लोकसभा चुनाव: मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने भाषण पर मोदी का झूठ, हेट स्पीच पर चुनाव आयोग ख़ामोश

राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन सत्ता में आया तो जनता की मेहनत की कमाई को 'घुसपैठियों' और 'ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों' को दे दिया जाएगा.

चुनाव आयोग के नोटिस के बाद उद्धव ठाकरे बोले- अभियान गीत से नहीं हटाएंगे ‘जय भवानी’, ‘हिंदू’ शब्द

चुनाव आयोग ने शिवसेना (यूबीटी) के अभियान गीत से 'जय भवानी जय शिवाजी’ और ‘हिंदू हा तुझा धर्म’ शब्द हटाने के लिए नोटिस दिया है. पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि पहले आयोग को पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान ‘बजरंग बली की जय’ और अयोध्या में रामलला के दर्शन के नाम पर वोट मांगा था.

हिंदुत्व के ‘विचारधारात्मक पुरखों’ का स्याह अतीत: अंग्रेज़ों की हिमायत और मुस्लिम लीग का समर्थन

कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मुस्लिम लीग से जोड़ा था. क्या यह बेतुकी तुलना भाजपा की उस ग्रंथि को दर्शाती है जब आज़ादी से पहले जिन्ना की अगुआई वाली इसी लीग के साथ मिलकर उसके ‘विचारधारात्मक पुरखों’ ने गुल खिलाए थे!

सीजेआई को पूर्व जजों का पत्र न्यायपालिका को धमकाने के पीएम के अभियान का हिस्सा: कांग्रेस

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखे एक पत्र में कुछ गुटों द्वारा सोचे-समझे दबाव, ग़लत सूचना के ज़रिये न्यायपालिका को कमज़ोर करने के बढ़ते प्रयासों की बात की है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता को सबसे बड़ा ख़तरा भाजपा से है. 

विपक्षी दलों ने भाजपा के घोषणा पत्र को ‘जुमला पत्र’ क़रार दिया, कहा- खोखले शब्दों की हेराफेरी

विपक्षी दलों ने भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि इसका नाम 'माफ़ीनामा' रखा जाना चाहिए. भाजपा ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन हक़ीक़त यह है कि आज किसानों की आय घट गई है और क़र्ज़ दोगुना हो गया है.

भाजपा के घोषणा पत्र में एनआरसी का ज़िक्र नहीं, यूसीसी से लेकर ‘एक देश एक चुनाव’ का वादा

भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 'वन नेशन-वन इलेक्शन' और कॉमन इलेक्टोरल रोल के व्यवस्था के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का ज़िक्र भी किया है. 2019 के घोषणा पत्र के विपरीत इस बार देशभर में चरणबद्ध तरीके से एनआरसी किए जाने और किसानों की आय दोगुनी करने के वादे का उल्लेख नहीं है.

लोकसभा चुनाव ‘डिक्टेटर’ की दौड़ बन चुका है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चुनाव शुरू होने के ऐलान के पहले सरकारी ख़र्चे से अपना प्रचार बड़े पैमाने पर कर चुकी थी. इस तरह वह पहले ही उस रेस में दौड़ना शुरू कर चुकी थी जहां विपक्षी दल इसके शुरू होने घोषणा का इंतज़ार कर रहे थे.

अगर भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी बने, तो पीएम मोदी चांसलर बनने के लिए सही व्यक्ति: एमके स्टालिन

तमिलनाडु में वंशवादी राजनीति और भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार की कोई यूनिवर्सिटी बने, तो मोदी इसके चांसलर बनने के लिए सही व्यक्ति होंगे, क्योंकि चुनावी बॉन्ड से लेकर पीएम केयर्स फंड और दागी नेताओं के भगवाकरण की भाजपा की 'वॉशिंग मशीन' तक, भाजपा भ्रष्ट है.

‘इंडिया’ गठबंधन सत्ता में आने पर पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देगा: एमके स्टालिन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पुडुचेरी में कांग्रेस उम्मीदवार वी. वैथीलिंगम के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि न केवल तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों के अधिकार, बल्कि पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारों की भी रक्षा की जानी चाहिए.

विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताकर क्या लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी में हैं नरेंद्र मोदी?

वीडियो: भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में रहे ग़ैर-भाजपा या विपक्षी दलों के नेताओं के भाजपा में पहुंचने पर वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.

बीबीसी ने एफडीआई नियमों के चलते भारत में अपना कामकाज नई कंपनी ‘कलेक्टिव न्यूज़रूम’ को सौंपा

भारत में संचालित डिजिटल समाचार संगठनों के लिए नए नियमों के तहत 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा तय की गई है, जिसके चलते बीबीसी ने भारत में अपना न्यूज़रूम प्रकाशन लाइसेंस 'कलेक्टिव न्यूज़रूम' नामक निजी कंपनी को सौंप दिया, जिसे इसके ही चार पूर्व कर्मचारियों ने स्थापित किया है.

‘लोकतंत्र की जननी’ को अपना अलग डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है?

अपनी जनतांत्रिक छवि चमकाने के लिए ‘मदर आफ डेमोक्रेसी’ होने के दावों से शुरू हुई भारत सरकार की यात्रा फिलवक्त डेमोक्रेसी रेटिंग गढ़ने के मुक़ाम तक पहुंची है. अभी वह किन-किन मुकामों से गुजरेगी इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती.

कच्चाथीवू द्वीप विवाद: इतिहास, राजनीति और परिणाम

कच्चाथीवू द्वीप का राजनीतिक इतिहास और इस विषय पर भाजपा द्वारा उठाया गया विवाद इंगित करता है कि लंबे समय से तमिलनाडु में ज़मीन तलाश रही पार्टी के लिए यह मुद्दा मतदाताओं को लुभाने का ज़रिया है.

कच्चाथीवू मामला पचास साल पहले सुलझ गया है, चर्चा की ज़रूरत नहीं: श्रीलंका

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान बार-बार कच्चाथीवू द्वीप का मुद्दा उठा रहे हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि उनका सोचना है कि इस पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह हल किया जा चुका मुद्दा है और द्वीप पर कोई विवाद नहीं है.

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