महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की एथिक्स कमेटी की सिफ़ारिश पर विपक्ष ने असंतोष जताया

कैश फॉर क्वेरी के आरोपों से घिरीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफ़ारिश पर एथिक्स कमेटी में शामिल विपक्ष के सदस्यों ने कहा है कि इसने अपनी जांच ‘अनुचित जल्दबाज़ी’ और ‘संपूर्ण औचित्य की कमी’ के साथ की है. यह सिफ़ारिश ‘पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से की गई है और एक ख़तरनाक मिसाल पैदा करेगी’.

नरेंद्र मोदी के अमृत काल में क्या है भूख और बेरोज़गारी का हाल?

क्या प्रधानमंत्री मोदी यह बता सकते हैं कि 'सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जो 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह' पर है, उसे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों बांटना पड़ रहा है?

अर्धसैनिक बल के पूर्व जवानों ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की, पीएम से मिलने का समय मांगा

द कन्फेडरेशन ऑफ एक्स-पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है. 2004 में राष्ट्रीय पेंशन योजना से इन पूर्व जवानों को जोड़ने को ये ‘भेदभावपूर्ण’ बताते हैं और ओपीएस के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.

नए सीआईसी हीरालाल सामरिया की नियुक्ति को लेकर अंधेरे में रखा गया: अधीर रंजन चौधरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति में विपक्षी सदस्य कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के चयन के मामले में सभी लोकतांत्रिक मानदंडों, रीति-रिवाजों और प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ा दी गई हैं.

महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी की जांच को ‘गंदा और अनैतिक’ बताया, विपक्षी सांसदों का समर्थन मिला

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि संसद में अडानी समूह के बारे में सवाल पूछने के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को रिश्वत के रूप में ‘नकद’ और ‘उपहार’ दिए गए थे. इस संबंध में वह संसद की एथिक्स कमेटी के समक्ष उपस्थित हुई थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे अपमानजनक और पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यवहार किया गया.

केंद्रीय कैबिनेट को भेजे मंत्रालय के प्रस्ताव में ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ लिखा गया

एनसीईआरटी की एक समिति द्वारा हाल ही में स्कूली पाठ्यपुस्तकों में ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ लिखने की सिफ़ारिश किए जाने के बाद सामने आया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजे रेल मंत्रालय के एक प्रस्ताव में 'इंडिया' को हटाकर 'भारत' लिखा गया है.

दिल्ली में भारतीय रिज़र्व बैंक के बाहर क्यों लगी लोगों की क़तारें?

वीडियो: रिज़र्व बैंक ने बीते मई में 2016 की नोटबंदी में लाए गए दो हज़ार रुपये के नोट को चलन से बाहर किए जाने की घोषणा करते हुए कहा था कि इन्हें 30 सितंबर तक बदला जा सकता है. बाद में यह समयसीमा सात अक्टूबर तक बढ़ाई गई. फिर कहा गया कि जो लोग अब भी नोट नहीं बदल सके, वे आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों से जाकर नोट बदल सकते हैं.

इज़रायल ने भारत से हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने का आग्रह किया

इज़रायल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि भारत हमारे आतंकवाद विरोधी अभियानों में मज़बूती से हमारा समर्थन कर रहा है. अब समय आ गया है कि वह हमास को भारत में आतंकवादी संगठन घोषित करे. उन्होंने हमास के ख़िलाफ़ आतंकवाद विरोधी अभियानों में इज़रायल को समर्थन देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया.

चंद्रयान पर एनसीईआरटी मॉड्यूल में विज्ञान को पौराणिक कथाओं के साथ जोड़ने पर नाराज़गी

शिक्षाविदों और छात्र संगठनों ने कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक स्वभाव पैदा करने के बजाय केंद्र सरकार एनसीईआरटी के ज़रिये पौराणिक कथाओं और विज्ञान को मिलाकर ‘अपनी भगवा विचारधारा थोपने’ की कोशिश कर रही है. चंद्रयान-3 मिशन पर एनसीईआरटी द्वारा जारी एक रीडिंग मॉड्यूल में इसरो और वैज्ञानिकों के योगदान के बजाय प्रधानमंत्री का महिमामंडन किया गया है.

मध्य प्रदेश: क्या शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कमज़ोर बना दिया है?

वीडियो: मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी ने राज्य की राजनीति और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पूरे राजनीति जीवन पर द वायर के अजय कुमार से चर्चा की. वह बताते हैं कि कैसे मोदी गुट ने शिवराज सिंह चौहान को अलग-थलग करने का काम किया है?

आरआरटीएस ट्रेनों का नाम ‘नमो भारत’ रखने को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह आरआरटीएस कॉरिडोर के दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ ट्रेनों का उद्घाटन किया, जिसे ‘नमो भारत’ नाम दिया गया है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नमो स्टेडियम के बाद अब नमो ट्रेन. प्रधानमंत्री की आत्म-मुग्धता की कोई सीमा नहीं है.

पुलवामा हमले पर जवाबदेही की मांग को लेकर पूर्व सैनिक और पीड़ितों के परिजन प्रदर्शन करेंगे

पूर्व अर्धसैनिक बल कल्याण संघों के परिसंघ के राष्ट्रीय समन्वयक ने कहा कि हमले को चार साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन मोदी सरकार इसमें हुई चूक जवाबदेही तय करने में विफल रही है, चुनाव जीतना ही उनकी एकमात्र प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को वे दिल्ली में विरोध मार्च करेंगे.

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