जाति परिचय: बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे में उल्लिखित जातियों से परिचित होने के मक़सद से द वायर ने एक श्रृंखला शुरू की है. यह भाग केवट जाति के बारे में है.
चार बार के सांसद विष्णु देव साय साल 2020 से 2022 तक पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष रहे थे. साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में वह केंद्रीय खान और इस्पात राज्य मंत्री थे. हाल ही में हुए चुनावों में भाजपा ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 54 सीटें जीतकर भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदख़ल कर दिया.
यह घोषणा आगामी 2024 लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की रविवार को हुई एक बैठक के दौरान की गई. बैठक में मौजूद पार्टी नेताओं ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया है और उन्हें उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में पार्टी को मज़बूत करने की ज़िम्मेदारी दी है.
कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: यह अभी कुछ बरस पहले अकल्पनीय था कि उदार और सम्यक दृष्टि और शक्तियां इतनी तेज़ी से हाशिये पर चली जाएंगी. यह क्यों-कैसे हुआ यह अलग से विचार की मांग करता है. इसके बावजूद अगर उम्मीद बची हुई है तो वह ज़्यादातर साहित्य और कलाओं जैसे सर्जनात्मक-बौद्धिक क्षेत्रों में ही.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ (बीएमएस) से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा कर्मचारी संसद तक मार्च कर मांग करेंगे कि केंद्र सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करे. बीते 22 नवंबर को भी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग लेकर बीएमएस के बैनर तले प्रदर्शन किया था.
केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि उसने 2018 से अक्टूबर 2023 के बीच विभिन्न प्लेटफार्म को 36,838 सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश जारी किए थे. सबसे अधिक 13,660 पोस्ट एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) से हटाए गए थे. एलन मस्क के ट्विटर का मालिक बनने के बाद यह कंपनी सेंसरशिप या निगरानी के लिए सरकारी आदेशों का काफी अधिक अनुपालन कर रही है.
कोविड-19 महामारी के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे बोरिस जॉनसन ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार इसके प्रभाव को समझने में धीमी थी. उन्होंने कहा कि वह पीड़ितों और उनके परिवारों की भावनाओं को समझते हैं और उनके दर्द, हानि तथा पीड़ा के लिए उन्हें गहरा खेद है.
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दलील दी है कि उन अभिनेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्हें उच्चस्तरीय पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन वे गुटखा कंपनियों के लिए विज्ञापन कर रहे हैं. अभिनेता अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख़ ख़ान एक गुटका कंपनी के विज्ञापन में प्रमुखता से नज़र आते हैं.
बीते शनिवार को राजभवन में तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई थी. भाजपा विधायक टी. राजा सिंह ने कहा है कि कोई ऐसे व्यक्ति के सामने शपथ क्यों लेगा, जो हिंदुओं को धमकाता है, गाली देता है और हिंदू विरोधी टिप्पणियां करता है.
कर्नाटक की पिछली भाजपा सरकार पर सरकारी ठेकों में 40 प्रतिशत कमीशन लेने के आरोप लगे थे. साथ ही राज्य के तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा पर सरकारी ठेके में 40 प्रतिशत का कमीशन लेने का आरोप लगाने वाले एक ठेकेदार को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप लगा था.
यूजीसी के 'सेल्फी पॉइंट' के आदेश समेत उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जारी होते विभिन्न निर्देशों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लगता है कि ‘आज्ञापालक नागरिक’ तैयार करने का प्रयास ज़ोर-शोर से चल रहा है और इसके लिए विश्वविद्यालयों को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है.
दिल्ली सरकार की 'विमेन एंड मेन इन दिल्ली-2023' रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 में दिल्ली में पुरुषों में बेरोज़गारी दर 5.1% और महिलाओं के लिए 6.0% थी. वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरुषों के लिए 4.4 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 3.3 प्रतिशत थी.
पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड के एक आरोपी मोहन नायक एन. इस मामले में ज़मानत पाने वाले पहले आरोपी हैं. कर्नाटक हाईकोर्ट ने जिन आधारों पर नायक को जमानत दी उनमें से एक मुक़दमे में देरी का था.
केंद्र ने 31 मार्च 2024 तक प्याज़ के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है. एक अधिकारी ने बताया कि नासिक ज़िले की लासलगांव, नंदगांव, पिंपलगांव और उमराने की प्याज़ मंडियों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है. वहीं, मालेगांव के जयखेड़ा, चांदवाड़, उमाराने, नंदगांव और मुंगसे में भी रास्ता रोको अभियान चलाया गया है.
बीते 4 दिसंबर को तेंगनौपाल जिले में गोलीबारी में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई थी. अब मणिपुर सरकार को नोटिस जारी करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से दो सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.