Ministry of Law and Justice

(फोटो: पीटीआई)

झूठे मामलों में फंसाए गए लोगों को मुआवज़े के दिशानिर्देश को लेकर अदालत का केंद्र को नोटिस

शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह के झूठे आपराधिक मामलों में शिकायतकर्ता के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. अदालत में दायर याचिकाओं में कहा है कि फ़र्ज़ी दुर्भावनापूर्ण मुकदमों और उत्पीड़न के शिकार निर्दोष लोगों को मुआवज़ा देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है. बिना किसी ग़लती के जेल में बंद करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

(फोटोः पीटीआई)

देश की निचली अदालतों में ढाई करोड़ से ज़्यादा मुक़दमे लंबित

क़ानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने सदन में एक सवाल के जवाब में बताया कि देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के पांच हजार से अधिक पद रिक्त हैं.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

दोषी सिद्ध होते ही अयोग्य न घोषित हों सांसद और विधायक: केंद्र

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि ऐसे सांसदों और विधायकों को खुद को दोषी ठहराए जाने के फैसले के ख़िलाफ़ अपील करने का एक अवसर मिलना चाहिए.

(फोटो: पीटीआई)

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा: 9 हाईकोर्ट का विरोध, केवल दो राज़ी

क़ानून मंत्रालय द्वारा संसद की परामर्श समिति को भेजे एक दस्तावेज में कहा गया है कि ज़्यादातर उच्च न्यायालय चाहते हैं कि अधीनस्थ अदालतों पर उनका प्रशासनिक नियंत्रण बना रहे.

Vinod Dua 19

जन की बात: नाहिद आफ़रीन और कानून मंत्रालय का नया टीवी चैनल, एपिसोड 19

जन की बात की 19वीं कड़ी में असम की गायिका नाहिद आफ़रीन के ख़िलाफ़ फतवे की अफ़वाह के बीच मीडिया की भूमिका और कानून मंत्रालय के नए टीवी चैनल पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ चर्चा कर रहे हैं.