्पष्ट किया, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा उन्हें भेजे गए विधेयकों को लंबित रखा था. अदालत ने कहा कि राज्यपाल ‘एक प्रतीकात्मक प्रमुख हैं और वे राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई नहीं रोक सकते’.

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ओमान चांडी का निधन

ओमान चांडी को राजनीति में शुरुआती सफलता राज्य में कांग्रेस की छात्र शाखा केरल छात्र संघ के माध्यम से मिली. वह केरल के सबसे लंबे समय तक विधायक रहने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने 1970 से अपनी मृत्यु तक अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, जो राज्य की राजनीति में एक दुर्लभ उपलब्धि थी.

‘द केरला स्टोरी’ से मुसलमान विरोधी घृणा प्रचार के लिए अन्य फ़िल्मकारों को प्रेरणा मिलेगी

फ़िल्म ‘द कश्मीर फ़ाइल्स’ के बाद ‘द केरला स्टोरी’ का बनाया जाना एक सिलसिले की शुरुआत है. कम पैसों में, ख़राब अभिनय और निर्देशन के बावजूद सिर्फ़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ घृणा प्रचार के विषय के सहारे अच्छी कमाई हो सकती है, क्योंकि ऐसी फ़िल्मों के प्रचार में अब राज्य की मशीनरी और भाजपा का एक पूरा तंत्र काम करता है. 

‘द केरला स्टोरी’ पर बैन लगाना कोई हल नहीं है

फिल्म में स्पष्ट रूप से फ़र्ज़ी नैरेटिव और आंकड़े दिए गए हैं, और बात प्रोपगैंडा से कहीं आगे की है, लेकिन फिर भी दर्शकों के पास इसे देखकर इसके बारे में अपनी राय बनाने का विकल्प होना चाहिए.

दिल्ली के युवाओं ने कहा- फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ देश तोड़ने का काम कर रही है

वीडियो: केरल की महिलाओं के कथित तौर पर इस्लाम में धर्मांतरण और आईएसआईएस में शामिल होने का दावा करने वाली फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ का जहां विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है, वहीं कुछ भाजपा शासित राज्यों में इस टैक्स फ्री कर दिया गया है. इस फिल्म को लेकर दिल्ली के युवाओं और छात्रों से बातचीत. 

कैसे फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ का संबंध सच दिखाने से नहीं बल्कि नफ़रत का कारोबार चलाने से है

वीडियो: केरल का 'सच' बताने का दावा करने वाली विवादित फिल्म 'द केरला स्टोरी' वहां के लोगों के बजाय उत्तर भारत के लिए बनाई गई फिल्म ज़्यादा लगती है.

‘द केरला स्टोरी’ का विरोध करने वाले पीएफ़आई और आईएसआईएस के समर्थक हैं: अनुराग ठाकुर

केरल की महिलाओं के कथित तौर पर इस्लाम में परिवर्तित होने और आईएसआईएस में शामिल होने की कहानी दिखाने वाली फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ का विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि फिल्म ने उस साज़िश का पर्दाफ़ाश किया है, जिसमें हिंदू और ईसाई लड़कियों को आतंकवाद में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था.