7 फरवरी को संसद में राहुल गांधी के अडानी- मोदी संबधों को लेकर दिए गए भाषण के बाद से कांग्रेस नेताओं के ख़िलाफ़ हुई कार्रवाइयों का एक क्रम नज़र आता है. अब कांग्रेस का कहना है कि सूरत कोर्ट के फैसले का रिश्ता भी राहुल गांधी के उक्त भाषण से है.
वीडियो: 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को बीते लोकसभा चुनाव की एक रैली में ‘मोदी सरनेम’ वालों संबंधी टिप्पणी को लेकर दो साल की सज़ा सुनाई थी. इसके एक दिन बाद लोकसभा सचिवालय ने बताया कि सज़ा के दिन से राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है.
‘वित्त विधेयक 2023’ को 45 संशोधनों के साथ बीते शुक्रवार को लोकसभा में पारित किया गया. इस दौरान विपक्षी सदस्य अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच की मांग कर रहे थे. बीते 23 मार्च को केंद्रीय बजट को बिना बहस के सिर्फ़ 12 मिनट में पारित कर दिया गया था.
राहुल गांधी को बीते लोकसभा चुनाव में एक रैली में ‘मोदी सरनेम’ वालों के संबंध में की गई टिप्पणी को लेकर गुरुवार को सूरत की अदालत ने दो साल की सज़ा सुनाई थी. लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को कहा गया कि गांधी को सज़ा के दिन से सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है.
संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को तैयार करने पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
डीयू और बीएचयू में क्रमश: 299 और 228 एसोसिएट प्रोफेसर स्तर पर आरक्षित श्रेणियों के लिए सबसे अधिक रिक्तियां हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जैसे अन्य विश्वविद्यालयों में प्रत्येक में 200 से अधिक पद ख़ाली हैं.
लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एटीएम में 2,000 रुपये के नोट नहीं रखने को लेकर बैंकों को कोई निर्देश नहीं दिया गया है.
जनवरी माह में पुलिस महानिदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में पेश हुए लेह-लद्दाख संबंधी एक शोध पत्र में पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक भारत की पहुंच खोने संबंधी बात सामने आई थी. संसद में इसी संबंध में गृह मंत्रालय से सवाल किया गया था, जिसे जवाब देने वाले प्रश्नों में से निकाल दिया गया.
केंद्र सरकार हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोज़गार योजना पर पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस सांसद मिमी चक्रवर्ती के एक सवाल का जवाब दे रही थी. बीते फरवरी माह में सरकार ने बताया था कि 2018 से 2022 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 308 लोगों की मौत हुई थी.
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि पिछले तीन दिनों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सिर्फ़ भाजपा के मंत्रियों को बोलने की अनुमति दी और फिर संसद को स्थगित कर दिया, किसी भी विपक्षी सदस्य को बोलने की अनुमति उन्होंने नहीं दी. इसी तरह का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी बिड़ला को पत्र लिखा है.
17 जून 2019 को वर्तमान लोकसभा की बैठक के तुरंत बाद अध्यक्ष (स्पीकर) ओम बिड़ला चुने गए थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद अभी भी ख़ाली है. नियमों के अनुसार, निर्वाचित स्पीकर को अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद अपने डिप्टी के चुनाव की सूचना देनी चाहिए. हालांकि, बिड़ला ने ऐसा करने से परहेज़ किया है.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ई के प्रावधान केंद्रीय बैंक को क्रेडिट जानकारी का ख़ुलासा करने से रोकते हैं.
सरकार ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के हवाले से लोकसभा में बताया है कि वर्ष 2019-21 की तीन साल की अवधि में आत्महत्याओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है. 2019 में 1,39123 लोगों ने आत्महत्या की थी, 2020 में यह 1,53,052 हो गई और 2021 में बढ़कर 1,64,033 हो गई.
पिछले दिनों हिंडनबर्ग रिपोर्ट के संदर्भ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में अपने भाषण में अडानी समूह का उल्लेख करते हुए सरकार एवं प्रधानमंत्री को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया था. संसद के दोनों सदनों में उनके भाषण के कई अंशों को कार्यवाही से हटा दिया गया था.
केंंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में बताया है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) क़ानून के तहत लंबित मामलों की संख्या असम में पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन गुना बढ़ी है. वहीं, एक अन्य पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में पूरे देश में सबसे कम 36 मामले लंबित पाए गए.