हरियाणा के पिहोवा से भाजपा विधायक संदीप सिंह पर एक कोच के यौन उत्पीड़न का आरोप है. आरोपों के बाद खेल और युवा मामलों के मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे चुके सिंह अब भी मुद्रण और स्टेशनरी राज्य मंत्री बने हुए हैं. अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ की 150 से अधिक महिला कार्यकर्ताओं ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया.
उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर में 20 फरवरी को मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी बेरोज़गारी और महंगाई जैसे विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शन कर रही थी, जिसे कवर करने के लिए पहुंचे पत्रकारों पर कथित तौर पर मार्शलों ने हमला कर दिया. इसमें कई पत्रकारों को चोटें आई हैं.
साल 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और और तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के बाद लद्दाख क्षेत्र के लोग भारत के अन्य आदिवासी क्षेत्रों को संविधान की छठी अनुसूची के तहत प्रदान किए गए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी जनसांख्यिकी, नौकरी और भूमि की रक्षा हो.
पिछले साल राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने का ख़ुलासा होने के बाद से उत्तराखंड में एक के बाद एक कई भर्तियों में अनियमितताएं सामने आई हैं जिसके कारण उन्हें रद्द करना पड़ा. इसके ख़िलाफ़ देहरादून में बेरोज़गार युवाओं के समूह प्रदर्शन कर रहे हैं.
शाहरुख़ ख़ान की फिल्म ‘पठान’ के ‘बेशर्म रंग’ गाने में दीपिका पादुकोण को भगवा बिकनी में दिखाने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. इसे लेकर असम में भी विरोध हो रहा है. शाहरुख़ के फोन करने से पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि शाहरुख़ ख़ान कौन हैं? मैं उनके या उनकी फिल्म पठान के बारे में कुछ नहीं जानता.
उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के सामने कॉरिडोर निर्माण के प्रस्तावित मानचित्रों को जलाकर व्यापारियों, पुजारियों और निवासियों ने प्रस्तावित मानचित्रों को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है. विरासत को बचाने के लिए व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से लिखे 108 पत्र भी भेजे हैं.
प्रदर्शन के दौरान लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की ओर से कहा गया कि इस सरकार के रवैये को देखते हुए हमने अपना आंदोलन तेज़ करने का फैसला किया है. यह विरोध उसी का हिस्सा है. अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे.
भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी कोशिश है, जिसका प्रभाव निकट भविष्य पर पड़ेगा या नहीं, और पड़ेगा तो कितना, यह कहना मुश्किल है. इसे सिर्फ़ चुनावी नतीजों से जोड़कर देखना भूल है. इससे देश में बातचीत का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है जो अब तक के घृणा, हिंसा और इंसानियत में दरार डालने वाले माहौल के विपरीत है.
बिहार के बक्सर ज़िले में थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए अधिग्रहित भूमि के एवज में मुआवजे़ की मांग को लेकर पिछले दो महीनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. पुलिसकर्मियों ने मंगलवार देर रात कथित तौर पर किसानों के घरों में घुसकर उनकी पिटाई की, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने संयंत्र में तोड़फोड़ और आगज़नी की है. झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले के गोर्रा गांव में बीते एक जनवरी को कथित धर्मांतरण को लेकर ईसाई परिवारों पर हुए हमले में एक पुलिस अधिकारी समेत कई लोग घायल हो गए थे. इसके अगले दिन दो जनवरी को नारायणपुर में धर्मांतरण के विरोध में एक सभा हुई थी, जिसके बाद भीड़ ने शहर के एक स्कूल में स्थित चर्च में तोड़फोड़ की थी.
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर शहर में बीते दो जनवरी को कथित धर्मांतरण के विरोध में लोगों के एक समूह द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान एक चर्च में तोड़फोड़ की गई थी. पुलिस ने बताया कि कथित धर्मांतरण को लेकर अलग-अलग हिंसक घटनाओं के सिलसिले में भाजपा के वर्तमान और पूर्व ज़िलाध्यक्षों सहित कम से कम 11 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.
पाकिस्तानी फिल्म ‘द लेजेंड ऑफ मौला जट्ट’ 30 दिसंबर को भारत में रिलीज़ होनी थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसे विभिन्न वर्गों के विरोध के डर से स्थगित कर दिया गया. 13 अक्टूबर को रिलीज़ हुई फ़वाद ख़ान और माहिरा ख़ान अभिनीत बिलाल लशारी की यह फिल्म पाकिस्तान में काफ़ी सफल रही है.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले के तहत बिश्वनाथ ज़िले को सोनितपुर में मिला दिया जाएगा, होजई को नगांव, बजाली को बारपेटा में और तमुलपुर को बक्सा ज़िले में मिला दिया जाएगा.
2017 यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़मगढ़ में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की थी, जिसे अमली जामा पहनाने की शुरुआत करते हुए बीते अक्टूबर में ज़िला प्रशासन ने ज़मीनों का माप आदि लेना शुरू किया. अधिग्रहण के क्षेत्र में आने वाले आठ गांवों के लोग इसके विरोध में हैं. उनका कहना है कि ज़मीन लेने के लिए उनसे सहमति नहीं ली गई है.
जेएनयू के अंतिम वर्ष के पीएचडी और एमफिल छात्रों को इस महीने के अंत तक शोध प्रबंध जमा करवाने को कहा गया है. छात्रों का कहना है कि कोविड महामारी के चलते बर्बाद हुए समय के एवज में पर्याप्त समय न मिलने के चलते वे इस समयसीमा में थीसिस नहीं दे सकेंगे और उन्हें समय विस्तार दिया जाना चाहिए.