बीते जनवरी माह में अमेरिका वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि दो साल की जांच में पता चला है कि अडानी समूह दशकों से ‘स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी’ में शामिल रहा है.
वीडियो: बीते कुछ महीनों में महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर, कोल्हापुर, पुणे समेत 30 शहरों में 'हिंदू जनाक्रोश रैलियां' आयोजित की गई हैं, जहां हिंदुत्ववादी नेता खुलेआम नफ़रत भरे सांप्रदायिक भाषण देते नज़र आते हैं. हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बावजूद इन पर रोक क्यों नहीं लग रही है?
बीते 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को जाति आधारित सर्वेक्षण को तुरंत रोकने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि अंतिम आदेश पारित होने तक पहले से ही एकत्र किए गए आंकड़ों को किसी के साथ साझा न किया जाए. इस आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विवादित फिल्म 'द केरला स्टोरी' न दिखाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था. तमिलनाडु सरकार कहा है कि थिएटरों से फिल्म हटाने के निर्णय में उसकी कोई भूमिका नहीं है, वहीं फिल्म बैन करने वाली बंगाल सरकार का कहना है कि फिल्म सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की क्षमता रखती है.
बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए सरकार द्वारा नियुक्त निगरानी समिति के सामने गवाही देने वाली पहलवानों ने कहा है कि समिति की कार्यवाही निष्पक्ष नहीं थी. उनके अनुसार, समिति के एक सदस्य ने एक शिकायतकर्ता से कहा कि 'सिंह पिता समान हैं और उन्होंने जो किया वो निर्दोष भावना से किया होगा, जिसे महिलाओं ने ग़लत समझ लिया.'
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 19 जुलाई 2021 को लोकसभा को बताया था कि सेबी अडानी समूह की कंपनियों की जांच कर रहा है. अब सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उनके द्वारा अडानी समूह पर लगे किसी भी गंभीर आरोप की जांच नहीं की गई थी. इन विरोधाभासी बयानों के बाद विपक्ष के हमलावर होने पर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह लोकसभा में दिए अपने बयान पर क़ायम है.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
कैथोलिक सदस्यों के एक मंच ‘फोरम ऑफ रिलिजियस फॉर जस्टिस एंड पीस’ ने कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि वह मणिपुर में हालिया हिंसा से हैरान और व्यथित है. फोरम ने नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद ईसाइयों के ख़िलाफ़ बढ़ती हिंसा के प्रति चर्च की ठंडी प्रतिक्रिया और कुछ बिशपों द्वारा भाजपा सरकार की सराहना को लेकर भी निराशा प्रकट की.
असम जातीय परिषद नामक राजनीतिक दल ने राज्य के गुवाहाटी शहर में प्रदर्शन के दौरान ‘चैंपियन पहलवानों की दुर्दशा पर केंद्र सरकार की दयनीय उदासीनता’ के ख़िलाफ़ नारे लगाए. उन्होंने कहा कि पहलवानों को न्याय सुनिश्चित करने में केंद्र की हिचकिचाहट से भारतीय खिलाड़ियों के मनोबल पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा.
वीडियो: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बीते 11 मई को अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विरोधी क़ानून को पेश किए जाने के एक दशक बाद भी ‘स्थिति चिंताजनक’ है, जबकि यह केंद्र और राज्यों के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने का समय था. अदालत ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि जब महिलाएं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करती हैं, तो वे शिकायत करने से हिचकती हैं. उनमें से कई तो अपनी नौकरी छोड़ भी देती हैं.
हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी समूह पर स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगने के बाद सेबी मामले की जांच कर रहा है. सेबी ने जांच के लिए छह महीने का समय मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच के लिए सेबी लंबा समय नहीं ले सकता है. हम उसे तीन महीने का समय देंगे.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के आदेश को अवैध कहा. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने मामला शीर्ष अदालत में लंबित होने की जानकारी के बावजूद पदोन्नति दी. पदोन्नत अधिकारियों में राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी ठहराने वाले सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं.