चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना में कहा है कि 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6.30 बजे के बीच एग्ज़िट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा. इस अवधि में लोकसभा चुनावों के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव और 12 राज्यों की 25 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर निर्देश पारित करना पड़ा. उन्होंने राजस्थान के साथ 40 साल के लिए बिजली ख़रीद समझौते का भी विरोध किया है. उन्होंने कहा कि यह हमारे संसाधनों की लूट है.
पूर्वोत्तर में एक नए क्षेत्रीय दल के तौर पर उभरे ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट ने 40 सदस्यीय मिज़ोरम विधानसभा की 27 सीटें जीती हैं. वहीं, सत्तारूढ़ मिज़ो नेशनल फ्रंट 10 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही. भाजपा को दो और कांग्रेस को एक सीट मिली हैं.
चुनाव आयोग ने कहा कि यह बदलाव विभिन्न क्षेत्रों से मतगणना की तारीख़ बदलने के लिए कई अनुरोध आने के बाद किया गया है. इससे पहले यहां अन्य चार चुनावी राज्यों की तरह 3 दिसंबर (रविवार) को मतगणना तय की गई थी. हालांकि ईसाई बहुल राज्य होने के कारण मिज़ोरम रविवार को पवित्र दिन मानता है, इसलिए तारीख़ में बदलाव की मांग कर रहा था.
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश दौरे पर गए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमने यह सोचने में ग़लती कर दी थी कि इंडिया गठबंधन आगामी राज्य चुनावों के लिए भी है. ऐसा लगता है कि कांग्रेस इन चुनावों में सहयोगी के रूप में लड़ना नहीं चाहती है. जहां तक सपा का सवाल है, हम पिछली बार से अधिक सीटें जीतेंगे.
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बातचीत विफल रहने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य की छह सीटों पर उनका जनाधार होने की बात कही थी. हालांकि, सपा के प्रदर्शन का चुनाव दर चुनाव विश्लेषण करने पर कांग्रेस की हिचकिचाहट की वजह साफ हो जाती है.
प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने 2024-25 विपणन सत्र के लिए गेहूं और पांच अन्य रबी फसलों - जौ, चना, मसूर, रैपसीड-सरसों और कुसुम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की घोषणा की. सबसे अधिक एमएसपी वृद्धि मसूर के लिए स्वीकृत की गई है, जो 425 रुपये प्रति क्विंटल है.
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत विफल हो गई है. दोनों दलों की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार, अब तक दोनों कम से कम पांच सीटों पर आमने-सामने हैं. सपा के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की सभी संभावनाएं ख़त्म हो गई हैं.
मध्य प्रदेश में लगभग 9.8 लाख छात्रों ने पटवारी के पदों के लिए बीते 26 अप्रैल को परीक्षा दी थी. रिजल्ट 30 जून को घोषित किए गए, 10 जुलाई को शीर्ष 10 टॉपर्स की सूची जारी की गई. इनमें से 7 टॉपर के ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज में परीक्षा देने के बाद विवाद खड़ा हो गया. यह भाजपा विधायक संजीव कुशवाह के स्वामित्व में है.
समान नागरिक संहिता 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में शुमार था. 2022 के अंत में हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा के प्रमुख मुद्दों में समान नागरिक संहिता को लागू करना शामिल था.
भाजपा विधायक हार्दिक पटेल पर आरोप था कि चार नवंबर, 2017 को जामनगर ज़िले में एक कार्यक्रम के लिए अधिकारियों द्वारा जिन शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी, उनका उल्लंघन करते हुए उन्होंने वहां राजनीतिक भाषण दिया था. उसके एक महीने बाद गुजरात विधानसभा चुनाव हुए थे.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना, निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना शुरू करने समेत कई घोषणाएं कीं. पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने बेरोज़गारों को भत्ता देने का वादा किया था.
नगालैंड विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च को समाप्त हो रहा है, वहीं मेघालय और त्रिपुरा की विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमश: 15 और 22 मार्च को समाप्त हो रहा है. तीनों राज्यों की विधानसभाओं में 60-60 सीटें हैं.
गुजरात में पोरबंदर शहर के पास एक गांव की घटना. आरोपी की पहचान कॉस्टेबल एस. इनौचा सिंह के रूप में हुई है और घटना में थोइबा सिंह और जितेंद्र सिंह नाम के जवानों की मौत हुई है. दो जवान घायल भी हुए हैं. ये सभी मणिपुर से इंडिया रिज़र्व बटालियन का हिस्सा हैं और चुनाव ड्यूटी पर गुजरात भेजे गए थे.
क्षेत्र के प्रभावी ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन ने नेताओं, सातों जनजातियों के निकायों और क्षेत्र के अन्य संगठनों के साथ 26 अगस्त को दिमापुर शहर में बैठक की थी, जिसमें संकल्प लिया गया था कि वे किसी भी चुनाव में तब तक शामिल नहीं होंगे, जब तक कि उनकी अलग ‘फ्रंटियर नगालैंड’ राज्य बनाने की मांग को स्वीकार नहीं कर लिया जाता.