सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने कहा- राज्यपालों को राजनीति में नहीं उतरना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र में बीते साल उपजे राजनीतिक संकट, जिसके फलस्वरूप उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली एमवीए सरकार गिर गई थी, से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की. 

बाल विवाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई लोगों की निजी जिंदगी में क़हर ढा रही है: गौहाटी हाईकोर्ट

असम की हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार राज्य में बाल विवाह के ख़िलाफ़ अभियान चला रही है. इसके तहत हज़ारों की संख्या में लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. गौहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में हिरासत में लेकर आरोपियों से पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है.

उत्तर प्रदेश: सरकारी बाल गृह में चार शिशुओं की मौत, अधीक्षक निलंबित

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित बाल गृह में 45 से 100 दिन की उम्र के चार शिशुओं की मौत 10 से 14 फरवरी के बीच होने का मामला सामने आया है. ज़िला प्रोबेशन अधिकारी विकास सिंह ने कहा कि बच्चे कुछ समय से बीमार थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

आईआईटी छात्र मौत: परिवार ने कहा- जातिगत भेदभाव ने उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया

अहमदाबाद के रहने वाले दर्शन सोलंकी की मौत बीते 12 फरवरी को आईआईटी-बॉम्बे परिसर में एक छात्रावास की इमारत की सातवीं मंजिल से कथित तौर पर छलांग लगाने से हो गई थी. वह बीटेक के पहले वर्ष का छात्र थे.

कांग्रेस ने अडानी समूह के ख़िलाफ़ आरोपों की जांच के लिए आरबीआई और सेबी से आग्रह किया

अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के संबंध में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा कि आरबीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय स्थिरता के जोख़िमों की जांच की जाए और उन्हें नियंत्रित किया जाए. सेबी प्रमुख को लिखे पत्र में उन्होंने एक ऐसी जांच की मांग की जो ‘बिना किसी पक्षपात’ के हो.

मीडिया संगठनों ने बीबीसी पर ‘आयकर सर्वे’ की निंदा की, ‘प्रतिशोध की कार्रवाई’ बताया

बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ़्तरों में आयकर विभाग की कार्रवाई की निंदा करते हुए कई मीडिया संगठनों ने इसे पत्रकारिता संस्थानों को डराने-धमकाने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग बताया है.

भाजपा को 2021-22 में 614 करोड़ रुपये का चंदा मिला, कांग्रेस को मिले 95 करोड़ रुपये: रिपोर्ट

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने कुल 780.774 करोड़ रुपये प्राप्त होने की घोषणा की है. भाजपा द्वारा घोषित चंदा इस अवधि में कांग्रेस, एनसीपी, भाकपा, माकपा, एनपीईपी, तृणमूल कांग्रेस द्वारा घोषित कुल चंदे से तीन गुना से अधिक है.

राज्यसभा में क़रीब तीन साल बिताने के बाद रंजन गोगोई ने सदन में कोई सवाल नहीं पूछा

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मार्च 2020 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत होने के बाद से सदन में कोई सवाल नहीं किया, न ही कोई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया. राज्यसभा की वेबसाइट के जिस हिस्से में सांसदों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, वहां गोगोई संबंधी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है.

गुजरात: कोर्ट ने हिंदू बहुल इलाके में मुस्लिम शख़्स के दुकान खरीदने के ख़िलाफ़ याचिका ख़ारिज की

वड़ोदरा के 'हिंदू' माने जाने वाले इलाके में एक मुस्लिम व्यक्ति के दुकान खरीदने पर आपत्ति जताने वाली याचिका को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि यह रवैया 'परेशान करने वाला' है.

अडानी की जो कंपनी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में थी, वो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की चार्जशीट में रही है

विशेष रिपोर्ट: सिंगापुर की एक कंपनी गुदामी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो अडानी समूह का हिस्सा रही है, के ख़िलाफ़ अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में ईडी द्वारा 2014 और 2017 में चार्जशीट दायर की गई थी. इस पर घोटाले के प्रमुख आरोपी गौतम खेतान के साथ कंसल्टेंसी सर्विसेज़ के नाम पर जाली इनवॉइस बनाकर कारोबार करने का आरोप लगाया गया था.

बीते पांच वर्षों में पुलिस हिरासत में मौत के सर्वाधिक मामले गुजरात में दर्ज किए गए: केंद्र

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि वर्ष 2017 से 2022 के बीच गुजरात में पुलिस हिरासत में 80 लोगों की मौत हुई है. इसके बाद महाराष्ट्र में 76, उत्तर प्रदेश में 41, तमिलनाडु में 40 और बिहार में 38 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं.

आरबीआई अधिनियम अडानी समूह पर बैंकों के ऋण जोख़िम का ख़ुलासा करने से रोकता है: केंद्र

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ई के प्रावधान केंद्रीय बैंक को क्रेडिट जानकारी का ख़ुलासा करने से रोकते हैं.

झारखंड: पिछले बजट की घोषणाओं को साकार करने में कितने सफल हुए हैं हेमंत सोरेन

केंद्र सरकार के बजट में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व शिक्षा को न केवल दरकिनार किया गया है बल्कि मनरेगा सरीखी कई ज़रूरी योजनाओं के आवंटन में भारी कटौती की गई है. ऐसे में झारखंड जैसा राज्य जो कुपोषण, ग़रीबी व ग्रामीण बेरोज़गारी से जूझ रहा है, वहां आने वाले राज्य बजट के पहले पिछले बजटों में की गई घोषणाओं के आकलन की ज़रूरत है.

यूपी: अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान लगी आग में मां-बेटी की मौत, हत्या का केस दर्ज

कानपुर देहात ज़िले के मडौली गांव का मामला. परिवार का आरोप है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान जब महिलाएं अंदर थीं तो पुलिस ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी. पुलिस का दावा है कि दोनों ने ख़ुद को आग लगा ली. मामले में एसडीएम, थानाध्यक्ष, चार लेखपालों, एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों सहित 39 लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है.

2019-21 के बीच आत्महत्या करने वालों में दैनिक वेतन भोगियों और गृहिणियों की संख्या सर्वाधिक

सरकार ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के हवाले से लोकसभा में बताया है कि वर्ष 2019-21 की तीन साल की अवधि में आत्महत्याओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है. 2019 में 1,39123 लोगों ने आत्महत्या की थी, 2020 में यह 1,53,052 हो गई और 2021 में बढ़कर 1,64,033 हो गई.