जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती की बेटी इल्तिजा मुफ़्ती को इस सप्ताह की शुरुआत में अदालती हस्तक्षेप के बाद ‘सशर्त’ पासपोर्ट जारी किया गया था. हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के जवाब में श्रीनगर के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस सीआईडी उन्हें पासपोर्ट जारी करने के पक्ष में नहीं है.
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का अधिकारी बनकर जम्मू कश्मीर के दौरे कर रहे गुजरात के ठग किरण पटेल की ठगी का तो पर्दाफ़ाश हो गया है, लेकिन बड़ी ठगी जम्मू कश्मीर में स्थिति को सामान्य रूप में पेश करने की है, जबकि वास्तविक हालात अलग हैं.
वीडियो: कश्मीरियों के लिए विदेश जाना अब और चुनौतीपूर्ण हो चुका है. सुरक्षा कारणों से पासपोर्ट न दिए जाने के मामले बढ़ रहे हैं. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़, पुलिस वेरिफिकेशन न होने या प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के कारण पासपोर्ट न पाने वाले लोगों की संख्या दस हज़ार के पार जा चुकी है. आख़िर मसला क्या है और आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बता रहे हैं ज़ीशान कास्कर.
जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा वहां चलाए जा रहे अतिक्रमण रोधी अभियान के ख़िलाफ़ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती राष्ट्रीय राजधानी में अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते हुए संसद भवन की ओर जा रही थीं, जब दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.
जम्मू कश्मीर में ‘अवैध रूप से क़ब्ज़ा की गई’ सरकारी भूमि मुक्त कराने के प्रशासन के अतिक्रमण रोधी अभियान को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने केंद्र पर नागरिकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. वहीं, जम्मू के बाहरी इलाके में अभियान के ख़िलाफ़ हज़ारों नागरिकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की विपक्षी दलों ने आलोचना करते हुए कहा है कि यह विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव करता है और इसमें गरीबों, किसानों, मज़दूरों आदि का ख्याल न रखते हुए पूंजीपतियों का हित देखा गया है.
पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती 2005 से जिस घर में रह रही थीं, वह उनसे ख़ाली करा लिया गया था, जिसके बाद वे बीते 28 नवंबर को श्रीनगर से कुछ दूरी पर बने अपनी बहन के घर शिफ्ट हो गईं. इससे पहले पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने दो बार इस घर की सुरक्षा समीक्षा की, लेकिन इन रिपोर्ट में आए निष्कर्षों से मुफ़्ती को अवगत नहीं कराया गया.
जम्मू कश्मीर में राजौरी ज़िले के डांगरी गांव में बीते रविवार को आतंकवादियों ने चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस तरह इस आतंकी हमले में अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है. स्थानीय लोगों का दावा है कि सुरक्षा चूक के कारण विस्फोट की यह घटना हुई.
जम्मू-कश्मीर के राजौरी ज़िले के डांगरी गांव में रविवार की शाम संदिग्ध आतंकवादियों ने तीन मकानों पर गोलीबारी की, जिसमें चार लोग लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए हैं. इस हमले के पीड़ितों में से एक के घर के पास सोमवार को हुए एक आईईडी विस्फोट में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए हैं.
जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नज़ीर की याचिका पर सुनवाई करते हुए पासपोर्ट जारी करने से मना करने पर अधिकारियों को फटकार लगाई. अदालत ने कहा कि जब एक प्राधिकार को शक्ति दी गई है तब इसका उपयोग न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं.
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर के प्रत्येक निवासी के मौलिक अधिकारों को मनमाने ढंग से निलंबित कर दिया गया है और विलय के समय दी गई संवैधानिक गारंटी को अचानक असंवैधानिक रूप से निरस्त कर दिया गया.
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद जम्मू कश्मीर में भारी निवेश आने के भारत सरकार के बड़े-बड़े दावों के बावजूद संसद में उनकी ओर से पेश आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं. वर्ष 2017-2018 में 840 करोड़ रुपये की तुलना में 2021-22 में 376 करोड़ रुपये का निवेश आया है.
जम्मू कश्मीर के राजौरी स्थित एक सैन्य शिविर के पास की घटना. शिविर के गेट के पास शुक्रवार सुबह गोलियों से छलनी दो नागरिकों के शव मिले थे. स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन पर सेना के एक जवान ने गोलियां चलाई हैं, जबकि सेना ने आरोपों को ख़ारिज करते हुए इसे आतंकवादी कृत्य बताया है. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
आधिकारिक दस्तावेज़ के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेश के प्रत्येक परिवार को सरकारी सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए 'जम्मू कश्मीर परिवार पहचान पत्र' नामक एक यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड प्रदान किया जाएगा. यह हरियाणा के 'परिवार पहचान अधिनियम 2021' की तर्ज पर लागू होगा.
शहरी क्षेत्रों में बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक पेय बेचने के लिए विभिन्न डिपार्टमेंटल स्टोर को अधिकृत करने के जम्मू कश्मीर प्रशासन के फैसले का ज़िक्र करते हुए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि यह मुसलमानों की भावनाएं आहत करने के लिए किया गया है. भाजपा और कांग्रेस ने भी इस क़दम की आलोचना की है.