2017 यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़मगढ़ में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की थी, जिसे अमली जामा पहनाने की शुरुआत करते हुए बीते अक्टूबर में ज़िला प्रशासन ने ज़मीनों का माप आदि लेना शुरू किया. अधिग्रहण के क्षेत्र में आने वाले आठ गांवों के लोग इसके विरोध में हैं. उनका कहना है कि ज़मीन लेने के लिए उनसे सहमति नहीं ली गई है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मास्टरप्लान- 2031 के तहत शहर के कई मार्गों को ‘चौड़ाकर भव्यतम स्वरूप’ देने की परियोजना पर काम शुरू किया है. इसके लिए हज़ारों निर्माण, ख़ासतौर पर दुकानें हटाई जानी हैं. ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि उन्हें समुचित मुआवज़ा देकर पुनर्वास किया जाए.
इन चुनावों व उपचुनावों में भाग लेने वाले मतदाताओं ने जता दिया है कि नए विकल्प न भी हों तो वे मजबूर होकर सत्ताधीशों की मनमानियों को सहते नहीं रहने वाले. जो विकल्प उपलब्ध हैं, उन्हीं में उलट-पलटकर चुनते हुए सत्ताधीशों के अपराजेय होने के भ्रम को तोड़ते रहेंगे.
रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान एक रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार में आज़म ख़ान के ख़िलाफ़ दर्ज मामलों को झूठा बताते हुए कहा कि भाजपा विपक्षी दल के ख़िलाफ़ इतना कठोर बर्ताव न करे कि जब वह सत्ता में वापस आए तो बदला लेने लगे.
उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी कॉलेजों में आयुष पाठ्यक्रम की सीटों पर दाख़िले में कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि आयुष घोटाला सिर्फ़ एक घोटाला है, जब पर्दा उठेगा तो कई घोटाले सामने आएंगे.
यूपी के रामपुर की एक अदालत ने सपा नेता आज़म ख़ान को 'नफ़रती भाषण' मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी. इसके ख़िलाफ़ ख़ान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आज़म ख़ान के बेटे अब्दुल्ला आज़म ख़ान का 2017 में यूपी विधानसभा के लिए चुनाव रद्द करने का आदेश दिया था क्योंकि उस समय उनकी उम्र 25 वर्ष से कम थी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज़म ख़ान को विधानसभा में अयोग्य ठहराने के ख़िलाफ़ याचिका पर यूपी सरकार व निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है.
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर सीट से विधायक आज़म ख़ान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल पर दर्ज मामले में अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए तीन साल की सज़ा सुनाई है.
उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह एक वायरल वीडियो में कथित तौर पर मीडिया से बात करते हुए यह कहते हुए देखे जा सकते हैं कि बाढ़ के प्रति मैंने अपने जीवन में इतना ख़राब इंतज़ाम पहले कभी नहीं देखा है. लेकिन, बोलना बंद है. बोलोगे तो बागी कहलाओगे.
इंस्टाग्राम ने @cringearchivist नाम के एकाउंट द्वारा साझा की गई जिस व्यंग्यात्मक पोस्ट को 'नग्नता और यौन गतिविधि' संबंधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन का हवाला देते हुए हटाया है, उसमें अयोध्या में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाने वाले प्रभाकर मौर्य आदित्यनाथ की प्रतिमा की आरती करते नज़र आ रहे हैं.
घटना भदोही ज़िले के औराई थानाक्षेत्र में हुई. नरथुआ गांव में एक पूजा समिति के पंडाल में रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे भीषण आग लग गई. अधिकारियों का कहना है कि ऐसा लगता है कि ‘हैलोज़न’ के अधिक गर्म हो जाने से पंडाल में बिजली के तार में आग लग गई, जो बाद में हर जगह फैल गई.
अयोध्या में राम जन्मभूमि से क़रीब 25 किलोमीटर दूर प्रभाकर मौर्य नाम के एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनवाया है, जहां नियमित रूप से पूजा-अर्चना की जा रही है. अब प्रभाकर के चाचा ने आरोप लगाया है कि उक्त मंदिर सरकारी ज़मीन पर बनाया गया है, ताकि वह ज़मीन कब्ज़ाई जा सके.
दिलकुशा इलाके में भारी बारिश के कारण एक इमारत की चारदीवारी गिरने से उसके पास बनी झोपड़ियों में रह रहे तीन मजदूर दंपतियों के साथ तीन बच्चों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए. लखनऊ में पिछले तीन दिनों से भारी बारिश के चलते जिलाधिकारी ने शुक्रवार को सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था.
यूपी के गोरखपुर के मियां बाज़ार, मुफ़्तीपुर, अलीनगर, तुर्कमानपुर, रसूलपुर, हुमायूंपुर उत्तरी, घोसीपुरवा, दाउदपुर, क़ाज़ीपुर खुर्द, चक्सा हुसैन जैसे वॉर्ड के नाम बदल दिए गए हैं. अब इलाहीबाग को बंधु सिंह नगर, इस्माइलपुर को साहबगंज और ज़ाफ़रा बाज़ार को आत्माराम नगर के नाम से जाना जाएगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2016 और 2019 में जारी अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें रद्द कर दिया. याचिका डॉ. बीआर आंबेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण, गोरखपुर और अन्य ने दायर की थी.