Ministry of Electronics and Information Technology

जम्म-कश्मीर: पुलिस ने वीपीएन के इस्तेमाल पर कार्रवाई करते हुए कई ज़िलों में एफआईआर दर्ज कीं

जम्मू-कश्मीर में प्रशासन के आदेशों का पालन कराते हुए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) उपयोगकर्ताओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस ने कम से कम दो एफआईआर दर्ज की हैं और दर्जनों लोगों को निषेधाज्ञा के तहत पाबंद किया गया है. हालांकि, देश के मौजूदा क़ानूनों के अनुसार वीपीएन का उपयोग करना अवैध नहीं है.

04/01/2026

पत्रकारों को डेटा संरक्षण कानून से बाहर रखने की मांग, पीसीआई समेत 22 संस्थाओं ने सौंपा ज्ञापन

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और 21 अन्य मीडिया संगठनों ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को संयुक्त ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि पत्रकारों के पेशेवर कार्यों को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 के दायरे से बाहर रखा जाए. इस ज्ञापन को 1,000 से अधिक पत्रकारों और फोटो जर्नलिस्टों का समर्थन प्राप्त है.

26/06/2025

आचार संहिता के दौरान मोदी के पत्र वाले ‘विकसित भारत’ मैसेज भेजना बंद करे सरकार: चुनाव आयोग

यह मामला 'विकसित भारत संपर्क' एकाउंट से वॉट्सऐप पर लाखों भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी के पत्र वाले बल्क संदेश भेजे जाने का है. विकसित भारत संपर्क एकाउंट में पंजीकृत कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दर्ज है, जिसे निर्वाचन आयोग ने फौरन यह मैसेज रोकने को कहा है.

21/03/2024

किसानों के विरोध के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 177 एकाउंट तथा लिंक ब्लॉक किए

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित ब्लॉक किए गए लिंक और एकाउंट की सूची में 35 फेसबुक लिंक, 35 फेसबुक एकाउंट, 14 इंस्टाग्राम एकाउंट, 42 ट्विटर एकाउंट, 49 ट्विटर लिंक, 1 स्नैपचैट एकाउंट और 1 रेडिट एकाउंट शामिल हैं.

20/02/2024

मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया- 2018 से सितंबर 2023 तक 373 सरकारी वेबसाइट हैक की गईं

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक संसदीय समिति को बताया है कि जनवरी 2018 से सितंबर 2023 तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकार के संगठनों की कुल मिलाकर 373 वेबसाइट हैक की गईं. इसे देखते हुए समिति ने सरकार से सरकारी वेबसाइटों और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे की साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए कहा है.

11/02/2024

सरकार ने साइबर सुरक्षा एजेंसी सीईआरटी-इन को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर किया

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा ख़तरों से निपटने का काम करती है. यह क़दम एप्पल के सिक्योरिटी नोटिफिकेशन और लगातार रिपोर्ट किए जा रहे नए डेटा उल्लंघनों एवं सुरक्षा संबंधी घटनाओं के बीच उठाया गया है. विशेषज्ञों ने कहा कि अब इस संगठन से पारदर्शिता की मांग करना और कठिन हो जाएगा.

25/11/2023

विवादित ‘फैक्ट-चेक इकाई’ का नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक्स-आईटी मंत्रालय के अधिकारी करेंगे: रिपोर्ट

नए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम-2023 में मोदी सरकार ने स्वयं को एक ‘फैक्ट-चेकिंग इकाई’ गठित करने की शक्ति दी है, जिसके पास यह निर्धारित करने के लिए व्यापक शक्तियां होंगी कि केंद्र से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में क्या ‘फ़र्ज़ी या ग़लत या भ्रामक’ जानकारी है.

15/05/2023

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ से मुस्लिम युवक को ‘जिहादी’ बताने वाले वीडियो हटाने को कहा

सुदर्शन न्यूज़ ने हाल ही में एक रिपोर्ट में अज़मत अली ख़ान नाम के एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ जबरन धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए 'जिहादी' कहा था. इसे चुनौती देने वाली ख़ान की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चैनल तुरंत वीडियो को हटाए, अगर वह ऐसा नहीं करता है तो सोशल मीडिया मंच उसे ब्लॉक कर दें.

13/05/2023

संशोधित आईटी नियम व्यंग्य और पैरोडी को आवश्यक सुरक्षा प्रदान नहीं करते: हाईकोर्ट

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में अधिसूचित नए आईटी नियमों को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनकी याचिका ख़ारिज करने की मांग करते हुए सरकार ने कहा है कि नए नियमों के तहत बनने वाली फैक्ट-चेक इकाई सोशल मीडिया से किसी व्यंग्य या किसी राय को नहीं हटाएगी.

25/04/2023

कुणाल कामरा की याचिका पर केंद्र ने कहा- व्यंग्य या किसी राय को नहीं हटाएगी फैक्ट-चेक इकाई

हाल ही में अधिसूचित नए आईटी नियम कहते हैं कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया कंपनियां सरकारी फैक्ट-चेक इकाई द्वारा ‘फ़र्ज़ी या भ्रामक’ बताई सामग्री हटाने के लिए बाध्य होंगी. सरकार ने इसके ख़िलाफ़ बॉम्बे हाईकोर्ट में दर्ज स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका ख़ारिज करने की मांग की है.

22/04/2023

सरकारी फैक्ट-चेकिंग के ख़िलाफ़ कुणाल कामरा की याचिका और अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल

इस महीने की शुरुआत में अधिसूचित नए आईटी नियम कहते हैं कि सरकारी फैक्ट-चेक इकाई द्वारा ‘फ़र्ज़ी या भ्रामक’ क़रार दी गई सामग्री को गूगल, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाता को हटाना ही होगा. स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने इसके ख़िलाफ़ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

17/04/2023

सरकार की नई फैक्ट-चेक इकाई में दो ‘विशेषज्ञ’ और दो सरकारी प्रतिनिधि होंगे: रिपोर्ट

इस महीने की शुरुआत में अधिसूचित नए आईटी नियम कहते हैं कि सरकारी फैक्ट-चेक इकाई द्वारा ‘फ़र्ज़ी या भ्रामक’ क़रार दी गई सामग्री को गूगल, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाता को हटाना ही होगा. इन नियमों को सेंसरशिप बताते हुए इनकी व्यापक आलोचना की गई है.

14/04/2023

आईएनएस ने सरकार से ख़बरों की फैक्ट-चेकिंग संबंधी नए नियमों को वापस लेने की मांग की

बीते 6 अप्रैल को अधिसूचित नए आईटी नियमों में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एक फैक्ट-चेक इकाई का गठन करने का अधिकार होगा, जो केंद्र सरकार के किसी भी काम के संबंध में फ़र्ज़ी, झूठी या भ्रामक ख़बर का पता लगाएगा. मीडिया संगठनों ने इसे सेंसरशिप के समान बताया है.

13/04/2023

फैक्ट-चेक संबंधी नए आईटी नियमों पर एडिटर्स गिल्ड ने चिंता जताई, कहा- सेंसरशिप के समान

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए आईटी नियमों में कहा गया है कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर आदि कंपनियां सरकारी फैक्ट-चेक इकाई द्वारा 'फ़र्ज़ी या भ्रामक' क़रार दी गई सामग्री इंटरनेट से हटाने को बाध्य होंगी. एडिटर्स गिल्ड ने कहा है कि इससे प्रेस की आज़ादी प्रभावित होगी.

08/04/2023

नए आईटी नियम अधिसूचित, सरकारी फैक्ट-चेकर द्वारा फ़र्ज़ी बताई सामग्री इंटरनेट से हटानी होगी

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 को संशोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की गजट अधिसूचना गुरुवार को जारी की गई. इसमें कहा गया है कि गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियां सरकारी फैक्ट-चेकर द्वारा 'झूठी या भ्रामक जानकारी' बताई गई सामग्री को हटाने के लिए बाध्य होंगी.

07/04/2023

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