Pregnancy

विवाद के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने गर्भवती महिलाओं की भर्ती संबंधी सर्कुलर वापस लिया

भारतीय स्टेट बैंक ने गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित नियमों सहित बैंक में भर्ती संबंधी फिटनेस मानदंड की हाल में समीक्षा की थी. समीक्षा के बाद जारी नए नियमों के तहत तीन माह से अधिक अवधि की गर्भवती महिला उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य माने जाने की बात कही गई थी और कहा गया था कि गर्भवती महिलाएं प्रसव के चार महीने के भीतर ही नौकरी शुरू कर सकती हैं.

बच्चे को जन्म देने का चुनाव व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक गर्भवती महिला को भ्रूण में अधिक विकृति रहने के चलते मेडिकल गर्भपात कराने की अनुमति दी है. याचिकाकर्ता ने गर्भपात की अनुमति के लिए याचिका दायर कर दावा किया था कि भ्रूण दिल की असामान्यताओं से पीड़ित है और उसके जीवित रहने की संभावना सीमित है.

लिंग चयन निषेध अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में दोषसिद्धि में देरी पर संसदीय समिति ने चिंता जताई

एक संसदीय समिति ने कहा है कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन निषेध अधिनियम (पीसीएंडपीएनडीटी) के तहत पिछले 25 वर्षों से दर्ज 3,158 न्यायिक मामलों में से केवल 617 मामलों में दोषसिद्धि हुई. समिति ने सिफ़ारिश की कि मामलों की सुनवाई में तेज़ी लाई जाए और निर्णय लेने में छह महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिए.

उत्तर प्रदेशः दलित बलात्कार पीड़िता की गर्भपात के दौरान मौत, डॉक्टर सहित चार गिरफ़्तार

दलित युवती से छह माह पूर्व कथित रूप से बलात्कार हुआ था, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई थी. युवती के पिता ने बलात्कार के आरोपी युवक, उसके परिवार और एक डॉक्टर के ख़िलाफ़ बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले से यह गिरफ़्तारी हुई है.

केरल: गर्भपात की अपील लेकर हाईकोर्ट पहुंच रहीं नाबालिग रेप पीड़िताओं की संख्या बढ़ी

सितंबर में केरल हाईकोर्ट में कम से कम तीन ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें से दो में मेडिकल बोर्ड ने गर्भावस्था समाप्त करने की सिफ़ारिश की थी, जिसके बाद कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी. तीसरे मामले में नाबालिग बलात्कार पीड़िता के आठ सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति मांगी गई है.

केरल: हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को 26 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने की अनुमति दी

हाईकोर्ट ने यह आदेश नाबालिग बलात्कार पीड़िता और उनके माता-पिता की उस याचिका पर दिया है, जिसमें उन्होंने गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने के लिए अस्पताल को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. अदालत ने कहा कि एक गर्भवती की गर्भावस्था जारी रखने या समाप्त करने का चयन करने की स्वतंत्रता छीनी नहीं जा सकती.

केरल: गर्भवती महिला की मौत पर अस्पताल का दावा, कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभावों से गई जान

केरल के कोट्टायम ज़िले का मामला. महिला ने गर्भावस्था की पुष्टि के बाद छह अगस्त को कोविशील्ड की पहली डोज़ ली थी. 11 अगस्त को उन्हें तेज सिर दर्द हुआ, जिसके चार दिन बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराय गया, जहां 20 अगस्त को उनकी मौत हो गई. कोट्टायम के ज़िला चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि अस्पताल ने महिला की मौत को किन परिस्थितियों में वैक्सीन से जोड़ा है. हमें ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतज़ार है.

अपने गर्भ के बारे में फ़ैसला लेने की महिला की आज़ादी छीनी नहीं जा सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट का कहना है कि अगर होने वाले बच्चे में विकृति का ख़तरा है, जिससे वह अपंग हो सकता है तो ऐसी स्थिति में मां के गर्भपात कराने के अधिकार को अदालत मान्यता देता है.

बलात्कार पीड़िता मेडिकल बोर्ड की सहमति के बिना करा सकती हैं गर्भपात: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कानून, 1971 की धारा तीन के प्रावधानों के तहत गर्भपात कराया जा सकता है. पीड़िता को बेवजह अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.

जान बचाने के लिए कोर्ट की अनुमति बिना 20 हफ्ते से अधिक का गर्भ गिरा सकते हैं डॉक्टर

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी महिला के जीवन को ख़तरा हो तो कोई पंजीकृत डॉक्टर अदालत की अनुमति के बिना भी 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ का गर्भपात करा सकते हैं.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शर्तें उसे महिला विरोधी बनाती हैं

बेस्ट ऑफ 2018: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी गई पात्रता शर्तें इसका उद्देश्य पूरा करने की राह में रोड़ा हैं.

आयुष मंत्रालय का गर्भवती महिलाओं को ज्ञान, मांसाहार और वासना से करें परहेज़

आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्यमंत्री श्रीपद नाइक द्वारा जारी की गई एक बुकलेट में सेहतमंद शिशु पाने के लिए बुरी संगत से बचने और मन में आध्यात्मिक विचार लाने की सलाह दी गई है.

गर्भवती होने के कारण बर्ख़ास्त की गई अविवाहित ट्रेनी कॉन्स्टेबल बहाल

बिहार के सासाराम में ट्रेनिंग कर रही इस पुलिसकर्मी को गर्भवती होने के कारण जनवरी में बर्ख़ास्त कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें मजबूरन गर्भपात करवाना पड़ा.