भारत के इतिहास में नोआखली की हिंसा और महात्मा गांधी द्वारा वहां रहकर शांति का क़ायम किया जाना दोनों ही उल्लेखनीय हैं. अगर वास्तव में ही मणिपुर में शांति स्थापित करनी है, तो वहां किसी महात्मा गांधी को जाना होगा.
पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले के पकुआहाट गांव में बीते 18 जुलाई को हुई इस बर्बर घटना की जानकारी 22 जुलाई को एक वीडियो सामने आने के बाद हुई. साप्ताहिक बाज़ार के दौरान चोरी के शक में दोनों महिलाओं को भीड़ ने बर्बर तरीके से पीटने के साथ निर्वस्त्र घुमाया था. भीड़ में अधिकांश महिलाएं शामिल थीं.
मणिपुर के बी फैनोम गांव में जिस दिन कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने का शर्मनाक कृत्य हुआ, उसी दिन इंफाल में दो कुकी महिलाओं के साथ घर में घुसकर बलात्कार किया गया और फिर हत्या कर दी गई. इस मामले में भी ज़ीरो एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उसे महीनेभर बाद संबंधित थाने में भेजा गया.
वाराणसी ज़िला अदालत ने मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वज़ूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की अनुमति दी है. मस्जिद प्रबंधन ने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.
मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज होने और इससे संबंधित वीडियो सामने आने के बीच के 62 दिनों में राज्य में हिंसा के बीच सुरक्षा इंतज़ामों को लेकर कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई थीं जहां बड़े अधिकारियों समेत केंद्रीय गृह मंत्री और असम के मुख्यमंत्री भी राज्य में पहुंचे थे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए 2015 में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम शुरू करने के बाद हरियाणा के लिंगनुपात में लगातार सुधार देखा गया था, लेकिन 2022 की तुलना में इस साल जनवरी और मई के बीच जन्म के समय लिंगानुपात में 11 अंक की गिरावट दर्ज की गई है.
मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न का वीडियो सामने आने के बाद राज्य के दस कुकी-ज़ो विधायकों, जिनमें सात भाजपा से हैं, द्वारा जारी बयान में चार अन्य घटनाओं का ब्योरा दिया गया है, जहां 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद से समुदाय की महिलाओं के साथ या तो बलात्कार किया गया या उनकी हत्या कर दी गई.
अयोध्या में ‘राम पथ’ नामक सड़क को छह लेन का बनाया जा रहा है. शहर के गुदड़ी बाज़ार स्थित मस्जिद खजूर वाली की एक मीनार सड़क के प्रस्तावित चौड़ीकरण के रास्ते में आ रही है. लोक निर्माण विभाग ने मस्जिद समिति को मीनार हटाने का नोटिस दिया है, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.
मणिपुर हिंसा से संबंधित ख़ौफ़नाक वीडियो में निर्वस्त्र घुमाई गईं महिलाओं में से एक ने कहा कि उन्होंने चार पुलिसकर्मियों को कार में बैठे देखा था, जो हिंसा होते हुए देख रहे थे. उन्होंने हमारी मदद के लिए कुछ नहीं किया. कुकी समुदाय की इस महिला के पिता और भाई को भीड़ ने मार डाला था. ये घटना 3 मई को भड़की जातीय हिंसा के अगले दिन 4 मई की है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह आदेश एक सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल की याचिका पर दिया, जिसमें एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी. एकल पीठ ने सीआरपीएफ द्वारा जारी आदेश के ख़िलाफ़ कॉन्स्टेबल की अपील को ख़ारिज कर दिया था, जिसने उन्हें इस आधार पर पदोन्नति देने से इनकार कर दिया था कि वह एचआईवी पॉजिटिव पाए गए थे.
उज्जैन ज़िला प्रशासन ने 'बाबा महाकाल सवारी' का हिस्सा रहे भक्तों पर पानी थूकने के आरोप में तीन लोगों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की है. आरोपियों में दो नाबालिग हैं. एक आरोपी जेल और बाकी दोनों को नाबालिग पुनर्वास केंद्र में रखा गया है.
जम्मू कश्मीर के हीरानगर उप-जेल हिरासत केंद्र में महिलाओं और बच्चों समेत लगभग 270 रोहिंग्या शरणार्थी दो साल से अधिक समय से बंद हैं. वे लगातार हिरासत में रखे जाने के ख़िलाफ़ अक्सर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं. मई में भी शरणार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया था और दो मौकों पर खाना खाने से इनकार कर दिया था.
महाराष्ट्र में बीते जलगांव कलेक्टर द्वारा जून महीने में जारी एक आदेश के बाद एरंडोल तालुका स्थित 800 साल पुरानी जुम्मा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय को नमाज़ अदा करने से रोक दिया गया था. एक संगठन द्वारा दावा किया गया था कि मस्जिद ‘अवैध रूप से’ एक हिंदू पूजा स्थल पर बनाई गई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने यह आदेश पारित किया था.
‘स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2023’ नामक रिपोर्ट में गुजरात में इंटरनेट यूज़र्स के व्यवहार को जांचा-परखा गया. इसके तहत किए गए एक सर्वे में सामने आया कि राज्य में 33 फीसदी लोगों को राजनीतिक या सामाजिक राय ऑनलाइन साझा करने पर क़ानूनी कार्रवाई का डर सताता है. वहीं, अन्य 46 फीसदी ने कहा कि वे ‘कुछ हद तक डरे हुए’ हैं.
महाराष्ट्र के जलगांव ज़िले के एरंडोल तालुका स्थित जुम्मा मस्जिद वक़्फ़ बोर्ड के तहत पंजीकृत एक संपत्ति है, जिसे लेकर दक्षिणपंथी शिकायतकर्ता का दावा है कि इसका निर्माण हिंदू पूजा स्थल की जगह पर किया गया था. कलेक्टर द्वारा धारा 144 लागू कर परिसर में नमाज़ पढ़ने पर रोक लगाने के आदेश पर सवाल उठ रहे हैं.