रांची में पुलिस ने मंगलवार को 10 जून की हिंसा में वांछित लोगों के पोस्टर जारी किए थे. बाद में तकनीकी त्रुटि का हवाला देते हुए इन्हें सुधार कर दोबारा जारी करने की बात कही गई. सत्तारूढ़ झामुमो और कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा इसके विरोध के बीच गृह सचिव ने रांची एसएसपी से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है.
भाजपा देर से ही सही नूपुर शर्मा व नवीन जिंदल के विरुद्ध इतनी सख़्त हो गई कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए उनके बयानों से ख़ुद को अलग करती हुई उन्हें ‘शरारती तत्व’ क़रार दे रही है. सवाल ये है कि क्या वह अब तक उनका बचाव करते आ रहे नेताओं के साथ भी ऐसी सख़्ती बरतेगी और इनकी तरह उन्हें भी माफ़ी मांगने को मजबूर करेगी?
जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ टिप्पणी का विरोध करना मुसलमानों का संवैधानिक अधिकार है. पुलिस गोलीबारी, बुलडोज़र का इस्तेमाल और ‘अंधाधुंध तरीके से लोगों को गिरफ़्तार करके’ इस अधिकार का हनन करना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए ‘शर्म की बात’ है.
इस बीच भाजपा से निष्कासित पार्टी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन जिंदल के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक एफ़आईआर दर्ज की गई है. स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन एंड मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ टिप्पणी को लेकर भाजपा से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ़्तारी की मांग को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के सामने प्रदर्शन किया.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस्लामी स्कॉलर्स और बुद्धिजीवियों से अपील करते हुए कहा कि ऐसी बहसों का हिस्सा न बनें जिनका उद्देश्य इस्लाम और मुसलमानों का मज़ाक उड़ाना है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस तरह की बहसों में भाग लेकर मुसलमान ख़ुद ही ख़ुद को ज़लील कराने का कारण बनते हैं.
निलंबित भाजपा नेताओं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर के ख़िलाफ़ टिप्पणी के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी. बंगाल के हावड़ा में हिंसा के बाद धारा 144 लागू और इंटरनेट सेवाएं बाधित. रांची के पड़ोसी रामगढ़ ज़िले में भी धारा 144 लागू. महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 100 से अधिक लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज. दिल्ली पुलिस ने जामा मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन के संबंध में एफ़आईआर दर्ज की.
निलंबित भाजपा नेताओं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ टिप्पणी के लिए उनकी गिरफ़्तारी की मांग पर बीते 10 जून को देश के कई शहरों और क़स्बों में विरोध प्रदर्शन हुए थे. झारखंड की राजधानी रांची में हिंसक प्रदर्शन के दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी. बीते नौ जून को दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल और यति नरसिंहानंद समेत 31 लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया था.
झारखंड पुलिस ने बताया कि शुक्रवार रात से राजधानी राजधानी में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित एवं शांतिपूर्ण है. हालांकि, एहतियाती तौर पर शहर के 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर निषेधाज्ञा लागू की गई है. निलंबित भाजपा नेताओं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर के ख़िलाफ़ टिप्पणी को लेकर उनकी गिरफ़्तारी की मांग पर शुक्रवार को देश भर के कई शहरों में प्रदर्शन हुए थे.
भाजपा से निलंबित किए गए नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी के ख़िलाफ़ देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन हुए. दिल्ली की जामा मस्जिद में शर्मा की गिरफ़्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए. उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और झारखंड की राजधानी रांची में हुए विरोध के दौरान हिंसा और आगज़नी भी हुई.
पुलिस ने बताया कि हनुमान मंदिर के पास हुए पथराव और हिंसक संघर्ष में रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, डेली मार्केट के थानेदार समेत दर्जन भर पुलिसकर्मी एवं अन्य लोग घायल हो गए. पुलिस को हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े और हवा में गोलियां चलानी पड़ी.
हिंदी फिल्में सफलता के लिए आबादी के हर हिस्से और हर धर्म के दर्शकों पर निर्भर करती हैं. पर इस बार यहां हमारे सामने एक ऐसी फिल्म आई, जिसे सिर्फ (कट्टर) हिंदू दर्शकों की ही दरकार है.
उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के पुजारी और कट्टर हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद ने कहा था कि वह 17 जून को दिल्ली की जामा मस्जिद जाएंगे और क़ुरान पर एक प्रस्तुति देंगे, जिसके बाद प्रशासन ने यह क़दम उठाया है. नोटिस में कहा कि अगर वह नफ़रत फैलाने वाले बयान देना बंद नहीं करेंगे, तो उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी.
पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार कहती है कि कश्मीर में शांति क़ायम है, जबकि तथ्य यह है कि कश्मीरी पंडित और मुसलमान दोनों मारे जा रहे हैं. एक शिक्षिका की हत्या सुरक्षा स्थिति की गंभीर तस्वीर पेश करती है और केंद्र शासित प्रदेश में शांति के स्तर को दर्शाती है.
देवबंद में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की प्रबंधन समिति के सालाना अधिवेशन में महमूद मदनी ने कहा, 'हमारा मज़हब, लिबास, तहज़ीब, खाना-पीना भी अलग है. और अगर आपको हमारा मज़हब बर्दाश्त नहीं है, तो आप कहीं और चले जाएं. वो ज़रा-ज़रा सी बात पर कहते हैं कि पाकिस्तान जाओ, भइया तुम्हें मौक़ा नहीं मिलेगा पाकिस्तान जाने का, हमें मिला था, हमने रिजेक्ट किया है. इसलिए हम नहीं जाएंगे, जिसको भेजने का शौक़ है वो चला जाए.'
असम मंत्रिमंडल ने मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र जारी करने का फैसला किया है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशब महंत ने कहा कि हमारे पास अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं हैं, अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग विभाग है. लेकिन अल्पसंख्यक कौन हैं? कोई पहचान नहीं है. उनकी पहचान करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसी योजनाएं उन तक पहुंच सकें.