प्रधानमंत्री सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए यूसीसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं: स्टालिन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में की गई समान नागरिक संहिता की पैरवी पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि उनका विचार सांप्रदायिक तनाव और क़ानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करना है. उन्हें लगता है कि वह इससे अगला चुनाव जीत सकते हैं.

समान नागरिक संहिता: विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिए एक भाषण में समान नागरिक संहिता की पुरज़ोर वकालत की थी. इस पर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने कहा है कि वे कई मोर्चों पर उनकी सरकार की विफलता से ध्यान भटकाने के लिए विभाजनकारी राजनीति का सहारा ले रहे हैं.

बिहार में विपक्ष की बैठक: विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं ने कहा- 2024 में बनेगी महागठबंधन की सरकार

वीडियो: बिहार की राजधानी पटना में 15 विपक्षी दलों ने एक बैठक के बाद ‘भाजपा को सत्ता से हटाने’ के लिए अगला लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने का संकल्प लिया था. इस दौरान पटना में जुटे विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं से बातचीत.

भाजपा के मुख़बिर थे जीतन मांझी, महागठबंधन से उनका निकलना अच्छी बात: नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी पर भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए 'महागठबंधन के सहयोगियों की जासूसी' का आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी अब सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा नहीं है क्योंकि यह जदयू के साथ विलय के लिए तैयार नहीं है.

चुनाव में उग्रवादी समूहों से मदद लेने के लिए हिमंता बिस्वा, राम माधव पर एनआईए जांच हो: कांग्रेस

एक विद्रोही कुकी संगठन के अध्यक्ष द्वारा 2019 में गृह मंत्री अमित शाह को लिखे गए पत्र में दावा किया गया था कि 2017 में भाजपा नेता हिमंता बिस्वा शर्मा और राम माधव ने मणिपुर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए उनसे मदद ली थी. कांग्रेस ने पत्र का हवाला देते हुए शर्मा और माधव के ख़िलाफ़ एनआईए जांच की मांग की है.

संसद का विशेष सत्र बुलाएं, विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बहस की अनुमति दें मोदी: कांग्रेस

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद का विशेष सत्र बुलाने और उन मुद्दों पर बहस की अनुमति देने की चुनौती दी, जिन पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि जीवंत लोकतंत्र के बिना एक बड़ी इमारत (संसद) का कोई अर्थ नहीं है.

19 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अपमान का हवाला देते हुए नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया

नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे. विपक्षी दलों की मांग है कि उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए. 19 विपक्षी दलों ने एक बयान जारी कर कहा है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को ही संसद से निकाल दिया गया है, तो उनके लिए नई इमारत का कोई मोल नहीं है.

क़ानून मंत्रालय से बाहर किए जाने के बाद विपक्ष ने रिजिजू को ‘असफल क़ानून मंत्री’ क़रार दिया

केंद्र की मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए किरेन रिजिजू से क़ानून मंत्रालय का ज़िम्मा ले लिया है. रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है. उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल लेंगे, जिन्हें क़ानून और न्याय मंत्रालय का राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया है.

कर्नाटक का चुनाव 2024 की शुरुआत है: यशवंत सिन्हा

वीडियो: कर्नाटक में भाजपा की हार को पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बस शुरुआत बताया. उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया किया कि कैसे 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराने में कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल ज़रूरी भूमिका निभा सकते हैं. उनसे द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

ममता बनर्जी ने भाजपा से कहा, राम का नाम बदनाम मत करो

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एक रैली के दौरान कहा कि भाजपा चुनावी लाभ के लिए विभाजनकारी और प्रतिशोध की राजनीति में गहराई से डूबी हुई है और उसे भगवान राम के साथ-साथ देश का नाम ख़राब करने से दूर रहना चाहिए.

विपक्षी दलों ने एनसीईआरटी की किताब से मौलाना आज़ाद का संदर्भ हटाने की निंदा की

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कक्षा 11वीं की किताब से भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के सभी संदर्भों को भी हटा दिया है. कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा इतिहास को फिर से लिखने और झूठ और असत्य पर बनी मनगढ़ंत, विकृत विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक ठोस प्रयास किया जा रहा है.

केंद्र द्वारा सीबीआई-ईडी के दुरुपयोग के ख़िलाफ़ विपक्ष की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की

14 विपक्षी दलों की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि जांच एजेंसियों का उपयोग करने का एक स्पष्ट पैटर्न उभरा है. पूरे विपक्ष और अन्य मुखर नागरिकों को निशाना बनाने, उन्हें कमज़ोर करने और उन्हें संदिग्ध आधार पर जेल में डालने के लिए, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है.

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