Bombay HC

बॉम्बे हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

लोकतंत्र में सरकारी कार्यालयों को आलोचना का सामना करना पड़ता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के ख़िलाफ़ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर हम युवाओं को उनके विचार अभिव्यक्त नहीं करने देंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वे जो अभिव्यक्त कर रहे हैं, वह सही है या ग़लत.

बॉम्बे हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

बॉम्बे हाईकोर्ट का जेईई-मेन पर रोक लगाने से इनकार

इंजीनियरिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन मंगलवार को देशभर में शुरू हो गई. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले छात्र, जो परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच सकते, वे दोबारा परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आवेदन कर सकते हैं.

सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज. (फोटो: द वायर)

भीमा कोरेगांव: बॉम्बे हाईकोर्ट का सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को ज़मानत देने से इनकार

सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख़ कर ज़मानत का अनुरोध करते हुए कहा था कि वह मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हैं. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की वजह से जेल में उनके कोरोना संक्रमित होने का जोख़िम है, क्योंकि जेल में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आ चुका है.

बॉम्बे हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

मेडिकल, ज़रूरी सेवाओं से वंचित लोग सीधे अदालत से संपर्क कर सकते हैंः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र में कोरोना को काबू करने के प्रशासन के फ़ैसलों पर चिंता जताते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सख़्त क़दम नहीं उठाए गए हैं.

बॉम्बे हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

65 से अधिक उम्र के कलाकारों के काम करने पर रोक लगाने का फ़ैसला भेदभावपूर्णः बॉम्बे हाईकोर्ट

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के मद्देनज़र 65 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों के शूटिंग सेट पर काम करने पर रोक लगाई है. इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब किसी वरिष्ठ नागरिक को दुकान खोलने और वहां पूरा दिन बैठे रहने से नहीं रोका जा सकता, तो कलाकारों को काम से रोकने का आधार क्या है.

बॉम्बे हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

लॉकडाउन के दौरान रेहड़ी वालों के लिए भी नीति बनाए सरकारः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया है कि होटलों और रेस्तरां को संचालन की मंज़ूरी दी गई है, इसलिए वित्तीय परेशानियों से जूझ रहे सड़क पर सामान आदि बेचने वालों को भी काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

महाराष्ट्र की जेलों में मौत के बाद हो रहे हैं क़ैदियों के कोरोना टेस्ट

महाराष्ट्र की जेलों में अब तक 269 बंदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. जेल विभाग का कहना है कि जिन क़ैदियों में कोरोना के लक्षण दिखे, सिर्फ उन्हीं का टेस्ट किया गया. हालांकि यह आईसीएमआर के दिशानिर्देशों के विरुद्ध है, जो संक्रमित के संपर्क में आने वालों और बिना लक्षणों वाले लोगों के भी अनिवार्य टेस्ट की बात कहता है.

बॉम्बे हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

महाराष्ट्र: सरकार ने कहा- हर ज़िले में कोरोना जांच लैब खोलना संभव नहीं, कोर्ट ने जताई नाराज़गी

एक मछुआरे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ग़ैर-रेड ज़ोन ज़िलों में कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित करने को लेकर सरकार को निर्देश देने की मांग की है. महाराष्ट्र कोराना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है.

(फोटो साभार: फेसबुक)

रिपब्लिक टीवी पर प्रतिबंध के लिए बॉम्बे और कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर

कांग्रेस नेताओं ने रिपब्लिक टीवी प्रबंधन और इसके संपादक अर्णब गोस्वामी के ख़िलाफ़ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख़ किया. वहीं, बेंगलुरु के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

बॉम्बे हाई कोर्ट (फोटो : पीटीआई)

रेलवे सुनिश्चित करे कि उसकी ज़मीन पर सब्ज़ी उगाने वाले सीवर का पानी उपयोग न करें: हाईकोर्ट

एक एनजीओ ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि रेलवे ने अपनी ज़मीन पर खेती के लिए कुछ लोगों को लाइसेंस दिया है, जिनमें से कई लोग सिंचाई के लिए सीवर के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पानी में मौजूद विषाक्त तत्व सब्ज़ियों में पहुंच रहा है.

गोविंद पानसरे (फोटो: पीटीआई)

गोविंद पानसरे हत्या मामले की जांच से कोर्ट नाराज़, कहा- सरकार हंसी की पात्र बन गई है

बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य को अपने विचारकों और तर्कवादियों पर गर्व महसूस करना चाहिए.

बॉम्बे हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

एलगार परिषद-भीमा कोरेगांव हिंसा एक गहरी साज़िश: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी तब कि जब एलगार परिषद-भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी आनंद तेलतुम्बड़े ने अपने ख़िलाफ़ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की याचिका दायर की थी.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

सरकारी अस्पतालों में मदद के लिए निजी डॉक्टरों को प्रोत्साहित करे सरकार: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के महाराष्ट्र सरकार से कहा कि सरकारी अस्पतालों में निजी डॉक्टरों की सेवा से गरीब मरीज़ों को फायदा पहुंचेगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो:पीटीआई)

सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीज़ें सामान्य दरों पर बेची जानी चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सिनेमाघरों में बिकने वाले खाने के सामान और पानी की बोतलों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है. हमने ख़ुद ही यह अनुभव किया है. सिनेमाघरों को इन्हें सामान्य क़ीमतों पर बेचना चाहिए.