Ministry of Home Affairs – Page 2 – The Wire

पहलगाम हमला: अटारी-वाघा बार्डर पर डिपोर्ट किए जाने के दौरान 80 वर्षीय व्यक्ति की मौत

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने यहां रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने को कहा था. इसी सिलसिले में डिपोर्ट प्रक्रिया के दौरान अटारी-वाघा बार्डर पर अस्सी साल के कथित पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई. बताया गया है कि वे लकवाग्रस्त थे.

01/05/2025

‘अगर गिरफ़्तारी हुई, तो बगावत हो जाएगी’: पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव के गांव में उफनता आक्रोश

विकास यादव के प्रति सरकार के रुख से प्राणपुरा के भीतर आक्रोश उबल रहा है. ग्रामीण कहते हैं कि वह अपने आप तो अमेरिका गए नहीं थे. जो काम उन्होंने सरकार के निर्देशानुसार किया, उसकी सज़ा उन्हें कैसे मिल सकती है?

30/01/2025

मिज़ोरम-म्यांमार सीमा पर बॉर्डर पास को लेकर अराजकता, कड़े किए गए मुक्त आवागमन व्यवस्था के नियम

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले लोगों की आवाजाही विनियमित करने के नए निर्देशों के बाद से ही म्यांमार के चिन राज्य के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों नागरिक पास लेने के लिए ज़ोखावथर में भारत-म्यांमार मैत्री पुल के पास इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे अराजकता की स्थिति उपज रही है.

06/01/2025

भोपाल: यूनियन कार्बाइड पीड़ितों को इलाज देने वाले सम्भावना क्लीनिक के कर्मचारियों का धरना जारी

भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे के पीड़ितों का इलाज देने वाला सम्भावना क्लीनिक बीते दिनों धन के आभाव के चलते बंद हो गया है. जहां इसके परेशान कर्मचारी एफसीआरए पंजीकरण में देरी के ख़िलाफ़ धरना दे रहे हैं, वहीं क्लीनिक बंद होने से मरीज़ परेशान हैं.

03/01/2025

भोपाल गैस त्रासदी: सम्भावना ट्रस्ट क्लिनिक धन के अभाव में बंद, पीड़ितों ने एफसीआरए मंजूरी की मांग उठाई

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को 1996 से मुफ्त इलाज प्रदान करने वाला सम्भावना ट्रस्ट क्लिनिक अब धन की कमी के कारण अपनी सेवाएं बंद कर रहा है. पीड़ितों के एक संगठन ने ट्रस्ट के एफसीआरए पंजीकरण की मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय से शीघ्र निर्णय की अपील की है.

31/12/2024

केंद्र का मणिपुर में टेलीकॉम ऑपरेटरों को पांच साल तक कॉल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश: रिपोर्ट

गृह मंत्रालय ने मणिपुर में दूरसंचार ऑपरेटरों को नागरिकों के सभी कॉल रिकॉर्ड पांच साल की अवधि तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. यह निर्देश म्यांमार सीमा पार के कट्टरपंथियों के साथ सशस्त्र उग्रवादियों के संपर्क में होने की संभावना का पता लगाने के लिए जारी किए गए हैं.

25/11/2024

काम की तलाश में विदेश गए 30,000 लोग वापस नहीं लौटे, ‘साइबर ग़ुलामी’ में फंसने की आशंका

'साइबर ग़ुलामी' नौकरी के इच्छुक लोगों को इंटरनेट के ज़रिये झूठे वादों में फंसाकर अपने ऑनलाइन धोखाधड़ी रैकेट में शामिल कराने की एक प्रक्रिया है. गृह मंत्रालय के आव्रजन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2022 से मई 2024 के बीच आगंतुक वीजा पर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में गए 29,466 भारतीय वापस नहीं लौटे हैं.

30/09/2024

कर्नाटक: हाईकोर्ट ने वन्यजीव संस्था का लाइसेंस रद्द करने के गृह मंत्रालय के आदेश को खारिज़ किया

वन्यजीव अध्ययन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1990 में सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ स्टडीज को पंजीकृत करवाया गया था. गृह मंत्रालय ने 5 मार्च 2021 को एफसीआरए के तहत इसका रजिस्ट्रेशन निलंबित किया और सितंबर, 2023 को इसे रद्द कर दिया गया.

01/07/2024

त्रिपुरा: सीएए के कार्यान्वयन को तैयार सरकार, डीएम को अधिकारियों को नामित करने को कहा

त्रिपुरा सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति और ज़िला स्तरीय समिति के गठन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है. लोकसभा चुनावों की घोषणा के कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने सीएए के नियमों को अधिसूचित किया था.

17/05/2024

सीएए पर गृह मंत्रालय का ‘पॉज़िटिव नैरेटिव’ झूठ और आधे सच का घालमेल है

12 मार्च को जारी किया गया दस्तावेज़ तार्किकता से रहित, नागरिकों की स्वतंत्रता को नकारानेवाला और पूरी तरह से भ्रामक है.

20/03/2024

जम्मू-कश्मीर: भ्रष्टाचार सामने लाने वाले अफसर पर केंद्र ने अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की

केंद्र सरकार ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में तैनात वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक कुमार परमार ने अन्य उल्लंघनों के अलावा ‘सरकार के खिलाफ’ सार्वजनिक शिकायतें और अन्य सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन किया है.

15/03/2024

मणिपुर: हथियारों की लूट का मामला हाथ में लेने के छह महीने बाद सीबीआई ने चार्जशीट दायर की

मणिपुर हिंसा के दौरान हथियारों की लूट के इस मामले को राज्य सरकार द्वारा पिछले साल 24 अगस्त को केंद्रीय एजेंसी को सौंपा गया था. मणिपुर सरकार ने अब तक सीबीआई को 29 मामले ट्रांसफर किए हैं.

04/03/2024

निर्वासित किए जाने के ख़तरे के बीच फ्रांसीसी पत्रकार वेनेसा डॉनेक ने भारत छोड़ा

फ्रांसीसी पत्रकार वेनेसा डॉनेक 25 साल से भारत में थीं. वह चार फ्रांसीसी प्रकाशनों की दक्षिण एशियाई संवाददाता थीं. गृह मंत्रालय के नोटिस में उन पर लगाए गए आरोपों में भारत के बारे में ‘नकारात्मक धारणा’ बनाने वाली ‘दुर्भावनापूर्ण’ रिपोर्टिंग से लेकर अव्यवस्था भड़काना, प्रतिबंधित क्षेत्रों की यात्रा के लिए अनुमति न लेना और पड़ोसी देशों पर रिपोर्टिंग करना शामिल है.

17/02/2024

मणिपुर: सीएम ने धारा 355 लागू होने की पुष्टि की, विपक्ष ने गोपनीयता बरतने को लेकर निशाना साधा

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने सर्वदलीय बैठक में अफ़वाहों पर विराम लगाते हुए बताया कि मई में हिंसा शुरू होने के बाद से राज्य में अनुच्छेद 355 प्रभावी है. यह अनुच्छेद केंद्र को राज्य सरकार को बर्ख़ास्त किए बिना राज्य के क़ानून-व्यवस्था को संभालने का अधिकार देता है.

24/01/2024

हिट एंड रन संबंधी नियम को लेकर सरकार के आश्वासन के बाद भी प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों में डर

वीडियो: हिट एंड रन मामलों में एक नए दंड प्रावधान के ख़िलाफ़ ट्रक ड्राइवरों के राष्ट्रव्यापी विरोध के बाद केंद्र सरकार ने बीते 2 जनवरी को ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया था कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत ऐसे मामलों में कड़े प्रावधानों को लागू करने का निर्णय अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा.

04/01/2024

सुझाव

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