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भारतीय सरकारी उपक्रम के म्यांमार के सैन्य शासन जुंटा को हथियार बेचने समेत अन्य ख़बरें

द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.

23/06/2023

म्यांमार शरणार्थियों को सज़ा पूरी होने पर भी मणिपुर की जेलों में रखा गया है: मानवाधिकार आयोग

मणिपुर मानवाधिकार आयोग ने एक आदेश में कहा है कि हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद भी राज्य की जेलों में रखे गए म्यांमार के शरणार्थियों को तत्काल रिहा किया जाए और राज्य सरकार उन्हें उनके देश निर्वासित करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री के समक्ष यह मामला उठाए.

19/05/2023

साल 2022 में दुनियाभर में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची

आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र और नॉर्वेन रिफ्यूजी काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन युद्ध और पाकिस्तान में तबाही मचाने वाली मानसूनी बाढ़ के बीच साल 2022 में रिकॉर्ड 60.9 मिलियन नए विस्थापन दर्ज किए गए. यह 2021 में हुए विस्थापन की तुलना में 60 फीसदी अधिक है.

15/05/2023

भारत में अकादमिक स्वतंत्रता का स्तर 10 साल पहले की तुलना में बहुत अधिक गिरा है: रिपोर्ट

वी-डेम संस्थान द्वारा जारी ‘अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक’ में कहा गया है कि भारत दुनिया के 179 देशों में से उन 22 देशों में शुमार है, जहां शिक्षण संस्थानों और शिक्षाविदों को काफी कम स्वतंत्रता प्राप्त है. भारत इस मामले में नेपाल, पाकिस्तान और भूटान जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी पिछड़ा हुआ है.

04/03/2023

इंटरनेट बंद करने के मामले में लगातार पांचवें साल भारत शीर्ष पर: रिपोर्ट

वैश्विक डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ और #KeepItOn द्वारा संकलित डेटा बताता है कि 2022 में दुनियाभर के 35 देशों ने कम से कम 187 बार इंटरनेट बंद किया. भारत में इस अवधि में 84 इंटरनेट शटडाउन हुए, जो दुनिया में सर्वाधिक थे.

01/03/2023

74 साल बाद संयुक्त राष्ट्र में लाए गए म्यांमार संबंधी प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत, चीन, रूस दूर रहे

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मसौदा प्रस्ताव में म्यांमार में तत्काल हिंसा खत्म करने और देश की प्रमुख नेता आंग सान सू ची समेत अन्य राजनीतिक क़ैदियों को रिहा करने का अनुरोध किया गया है. भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत का मानना है कि म्यांमार की जटिल स्थिति के संबंध में शांत और धैर्यपूर्ण कूटनीति का दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है.

22/12/2022

मणिपुर-म्यांमार बॉर्डर पर दोषपूर्ण सीमांकन से भारत अपना क्षेत्र खो रहा है: भाजपा सांसद

मणिपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद एम. सनाजाउबा लेशेम्बा ने राज्यसभा में मणिपुर-म्यांमार सीमा विवाद पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य पहले ही ज़मीन का बड़ा हिस्सा खो चुका है. अब भारत सरकार को इस मामले को म्यांमार के साथ राजनीतिक स्तर पर उठाना चाहिए.

15/12/2022

मिज़ोरम: हिंसा के बाद बांग्लादेश से आए कुकी-चिन-मिज़ो शरणार्थियों की संख्या बढ़ी

कुकी-चिन-मिज़ो समुदाय के लोग बांग्लादेशी सेना और एक जातीय विद्रोही समूह कुकी-चिन नेशनल आर्मी के बीच सशस्त्र संघर्ष के बाद अपने घर छोड़कर मिज़ोरम आ रहे हैं. मिज़ोरम पहले से ही म्यांमार के 30,000 से अधिक शरणार्थियों को शरण दे रहा है.

28/11/2022

त्रिपुरा का इस्तेमाल मादक पदार्थों के व्यापार में गलियारे के तौर पर किया जा रहा है: सीएम

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि राज्य सरकार नशीली दवाओं के ख़तरे की जांच के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन ब्यूरो और राजस्व खुफिया निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है.

11/10/2022

म्यांमार के चालीस हज़ार से अधिक शरणार्थी मिज़ोरम के 60 शिविरों में रह रहे हैं: राज्यसभा सांसद

मिज़ोरम के सत्तारूढ़ दल मिज़ो नेशनल फ्रंट से राज्यसभा सांसद के. वनलालवेना ने बताया कि फरवरी 2021 में म्यांमार में तख़्तापलट होने के बाद से राज्य सरकार ने लगभग तीस हज़ार शरणार्थियों को पंजीकृत किया है. हालांकि कई शरणार्थी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ रह रहे हैं, इसलिए उनका पंजीकरण नहीं हुआ है.

25/09/2022

म्यांमार में बंधक बनाए गए भारतीयों के रिहा कराने के हरसंभव प्रयास जारी: विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि म्यांमार के म्यावड्डी क्षेत्र में फंसे 80-90 भारतीयों में से अब तक 32 लोगों को बचा लिया गया है. उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों को नौकरी को लेकर लुभाने वाली कंपनियों से सचेत रहना चाहिए.

23/09/2022

मणिपुर: जनसंख्या आयोग बनाने और एनआरसी लागू करने के प्रस्ताव विधानसभा में पारित

बीते कुछ समय से मणिपुर में अवैध घुसपैठ का दावा करते हुए एनआरसी की मांग तेज़ी से सिर उठा रही है. विधानसभा में जदयू विधायक के. जॉयकिशन ने दावा किया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 1971 से 2001 के बीच जनसंख्या में 153.3% की वृद्धि हुई और 2002-11 में यह दर 250.9 फीसदी हो गई. उन्होंने कहा कि इसकी वजह बाहर से लोगों की कथित घुसपैठ हो सकती है.

06/08/2022

म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों की फांसी के ख़िलाफ़ दिल्ली में प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी गई

बीते 25 जुलाई को म्यांमार के सैन्य शासन ने चार लोकतंत्र समर्थकों को फांसी दे दी थी, जिसके विरोध में भारत में निर्वासन में रह रहे वहां के लोगों के एक समूह ने 30 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी थी, जिससे पुलिस ने इनकार कर दिया था.

01/08/2022

भारत ने म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक चार कार्यकर्ताओं को मौत की सज़ा पर गहरी चिंता जताई

बीते 25 जुलाई को म्यांमार के सैन्य शासन ने घोषणा की थी कि उसने आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने में मदद करने के आरोप में चार लोकतंत्र कार्यकर्ताओं को फांसी दे दी गई है. उन पर सेना से लड़ने वाले विद्रोहियों की सहायता करने का आरोप लगाया गया था. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि म्यांमार के लोगों के मित्र के रूप में हम म्यांमार की लोकतंत्र और स्थिरता की वापसी का समर्थन करना जारी रखेंगे.

29/07/2022

आईसीजे ने म्यांमार के दावों को किया ख़ारिज, रोहिंग्या नरसंहार मामले की सुनवाई होगी

आईसीजे ने म्यांमार के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के इस निर्णय के साथ ही पश्चिम अफ्रीका के मुस्लिम बहुल देश गाम्बिया की ओर से म्यांमार के शासकों के ख़िलाफ़ रोहिंग्या समुदाय के लोगों के नरसंहार के आरोपों की सुनवाई आगे जारी रहेगी. साल 2019 में गाम्बिया ने विश्व अदालत में मामला दायर कर आरोप लगाया था कि म्यांमार नरसंहार संधि का उल्लंघन कर रहा है.

23/07/2022

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