बीते दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों से विभिन्न विभागों के ऐसे एडहॉक शिक्षकों को हटाने की घटनाएं सामने आई हैं, जो एक दशक से अधिक समय से सेवाएं दे रहे थे.
चार साल के स्वैच्छिक निर्वासन के बाद पाकिस्तान लौटे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ ने कहा कि उन्हें उस समय पाकिस्तान की सेना का नेतृत्व करने वाले (दिवंगत) जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ ने सत्ता से बाहर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने करगिल युद्ध का विरोध करने के साथ भारत और अन्य प्रमुख पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने का सुझाव दिया था.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, 19 महानगरों में से बेंगलुरु शीर्ष पर था, जहां साल 2022 में 8 महिलाएं एसिड हमले की शिकार हुईं. दूसरे स्थान पर दिल्ली था, जहां 7 महिलाएं एसिड हमलों का शिकार हुईं. इसके बाद अहमदाबाद ऐसे 5 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर रहा.
इस साल जून में उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर ज़िला जेल में दो क़ैदी फांसी पर लटके पाए गए थे. जांच करने वाले सुल्तानपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने इस घटना के लिए जेल कर्मचारियों को सीधे तौर पर ज़िम्मेदार ठहराते हुए रिपोर्ट में कहा कि यह संभवत: ‘जबरन फांसी’ का मामला है.
तराजस्थान की हवामहल सीट से भाजपा के एक नवनिर्वाचित भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य उर्फ संजय शर्मा पर एक दलित व्यक्ति पर हमला करने और उन पर थूकने का आरोप है. पीड़ित सूरजमल रैगर का आरोप है कि विधायक ने उनकी ज़मीन पर अवैध क़ब्ज़ा करने का प्रयास करते हुए उनके साथ मारपीट की है.
मैरिटल रेप: हाईकोर्ट ने कहा- पुरुष पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, जहां पत्नी की उम्र 18 वर्ष या अधिक हो
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पति को अपनी पत्नी के साथ कथित तौर पर ‘अप्राकृतिक यौन संबंध’ बनाने के आरोप में आईपीसी की धारा 377 के तहत बरी करते हुए यह टिप्पणी की. हालांकि अदालत ने आरोपी के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 498ए (दहेज के लिए उत्पीड़न) और 323 के तहत आरोपों में उसकी दोषसिद्धि और सज़ा की पुष्टि की है.
चार बार के सांसद विष्णु देव साय साल 2020 से 2022 तक पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष रहे थे. साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में वह केंद्रीय खान और इस्पात राज्य मंत्री थे. हाल ही में हुए चुनावों में भाजपा ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 54 सीटें जीतकर भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदख़ल कर दिया.
यह घोषणा आगामी 2024 लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की रविवार को हुई एक बैठक के दौरान की गई. बैठक में मौजूद पार्टी नेताओं ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया है और उन्हें उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में पार्टी को मज़बूत करने की ज़िम्मेदारी दी है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ (बीएमएस) से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा कर्मचारी संसद तक मार्च कर मांग करेंगे कि केंद्र सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करे. बीते 22 नवंबर को भी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग लेकर बीएमएस के बैनर तले प्रदर्शन किया था.
केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि उसने 2018 से अक्टूबर 2023 के बीच विभिन्न प्लेटफार्म को 36,838 सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश जारी किए थे. सबसे अधिक 13,660 पोस्ट एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) से हटाए गए थे. एलन मस्क के ट्विटर का मालिक बनने के बाद यह कंपनी सेंसरशिप या निगरानी के लिए सरकारी आदेशों का काफी अधिक अनुपालन कर रही है.
कोविड-19 महामारी के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे बोरिस जॉनसन ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार इसके प्रभाव को समझने में धीमी थी. उन्होंने कहा कि वह पीड़ितों और उनके परिवारों की भावनाओं को समझते हैं और उनके दर्द, हानि तथा पीड़ा के लिए उन्हें गहरा खेद है.
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दलील दी है कि उन अभिनेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्हें उच्चस्तरीय पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन वे गुटखा कंपनियों के लिए विज्ञापन कर रहे हैं. अभिनेता अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख़ ख़ान एक गुटका कंपनी के विज्ञापन में प्रमुखता से नज़र आते हैं.
बीते शनिवार को राजभवन में तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई थी. भाजपा विधायक टी. राजा सिंह ने कहा है कि कोई ऐसे व्यक्ति के सामने शपथ क्यों लेगा, जो हिंदुओं को धमकाता है, गाली देता है और हिंदू विरोधी टिप्पणियां करता है.
कर्नाटक की पिछली भाजपा सरकार पर सरकारी ठेकों में 40 प्रतिशत कमीशन लेने के आरोप लगे थे. साथ ही राज्य के तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा पर सरकारी ठेके में 40 प्रतिशत का कमीशन लेने का आरोप लगाने वाले एक ठेकेदार को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप लगा था.
यूजीसी के 'सेल्फी पॉइंट' के आदेश समेत उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जारी होते विभिन्न निर्देशों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लगता है कि ‘आज्ञापालक नागरिक’ तैयार करने का प्रयास ज़ोर-शोर से चल रहा है और इसके लिए विश्वविद्यालयों को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है.