कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर घेरते हुए बोला कि आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, आपने मणिपुर में केरोसिन फेंका, चिंगारी लगा दी. अब आप हरियाणा में कर रहे हो. पूरे देश को आप जलाने में लगे हो.
वीडियो: कर्नाटक चुनाव में भाजपा की हार के ठीक बाद किरेन रिजिजू का मंत्रालय बदला जाना, दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले के अधिकारों को लेकर अध्यादेश और फिर दो हज़ार रुपये के नोट को वापस लेना- ये निर्णय दिखाते हैं कि शायद पार्टी अब राजनीति में बहुत कुछ बदल देना चाहती है. इस बारे में द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.
केंद्र की मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए किरेन रिजिजू से क़ानून मंत्रालय का ज़िम्मा ले लिया है. रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है. उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल लेंगे, जिन्हें क़ानून और न्याय मंत्रालय का राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाहों को क़ानूनी मंज़ूरी देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक से संबंधित है. यह लोगों की इच्छा का सवाल है. लोगों की इच्छा संसद या विधायिका या विधानसभाओं में परिलक्षित होती है
बीते माह केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने टिप्पणी की थी कि कुछ रिटायर जज 'भारत-विरोधी गैंग' का हिस्सा हैं, इस संबंध में राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में रिजिजू ने कहा कि न्याय विभाग केवल सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के मौजूदा जजों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को देखता है.
बीते 18 मार्च को केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक कार्यक्रम में कहा था कि ‘तीन या चार’ रिटायर जज ‘भारत-विरोधी’ गिरोह का हिस्सा हैं, जो चाहते हैं कि न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए. इस बयान के विरोध में देश के 300 से अधिक वकीलों ने उन्हें पत्र लिखकर टिप्पणी वापस लेने की मांग की है.
बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संविधान में ‘विश्वास की कमी’ दिखाकर, इसकी संस्था यानी सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर संवैधानिक पदों पर रहने से ‘ख़ुद को अयोग्य’ कर लिया है.
केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि कुछ रिटायर जज भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं, वे ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए.
एक कार्यक्रम में भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली पर अभी उपलब्ध सबसे अच्छी व्यवस्था है. इस प्रणाली का उद्देश्य आज़ादी को बनाए रखना था, जो कि एक प्रमुख मूल्य है. पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने भी शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इसे ‘आदर्श प्रणाली’ बताया.
सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफ़नामे में केंद्र ने समलैंगिक विवाह का विरोध किया है. वहीं, एलजीबीटीक्यू+ कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार एलजीबीटीक्यू+ नागरिकों के लिए समानता का अधिकार बनाए रखने की संवैधानिक प्रतिबद्धता को नज़रअंदाज़ करते हुए भेदभावपूर्ण विवाह क़ानून बनाए रखने पर अड़ी हुई है.
भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि हमारे पास कॉलेजियम प्रणाली से बेहतर व्यवस्था नहीं है. न्यायपालिका सक्षम उम्मीदवारों की योग्यता पर फैसला करने के लिहाज़ से बेहतर स्थिति में होती है, क्योंकि वहां उनके काम को सालों तक देखा जाता है.
केंंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में बताया है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) क़ानून के तहत लंबित मामलों की संख्या असम में पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन गुना बढ़ी है. वहीं, एक अन्य पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में पूरे देश में सबसे कम 36 मामले लंबित पाए गए.
क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि एक फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश भर के उच्च न्यायालयों में 59,87,477 मामले लंबित हैं. इनमें से 10.30 लाख मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित हैं. सिक्किम हाईकोर्ट में सबसे कम 171 मामले हैं.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी समूह से जुड़े मामले का हवाला देते हुए लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और कहा कि इस सरकार के दौरान नियम बदलकर हवाई अड्डों के ठेके अडानी समूह को दिए गए तथा प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के बाद दूसरे देशों में भी इस उद्योगपति को कई व्यावसायिक ठेके मिले.
