State Government – Page 2 – The Wire

सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त

सीवी आनंद बोस केरल कैडर के 1977 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं. 2011 में सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में एक प्रशासक के रूप में कार्य किया था. वह केरल में कोल्लम ज़िले के कलेक्टर भी रहे हैं.

18/11/2022

मेघालय: सरकारी पदों को भरने की मांग को लेकर आयोजित रैली में हिंसा

मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में आयोजित रैली के दौरान प्रदर्शनकारी संगठनों ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोज़गार देने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है. नौकरियों की कमी के कारण अधिकांश युवा ड्रग्स या अन्य असामाजिक गतिविधियों में शामिल हैं.

29/10/2022

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी जाने वाली आम सहमति बहाल की

अक्टूबर 2020 में उद्धव ठाकरे नीत महा विकास आघाडी सरकार ने सीबीआई से जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली थी. अधिकारी ने बताया कि इस फैसले के बाद सीबीआई को अब राज्य के मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार से मंज़ूरी नहीं लेनी होगी.

22/10/2022

तमिलनाडु: विषाक्त भोजन खाने के बाद अनाथालय में तीन बच्चों की मौत, 11 अस्पताल में भर्ती

बीते 6 अक्टूबर को तिरुपुर जिले स्थित श्री विवेकानंद सेवालयम अनाथालय में कथित रूप से विषाक्त भोजन करने के कारण तीन लड़कों की मौत हो गई और 11 अन्य को सरकारी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है. दो मंत्री अस्पताल का दौरा करने के बाद कहा कि निजी आवास ‘श्री विवेकानंद सेवालयम’ की स्थिति बहुत खराब है. उसे तत्काल बंद कर दिया जाएगा. अनाथालय के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया.

08/10/2022

कोविड-19 टीकाकरण के बाद जान गंवाने वालों की पहचान एवं मुआवज़े को नीति बनाई जाए: अदालत

केरल हाईकोर्ट एक महिला की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने अदालत से केंद्र एवं राज्य सरकार को उसे और उसके बच्चे को उसी तरह अनुग्रह राशि देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, जिस तरह कोविड-19 से जान गंवाने वालों को दी गई. कोविड टीका लगवाने के बाद महिला के पति की मौत हो गई थी.

05/09/2022

बिहार: महागठबंधन नेताओं की सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने की मांग

बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के नेताओं ने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने का आह्वान करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है. साल 2015 से नौ राज्यों द्वारा सीबीआई से आम सहमति वापस ली गई है.

30/08/2022

आम सहमति वापस लेने के बाद सीबीआई जांच की मांग के सर्वाधिक लंबित मामले महाराष्ट्र में

साल 2015 से नौ राज्यों - महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, मिज़ोरम और मेघालय - ने सीबीआई से जांच के लिए ज़रूरी आम सहमति वापस ले ली है. विपक्ष शासित इन राज्यों ने आरोप लगाया है कि सीबीआई उसके मालिक (केंद्र) की आवाज़ बन गई है और वह विपक्षी नेताओं को ग़लत तरीके से निशाना बना रही है.

01/08/2022

अस्पतालों को जारी सरकार के आदेश के ख़िलाफ़ 30,000 डॉक्टरों ने हड़ताल की: गुजरात आईएमए

गुजरात हाईकोर्ट ने अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा और अन्य पहलुओं को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाल में राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि निजी अस्पतालों में आईसीयू भूतल पर स्थित होने चाहिए और अस्पतालों के आगे के हिस्सों में लगे कांच को हटाया जाना चाहिए.

23/07/2022

एमपी: विवाहेतर संबंध के शक में आदिवासी महिला को पीटा; कंधे पर पति को बैठाकर गांव में घुमाया

मध्य प्रदेश के देवास ज़िले का मामला है. विवाहित आदिवासी महिला के किसी और से संबंध होने के शक में ग्रामीणों के एक समूह ने उनके कंधे पर उनके पति को बैठाया और फिर उनकी पिटाई करते हुए पूरे गांव में जुलूस निकाला. महिला के कपड़े भी फाड़ दिए गए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया. महिला के पति सहित 11 नामज़द लोगों और कुछ अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है. अब तक 12 लोग गिरफ़्तार किए

05/07/2022

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चारधाम मार्ग पर घोडे़-खच्चरों की मौत पर नोटिस जारी किया

एक पशु अधिकार कार्यकर्ता ने अपने याचिका में कहा है कि उत्तराखंड में श्रद्धालुओं को तीर्थयात्रा कराने में करीब 20 हज़ार घोड़ों एवं खच्चरों का उपयोग किया जा रहा है. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के अतिरिक्त दवाब के कारण इन पशुओं की मौत हो रही है. याचिका में कहा गया है कि अब तक 600 घोड़ों एवं खच्चरों की मृत्यु हो चुकी है.

09/06/2022

एमपी: उमा भारती ने शराबबंदी के लिए भोपाल में शराब की दुकान पर फेंका पत्थर

मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रहीं भाजपा नेता उमा भारती भोपाल के आज़ाद नगर स्थित एक शराब की दुकान में घुसीं और पूरी ताकत के साथ पत्थर फेंककर वहां रैक में रखी शराब की कुछ बोतलों को फोड़ दिया. भाजपा ने उनकी कार्रवाई से ख़ुद को दूर कर लिया हैं. पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि यह उनका निजी अभियान है, जो वह राज्य में शराबबंदी के लिए चला रही हैं.

14/03/2022

गुजरात: परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट पहुंचे वडनगर के कई परिवार

मेहसाणा ज़िले के वडनगर के ग्यारह परिवारों ने शहर में मिली कुछ वास्तुशिल्प संरचनाओं के संरक्षण के लिए ‘बफर ज़ोन’ को लेकर राज्य सरकार द्वारा उनकी ज़मीन अधिग्रहित करने को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है. परिवारों का कहना है कि सरकार ने सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए बिना अधिग्रहण की अनुमति दी.

08/03/2022

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘तकनीकी आधार’ पर कोविड-19 मौतों के लिए मुआवज़ा अस्वीकार न करें राज्य सरकारें

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से मौत से संबंधित दावों की तुलना में कम संख्या में मुआवज़ा दिए जाने को लेकर राज्य सरकारों की खिंचाई की है. कोविड-19 के कारण मौत संबंधी दावों की कम संख्या और ख़ारिज किए गए आवेदनों की अधिक संख्या को लेकर बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये आंकड़े वास्तविक नहीं, बल्कि सरकारी हैं.

20/01/2022

अरुणाचल प्रदेश: छात्रसंघ ने चकमा-हाजोंग शरणार्थियों की गणना के लिए दो हफ्ते का अल्टीमेटम दिया

अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्रसंघ ने कहा कि चकमा और हाजोंग की जनगणना स्वदेशी लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक डेटा को बनाए रखने के लिए एक नियमित प्रशासनिक अभ्यास है. इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री कार्यालय से राज्य सरकार को एक पत्र मिलने के बाद यह प्रक्रिया ठप हो गई.

20/12/2021

सीबीआई जांच को लेकर आम सहमति वापस लेने वाले राज्य पुनर्विचार करें: मंत्री जितेंद्र सिंह

कार्मिक मामलों के राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकारों को स्पष्ट करना चाहिए कि वे सीबीआई पर भरोसा करती हैं या नहीं, क्या वे चुनिंदा तरीके से एजेंसी पर भरोसा करती हैं और उनके अनुरूप मामले को लेकर ही चुनिंदा सहमति देना जारी रखे हुए हैं.

13/12/2021

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