वीडियो: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक के कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन कर केंद्र सरकार द्वारा करों के वितरण में राज्य के साथ किए गए ‘अन्याय’ और सूखा राहत प्रदान करने में कथित देरी का दावा किया है.
उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता विधेयक के विरोध में सामने आए विचारों में कहा गया है कि राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इस लाने में जल्दबाजी की गई है, कई प्रावधान एकरूपता के सिद्धांत के ख़िलाफ़ हैं और लिव-इन रिलेशनशिप के नियमों के माध्यम से भाजपा अब लोगों के बेडरूम तक में घुस गई है.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
अनुसूचित जाति और जनजाति पर गठित संसदीय समिति को सौंपे गए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का डेटा बतात है कि 2018 में दिल्ली एम्स में 16 सीनियर फैकल्टी पद ख़ाली रहे क्योंकि चयन समिति ने एससी/एसटी और ओबीसी के 'उम्मीदवारों को उपयुक्त नहीं' पाया. 2022 में ऐसे 12 पद और खाली रहे थे.
रखाइन क्षेत्र जुंटा के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, जहां रखाइन एथनिक माइनॉरिटी की सशस्त्र शाखा अराकान सेना ने पिछले नवंबर में युद्धविराम रद्द कर दिया था. भारतीय विदेश मंत्रालय ने वहां की स्थिति के मद्देनज़र भारतीयों से वहां न जाने को कहा है.
एनआईटी, कालीकट की एक प्रोफेसर ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर फेसबुक पर लिखा था कि 'भारत को बचाने के लिए गोडसे पर गर्व है.' तब से छात्र संगठन उनका विरोध कर रहे हैं. अब चौंकाने वाले क़दम में आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोडसे की प्रशंसा के विरोध में उतर आई है.
डीडीए ने 30 जनवरी को महरौली इलाके में स्थित क़रीब 600 साल पुरानी अखुंदजी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था. मस्जिद की देखरेख करने वालों ने डीडीए पर बिना नोटिस कार्रवाई करने का आरोप लगाया था.
ईडी के अधिकारियों ने मंगलवार सुबह मनरेगा फंड के कथित गबन की जांच के सिलसिले में चिनसुराह स्थित सुभदीप साधुखा के घर पर उन्हें संदीप साधुखा समझकर छापा मारा. परिवार का कहना है कि उनके गलत पहचान की बात कहने पर भी ईडी अधिकारियों ने उनकी नहीं मानी.
निर्धारित समयसीमा तक पैन को आधार से लिंक न कराने पर जुर्माना 1,000 रुपये था. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया है कि 29 जनवरी, 2024 तक आधार से लिंक न होने वाले पैन की संख्या 11.48 करोड़ है.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्य मार्गों में से एक प्रगति मैदान सुरंग का निर्माण करने वाली कंपनी एलएंडटी को लिखे एक पत्र में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने परियोजना में ‘गंभीर तकनीकी और डिज़ाइन ख़ामियों’ का हवाला देते हुए कहा है कि इनके चलते ही पानी का रिसाव हुआ और दरारें जैसी समस्याएं आई हैं.
भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा उत्तराखंड विधानसभा में पेश किए गए समान नागरिक संहिता विधेयक को लेकर विपक्षी कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने कांग्रेसी विधायकों को प्रावधानों का अध्ययन या समीक्षा करने का समय दिए बिना ही विधेयक पेश कर दिया और वह बिना बहस के क़ानून पारित करना चाहती है.
अजीत पवार और एनसीपी के आठ विधायक पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हुए थे. कुछ ही समय बाद पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था.
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पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में तक़रीबन एक महीने के आंदोलन के बाद बलोच महिलाओं ने बीते 22 जनवरी को इसे समाप्त कर दिया. महिलाओं ने पाकिस्तान सरकार पर उनके ख़िलाफ़ अत्याचार करने के आरोप लगाए हैं. इनके अनुसार, वे समाधान की तलाश में इस्लामाबाद आए थे, लेकिन इस्लामाबाद ने उनके ख़िलाफ़ हिंसा का एक और अध्याय जोड़ दिया.
उत्तर प्रदेश विधानसभा प्रशासन के एक फैसले में कहा गया है कि जिस सेंट्रल हॉल से पत्रकार दशकों तक सदन की कार्यवाही की कवरेज करते आए हैं, उन्हें अब वहां प्रवेश नहीं मिलेगा. पत्रकारों का कहना है कि इससे उनकी मंत्रियों, विधायकों तक पहुंच ख़त्म होगी और उन्हें केवल सरकारी विज्ञप्ति से ही ख़बरें लिखनी पड़ेंगी.