महाराष्ट्र में कोल्हापुर के कई शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है. पुलिस पर उन शिक्षकों के ख़िलाफ़ मामले दर्ज करने का दबाव है, जो दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी समूहों पर सवाल उठाते हैं. ऐसे कई संगठनों को इस क्षेत्र में मजबूत आधार मिल रहा है, जिससे मुस्लिम समुदाय पर हिंसक हमलों सहित क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा मिला है.
सिविल सोसायटी संगठन ‘यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम’ द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा वर्ष 2023 के पहले 8 महीनों में भारत में ईसाइयों के खिलाफ 525 हमले हुए हैं. मणिपुर में हिंसा, जहां पिछले चार महीनों में सैकड़ों चर्च नष्ट कर दिए गए हैं, को देखते हुए इस वर्ष यह संख्या विशेष रूप से अधिक होने की संभावना है.
गुजरात के सूरत में दो लोगों को एक वेबसाइट का उपयोग करके आधार और पैन कार्ड के साथ-साथ मतदाता पहचान-पत्र जैसे जाली दस्तावेज़ों को बनाने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है. पुलिस ने कहा कि आरोपी सरकारी डेटाबेस को एक्सेस कर रहे थे, जो एक गंभीर मुद्दा है. आरोपी इसे 15 से 200 रुपये में बेच रहे थे.
यह घटना झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 25 किलोमीटर दूर झांझी टोला गांव में हुई. पुलिस ने कहा कि कुछ दिन पहले एक परिवार के सूअरों ने उनके रिश्तेदारों के खेत में फसल को कथित तौर पर नष्ट कर दिया था. इस बात पर लाठी और कृषि उपकरणों से लैस कई लोगों ने दूसरे परिवार के सदस्यों पर हमला किया था.
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने उनके विभाग के दो सहकर्मियों और दो छात्रों पर मारपीट, छेड़छाड़ और उन्हें अपमानित करने के आरोप लगाए हैं. दलित समुदाय से आने वाली शिकायतकर्ता ने कहा है कि घटना 22 मई को हुई थी, लेकिन पुलिस ने 27 अगस्त तक केस दर्ज नहीं किया.
महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले का मामला. श्रीरामपुर तालुका के हरेगांव गांव में एक बकरी और कुछ कबूतर चुराने के संदेह में छह लोगों ने चार दलित युवकों को कथित तौर पर एक पेड़ से उल्टा लटकाकर लाठियों से पीटा था. वहीं, राज्य के जालना ज़िले में हुई एक अन्य घटना में वाहन चोरी के संदेह में दलित व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है.
मध्य प्रदेश के सागर ज़िले का मामला. पुलिस के अनुसार, लड़की के यौन उत्पीड़न की शिकायत 2019 में दर्ज कराई गई थी. इसे वापस लेने के लिए मुख्य आरोपी उसके भाई और परिवार पर लगातार दबाव बना रहा था. बीते 24 अगस्त को इसी बात पर लड़की के भाई और आरोपी के बीच विवाद हो गया और भाई की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मां को भी निर्वस्त्र करने का आरोप है.
असम के सिलचर में भाजपा सांसद राजदीप रॉय के आवास पर शनिवार शाम एक 10 वर्षीय लड़के का शव लटका हुआ पाया गया. वह पिछले कुछ वर्षों से अपनी मां और बड़ी बहन के साथ सांसद के घर पर रह रहा था. लड़के की मां सांसद के घर पर घरेलू सहायिका के रूप में काम करती हैं.
सुप्रीम कोर्ट नफ़रत भरे भाषणों पर अंकुश लगाने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. इसी कड़ी में हरियाणा के नूंह ज़िले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद दिल्ली और एनसीआर में आयोजित विरोध प्रदर्शनों के संबंध में आए एक आवेदन पर इसने कहा कि पुलिस को इन अपराधों के बारे में संवेदनशील होने की ज़रूरत है.
मेरठ ज़िले का मामला. पुलिस ने बताया है कि एक 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार, उसे नग्न घुमाने और मारपीट के मामले में पांच लोगों को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया गया है. बताया गया कि अप्रैल में हुई उक्त घटना का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर सामने आया.
श्रीनगर प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर 'तेज़ धार हथियारों' की बिक्री, खरीद और ले जाने पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि अब से घरेलू, कृषि, वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्यों के अलावा नौ इंच से लंबे या दो इंच से चौड़े ब्लेड वाले हथियार को रखना शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत एक संज्ञेय अपराध होगा.
आरोप है कि बीते 10 जुलाई को हरिद्वार में कांवड़ियों के एक समूह ने एक कार में तोड़फोड़ करने के साथ ही इसके चालक के साथ भी मारपीट की, क्योंकि उनकी कार ग़लती से एक कांवड़ से टकरा गई थी. कार चालक ने बताया कि वह भाजपा-आरएसएस के सदस्य हैं और काली टोपी पहनने से हमलावरों ने उन्हें मुस्लिम समझ लिया था.
किसी मामले में संदिग्ध व्यक्तियों की मीडिया के सामने परेड कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को इस मुद्दे पर ज़रूर सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है. आख़िरकार जब उन्हें निर्दोष ठहराया जाता है, तब तक काफ़ी समय बीत चुका होता है. यह उस व्यक्ति, उसके परिवार को नष्ट कर देता है, उसके सम्मान को अपूरणीय क्षति पहुंचाता है.
घटना बीते 8 जुलाई को राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में हुई. पुलिस ने इस संबंध में एफ़आईआर दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है. 32 वर्षीय मुस्लिम युवक का आरोप है कि वह एक दुकान पर सामान लेने गए थे, जब कुछ लोगों ने घेरकर हमला किया और ‘जय श्रीराम’ कहने पर मजबूर किया.
केरल हाईकोर्ट ने एक मलयाली दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें पुलिस को उनका फोन सौंपने का निर्देश देने की मांग की गई थी. अदालत ने कहा कि सीआरपीसी के प्रावधानों के उल्लंघन में पत्रकार का मोबाइल फोन पुलिस अधिकारियों द्वारा ज़ब्त नहीं किया जा सकता.