Kerala High Court

लक्षद्वीप के सांसद समेत चार लोगों को हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल क़ैद की सज़ा

लक्षद्वीप की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में सांसद मोहम्मद फ़ैज़ल समेत चार लोगों को 10 साल क़ैद की सज़ा सुनाई. अभियोजन पक्ष के अनुसार, साल 2009 में अभियुक्तों ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण ग़ैरक़ानूनी रूप से इकट्ठा होकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद कांग्रेस नेता मोहम्मद सलीह पर हमला किया था. 

Dehradun: Poet, writer, lyricist and CBFC Chief Prasoon Joshi at the 1st Uttarakhand Investors Summit 2018, in Dehradun, Uttarakhand, Sunday, October 07, 2018. (PTI Photo) (PTI10_7_2018_000148B)

सीबीएफसी अध्यक्ष प्रसून जोशी द्वारा मलयालम फिल्म की पुनर्समीक्षा को कोर्ट ने अवैध बताया

1921 के मालाबार विद्रोह के आसपास की घटनाओं पर आधारित मलयालम फिल्म ‘1921 पुझा मुथल पुझा वारे’ को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी द्वारा गठित एक समीक्षा समिति ने सात कट के साथ हरी झंडी दी थी, लेकिन जोशी ने वापस इसे दूसरी समीक्षा समिति के पास भेज दिया था, जिसने फिल्म में 12 कट लगा दिए. जिसके ख़िलाफ़ निर्देशक ने केरल हाईकोर्ट का रुख़ किया था.

केरल हाईकोर्ट ने हड़ताली कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का राज्य सरकार को निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पिछले साल दो-दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान अनुपस्थित रहे कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़े. केंद्र सरकार की कथित मज़दूर, किसान, जन और राष्ट्र-विरोधी नीतियों विरोध में ट्रेड यूनियनों द्वारा 28 और 29 मार्च 2022 को हड़ताल का आह्वान किया गया था.

किशोरावस्था जोख़िमपूर्ण, पूर्ण परिपक्वता 18 नहीं, 25 की उम्र में आती है: केरल विश्वविद्यालय

बीते दिनों केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से संबद्ध कोझिकोड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की छात्राओं पर रात 9:30 बजे के बाद छात्रावास से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी. मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा तो विश्वविद्यालय ने अपनी सफाई में कहा है कि 18 की आयु प्राप्त करने पर पूर्ण स्वतंत्रता मांगना समाज के लिए हानिकारक होगा, परिपक्वता पूरी तरह से 25 की उम्र में आती है.

केरल विधानसभा में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से राज्यपाल को हटाने संबंधी विधेयक पारित

केरल विधानसभा में विपक्ष के बहिष्कार के बीच विश्वविद्यालय क़ानून (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया गया. इस विधेयक के क़ानून बन जाने के बाद प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद पर राज्यपाल की जगह प्रख्यात शिक्षाविदों की नियुक्ति की जा सकेगी.

केंद्र को ‘समान विवाह संहिता’ लाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आज फैमिली कोर्ट युद्ध का मैदान बन गए हैं, जो तलाक़ की मांग करने वाले पक्षों की पीड़ा बढ़ा रहे हैं. अदालत ने तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10ए के तहत एक वर्ष की अलगाव की न्यूनतम अवधि के निर्धारण को चुनौती देने वाली एक याचिका पर अपने फैसले में टिप्पणी की कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

Sabarimala: Melsanthi Unnikrishnan Nampoothiri opens the Sabarimala temple for the five-day monthly pooja in the Malayalam month of ‘Thulam’, Sabarimala, Wednesday, Oct. 17, 2018. Tension was witnessed outside Sabarimala temple that was opened for the first time for women between the age of 10 and 50 on Wednesday following the Supreme Court verdict, turning over the age-old custom of not admitting them. (PTI Photo) (PTI10_17_2018_000155B)

केरल: सबरीमाला मंदिर की नौकरी में ब्राह्मणों को प्राथमिकता देने पर ओबीसी पुजारी कोर्ट पहुंचे

केरल हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को उन कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें बोर्ड के उस मानदंड को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत केवल केरल के ब्राह्मण ही सबरीमाला मंदिर में मुख्य पुजारी के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. याचिकाकर्ताओं ने इसे भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है.

केरल हाईकोर्ट ने पूछा- सिर्फ लड़कियों, महिलाओं के रात में बाहर निकलने पर पाबंदी क्यों

केरल हाईकोर्ट 2019 के उस सरकारी आदेश के ख़िलाफ़ याचिका सुन रहा है, जिसमें रात 9.30 बजे के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों के हॉस्टल की लड़कियों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है. कोर्ट ने कहा कि सरकार का दायित्व कैंपस को सुरक्षित रखना है. समस्याएं पुरुष पैदा करते हैं तो उन्हें बंद किया जाना चाहिए.

केरल सरकार ने विझिंजम बंदरगाह पर केंद्रीय बलों की तैनाती पर जताई सहमति

केरल के विझिंजम इलाके में अडाणी समूह की अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना का पिछले कुछ समय से मछुआरे विरोध कर रहे हैं. बीते 26 और 27 नवंबर को प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़पें हुईं थी. अडाणी समूह ने विरोध प्रदर्शन के कारण कामकाज में आ रहीं बाधाओं को लेकर हाईकोर्ट से केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश देने का आग्रह किया गया था.

सुरक्षा की आड़ में महिला छात्राओं पर प्रतिबंध लगाना ‘पितृसत्ता’ है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट कोझिकोड मेडिकल कॉलेज की पांच मेडिकल छात्राओं और कॉलेज संघ के पदाधिकारियों द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 2019 के उस सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी जो सभी महिला छात्रावासों को रात 9:30 बजे तक खोले जाने की बात करता था.

विझिंजम हिंसा में नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से कराई जाएगी: केरल सरकार

केरल के विझिंजम इलाके में अडाणी समूह की अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना का पिछले कुछ समय से मछुआरे विरोध कर रहे हैं. प्रदर्शनों के कारण निर्माण कार्य में बाधा पहुंचने को लेकर अडाणी समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

राज्यपाल राष्ट्रीय सहमति पर कुलाधिपति होते हैं, राज्य सरकार की इच्छा से नहीं: आरिफ़ मोहम्मद ख़ान

केरल के राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने कहा कि 1956 में केरल के अस्तित्व में आने से पहले भी राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति थे. यह एक ऐसी चीज़ है, जिस पर एक राष्ट्रीय आम सहमति बनी और एक राष्ट्रीय परिपाटी विकसित हुई. ताकि विश्वविद्यालयों में कोई शासकीय हस्तक्षेप न हो और उनकी स्वायत्तता सुरक्षित रहे. 

पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम विवाह पॉक्सो क़ानून के दायरे से बाहर नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने 15 वर्षीय लड़की का कथित रूप से अपहरण और बलात्कार करने के आरोप में 31 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, जिसका दावा है कि उसने शादी कर ली थी. आरोपी ने तर्क दिया था कि पॉक्सो के तहत उस पर मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के विवाह की अनुमति देता है.

केरल हाईकोर्ट ने मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति रद्द की, नियमों का उल्लंघन बताया

केरल हाईकोर्ट ने पाया कि केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के दौरान यूजीसी के उस नियम का पालन नहीं किया गया, जिसके तहत कुलाधिपति को तीन या उससे अधिक दावेदारों की सूची भेजना अनिवार्य है. बीते दिनों राज्यपाल ने भी कुलपति से इसी आधार पर इस्तीफ़ा मांगा था.

केरल सरकार के अध्यादेश में मुझे निशाना बनाया जाता है, तो इसे राष्ट्रपति को भेजूंगा: राज्यपाल

केरल कैबिनेट ने नौ नवंबर को राज्य में कुलपतियों की नियुक्ति सहित विश्वविद्यालयों के कामकाज को लेकर राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान के साथ वाम सरकार की खींचतान के बीच अध्यादेश लाने का फैसला किया था. अध्यादेश का उद्देश्य प्रख्यात शिक्षाविदों को राज्यपाल के स्थान पर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में नियुक्त करना है.