जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन का 26वां दिन; न्याय में देरी, अन्याय है

वीडियो: दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. उनका कहना है कि न्याय मिलने में देरी भी अन्याय के समान है.

‘द केरला स्टोरी’ पर बैन लगाना कोई हल नहीं है

फिल्म में स्पष्ट रूप से फ़र्ज़ी नैरेटिव और आंकड़े दिए गए हैं, और बात प्रोपगैंडा से कहीं आगे की है, लेकिन फिर भी दर्शकों के पास इसे देखकर इसके बारे में अपनी राय बनाने का विकल्प होना चाहिए.

मेईतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने के मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने ग़लत बताया

मणिपुर में बहुसंख्यक मेईतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के मुद्दे पर पनपा तनाव बीते 3 मई को जातीय हिंसा में तब्दील हो गया था. मणिपुर हाईकोर्ट ने बीते 27 मार्च को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह मेईतेई को एसटी में शामिल करने के संबंध में केंद्र को एक सिफ़ारिश सौंपे.

हिंडनबर्ग रिपोर्ट: अडानी समूह पर लगे आरोपों की जांच के लिए सेबी को मध्य अगस्त तक का समय मिला

बीते जनवरी माह में अमेरिका वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि दो साल की जांच में पता चला है कि अडानी समूह दशकों से ‘स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी’ में शामिल रहा है.

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की सख़्ती के बावजूद महाराष्ट्र में ‘भड़काऊ भाषणों’ का सिलसिला जारी

वीडियो: बीते कुछ महीनों में महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर, कोल्हापुर, पुणे समेत 30 शहरों में 'हिंदू जनाक्रोश रैलियां' आयोजित की गई हैं, जहां हिंदुत्ववादी नेता खुलेआम नफ़रत भरे सांप्रदायिक भाषण देते नज़र आते हैं. हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बावजूद इन पर रोक क्यों नहीं लग रही है?

सुप्रीम कोर्ट के जज संजय करोल ने बिहार जाति जनगणना मामले की सुनवाई से ख़ुद को अलग किया

बीते 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को जाति आधारित सर्वेक्षण को तुरंत रोकने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि अंतिम आदेश पारित होने तक पहले से ही एकत्र किए गए आंकड़ों को किसी के साथ साझा न किया जाए. इस आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

दर्शकों की फीकी प्रतिक्रिया के चलते सिनेमाघरों ने द केरला स्टोरी दिखाना बंद की: तमिलनाडु सरकार

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विवादित फिल्म 'द केरला स्टोरी' न दिखाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था. तमिलनाडु सरकार कहा है कि थिएटरों से फिल्म हटाने के निर्णय में उसकी कोई भूमिका नहीं है, वहीं फिल्म बैन करने वाली बंगाल सरकार का कहना है कि फिल्म सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की क्षमता रखती है.

पहलवानों का आरोप- सरकारी जांच समिति ने बृजभूषण के ख़िलाफ़ ऑडियो, वीडियो सबूत मांगे

बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए सरकार द्वारा नियुक्त निगरानी समिति के सामने गवाही देने वाली पहलवानों ने कहा है कि समिति की कार्यवाही निष्पक्ष नहीं थी. उनके अनुसार, समिति के एक सदस्य ने एक शिकायतकर्ता से कहा कि 'सिंह पिता समान हैं और उन्होंने जो किया वो निर्दोष भावना से किया होगा, जिसे महिलाओं ने ग़लत समझ लिया.'

हिंडनबर्ग केस: सेबी के पूर्व में अडानी समूह की जांच से इनकार के बाद सरकार जांच की बात पर क़ायम

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 19 जुलाई 2021 को लोकसभा को बताया था कि सेबी अडानी समूह की कंपनियों की जांच कर रहा है. अब सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उनके द्वारा अडानी समूह पर लगे किसी भी गंभीर आरोप की जांच नहीं की गई थी. इन विरोधाभासी बयानों के बाद विपक्ष के हमलावर होने पर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह लोकसभा में दिए अपने बयान पर क़ायम है.

मणिपुर हिंसा पर कैथोलिक समूह ने कहा, चर्च चुप या जनविरोधी सरकार का समर्थन नहीं कर सकता

कैथोलिक सदस्यों के एक मंच ‘फोरम ऑफ रिलिजियस फॉर जस्टिस एंड पीस’ ने कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि वह मणिपुर में हालिया हिंसा से हैरान और व्यथित है. फोरम ने नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद ईसाइयों के ख़िलाफ़ बढ़ती हिंसा के प्रति चर्च की ठंडी प्रतिक्रिया और कुछ बिशपों द्वारा भाजपा सरकार की सराहना को लेकर भी निराशा प्रकट की.

पहलवानों के समर्थन में असम जातीय परिषद का प्रदर्शन, कहा- सरकार भाजपा सांसद को बचाने पर तुली है

असम जातीय परिषद नामक राजनीतिक दल ने राज्य के गुवाहाटी शहर में प्रदर्शन के दौरान ‘चैंपियन पहलवानों की दुर्दशा पर केंद्र सरकार की दयनीय उदासीनता’ के ख़िलाफ़ नारे लगाए. उन्होंने कहा कि पहलवानों को न्याय सुनिश्चित करने में केंद्र की हिचकिचाहट से भारतीय खिलाड़ियों के मनोबल पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा.

केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मिली जीत, अब दिल्ली में क्या बदल जाएगा

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बीते 11 मई को अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए.

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