कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ‘उच्च जातियों का संघ’ क़रार देते हुए केंद्र सरकार के ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को नाटक बताया. उन्होंने कहा कि उनके वैचारिक नेताओं जैसे वीडी सावरकर, एमएस गोलवलकर और आरएसएस के मुखपत्र ‘ऑर्गेनाइज़र’ ने तिरंगे का विरोध किया था, उन्हें बेनक़ाब करना चाहिए.
रीवा शहर में आठ अगस्त को हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दो लोग एक सेवानिवृत जवान को पीटते और उनकी दुकान में तोड़फोड़ करते नज़र आ रहे हैं. पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान ऋतुराज चतुर्वेदी के रूप में की है, जो रीवा भाजयुमो के नगर अध्यक्ष हैं.
भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में आरोपी 83 वर्षीय वरवरा राव ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें स्थायी चिकित्सा ज़मानत के उनके आवेदन को ख़ारिज कर दिया गया था. राव अभी चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम ज़मानत पर हैं.
2019 में लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र की सत्ता में भाजपा के आने के 18 महीनों के भीतर उसके दो पुराने सहयोगियों- शिवसेना और अकाली दल ने उससे नाता तोड़ लिया था. अब जद (यू) ऐसा करने वाला उसका तीसरा प्रमुख राजनीतिक सहयोगी है.
आरोप है कि स्वामी वैराग्यानंद गिरि उर्फ मिर्ची बाबा ने बीते 17 जुलाई को रायसेन की एक महिला से भोपाल में बलात्कार किया था. पुलिस ने बताया है कि उन्हें ग्वालियर से गिरफ़्तार किया गया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,41,90,697 हो गई है और इस महामारी के कारण 5,26,826 लोग जान गंवा चुके हैं. विश्व में संक्रमण के 58.64 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 64.23 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है.
नीतीश कुमार ने मंगलवार को एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना इस्तीफ़ा राज्यपाल को सौंपने के बाद सर्वसम्मति से ‘महागठबंधन’ का नेता चुने जाने पर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया. उन्होंने बताया कि महागठबंधन में निर्दलीय विधायकों समेत सात दलों के 164 विधायक शामिल हैं.
बीना नगर पालिका ने हिंदी और बुंदेली के जाने-माने कवि महेश कटारे 'सुगम' को नोटिस भेजते हुए दावा किया है कि उनका घर अवैध निर्माण है. वहीं, कटारे का कहना है कि उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ और अनुमतियां हैं और वे नियमित रूप से गृह कर भी जमा करवाते रहे हैं.
पिछले 18 महीनों में गुजरात सूचना आयोग ने दस लोगों को जीवनभर आरटीआई आवेदन दायर करने से बैन करते हुए कहा कि वे 'सरकारी अधिकारियों को परेशान करने के लिए आरटीआई अधिनियम का इस्तेमाल' करते हैं. आयोग ने एक शख़्स पर आरटीआई के तहत सूचना मांगने पर पांच हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने लोगों को वोट के लिए मुफ़्त उपहार देने को 'रेवड़ी संस्कृति' क़रार देते हुए कहा था कि यह देश के विकास के लिए बहुत ख़तरनाक है. अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा है कि आम नागरिकों को मुफ़्त शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली देने में ग़लत क्या है?
नोएडा पुलिस ने बताया कि ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता के मामले में फ़रार चल रहे श्रीकांत त्यागी को मंगलवार तड़के मेरठ से गिरफ़्तार किया गया. इससे पहले त्यागी ने एक ज़िला अदालत में आत्मसमर्पण की याचिका दायर की थी.
वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों को लेकर कहा कि यदि आपको लगता है कि जज हमेशा क़ानून के अनुसार निर्णय लेते हैं, तो आप ग़लत हैं. राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामले कुछ चुनिंदा जजों को दिए जाते हैं और निर्णय का क्या होगा, यह कोई भी बता सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा न्यायाधीशों के ख़िलाफ़ आरोप लगाने वाले एक अधिवक्ता को दिए जुर्माना भरने के आदेश को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि कई बार वकीलों को अनुशासित करने के लिए जुर्माना लगाया जाता है और शीर्ष अदालत को उन फैसलों में दख़ल देकर उन्हें कमज़ोर नहीं करना चाहिए.
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि एफबीआई ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके फ्लोरिडा के पाम बीच में मार-ए-लागो के आवास की तलाशी ली. ट्रंप ने इस तलाशी के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया पर न्याय मंत्रालय इस बात की तफ़्तीश कर रहा है कि क्या ट्रंप ने ह्वाइट हाउस छोड़ने के बाद अपने इस आवास पर गोपनीय रिकॉर्ड छिपाए हैं.
उत्तरी त्रिपुरा ज़िले के कंचनपुर और पानीसागर उपसंभागों में मिज़ोरम से आए ब्रू शरणार्थी सात राहत शिविरों में रह रहे हैं. एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें आदेश मिला है कि शिविरों में ठहरे शरणार्थी यदि कहीं और पुनर्वास के लिए राजी नहीं होते हैं तो एक सितंबर से उन्हें दी जाने वाली मुफ़्त राशन आदि जैसी मदद रोक दी जाएगी.