भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता फिल्मों और नामी हस्तियों के ख़िलाफ़ अनावश्यक टिप्पणी करने से बचें. प्रधानमंत्री का बयान भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत कुछ प्रमुख भाजपा नेताओं द्वारा शाहरुख़ ख़ान की आगामी फिल्म 'पठान' के बहिष्कार के आह्वान के बीच आया है.
जुलाई 2019 में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए जेपी नड्डा का तीन साल का कार्यकाल आगामी 20 जनवरी को समाप्त होना था. पार्टी के संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगातार तीन साल के लिए दो कार्यकाल दिए जाने का प्रावधान है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज़ ‘एमवी गंगा विलास’ को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया था. अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत कहा में कि सुनने में आया है कि जहाज में ‘बार’ भी है. तो बताओ मां गंगा पर अभी तक तो हम आरती सुनते थे, पूजा-पाठ की चीजें सुनते थे. अब इस जहाज में ‘बार’ है कि नहीं, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं.
वीडियो: नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत रत्न से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रो. अमर्त्य सेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के सबसे कठोर आलोचकों में से एक रहे हैं. वरिष्ठ पत्रकार करण थापर से बातचीत में उन्होंने मोदी सरकार और मुस्लिमों के साथ सरकार द्वारा किए जा रहे व्यवहार के अलावा अन्य मुद्दों पर चर्चा की.
विश्व भर में मानवाधिकारों की स्थिति पर नज़र रखने वाले अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कैसे 2022 में भारत की विभिन्न राज्यों की सरकारों ने कम आय वाले समूहों, विशेष तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ग़ैर-न्यायिक सज़ा के तौर पर उनके घर गिराने की कार्रवाई की है.
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बयान में कहा कि केंद्र सरकार की एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) नाम दिया गया है, जिसके तहत एक जनवरी से 80 करोड़ से अधिक ग़रीबों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है.
कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022 के पहले 10 महीनों में 1,83,741 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी, यानी हर दिन 604 लोग देश छोड़कर गए. प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि ‘अच्छे दिन’ भारत में क्यों नहीं आए, रोज़ उच्च आय श्रेणी वाले भारतीय नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं?
गृह मंत्रालय ने 2022 की अपनी समीक्षा रिपोर्ट में कहा है कि बीते तीन सालों में मोदी सरकार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में 56,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, लेकिन इससे पहले दिसंबर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में समान अवधि में 1,084 करोड़ रुपये का निवेश होने की बात कही थी.
केंद्र सरकार ने 2016 में 1,000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था. इस फैसले का एक प्रमुख उद्देश्य जाली नोटों की समस्या को ख़त्म करना था. एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, देश में 2016 से 2021 के बीच 245.33 करोड़ के मूल्य के जाली नोट जब्त किए हैं. सबसे अधिक 92.17 करोड़ रुपये के जाली नोट 2020 में जब्त किए गए थे.
पिछली सदी के आख़िरी दो दशकों में इस बात पर बहस होती थी कि साध्वी उमा भारती अधिक हिंसक हैं या साध्वी ऋतंभरा. इन दोनों की परंपरा फली फूली. साध्वी प्राची, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसी शख़्सियतों के लिए सिर्फ़ लोगों के दिलों में नहीं, विधान सभाओं और संसद में भी जगह बनी.
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद को बताया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 31 अक्टूबर 2022 तक केंद्र द्वारा उसे कुल 13,709.72 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिसमें से 4,205.41 करोड़ रुपये उसने उत्तर प्रदेश को दिए. परिषद की बैठक तीन साल बाद हुई है.
हीराबेन के परिवार में उनके पांच बेटे - प्रधानमंत्री मोदी और उनके भाई सोमाभाई, अमृतभाई, प्रह्लादभाई और पंकजभाई - और बेटी वसंतीबेन हैं. उनका अंतिम संस्कार प्रधानमंत्री मोदी, उनके भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में गांधीनगर के एक श्मशान घाट में शुक्रवार सुबह किया गया.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ को बदनाम और अवरुद्ध करने के लिए पहले निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया और अब ख़ुफ़िया अधिकारियों का उपयोग कर रही है.
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की न्यायपालिका से जुड़ी टिप्पणी को 'अनुचित' कहे जाने के बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने धनखड़ को लिखे पत्र में कहा कि मौजूदा सरकार ने न्यायपालिका के कामकाज में दख़ल के साथ न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया बदलने का प्रयास भी किया है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसके कारण सरकारी कोष पर प्रति वर्ष 8,450 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा. इसके तहत जुलाई 2019 से जून 2022 तक की अवधि का एरियर या बकाया भी दिया जाएगा, जिसके मद में 23,638.07 करोड़ रुपये की राशि बनती है.