Madras High Court

मद्रास हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

हमारे महान देश में भ्रष्टाचार कैंसर की तरह फैल रहा है: मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय के जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने अपने आदेश में कहा कि आम आदमी सरकारी दफ़्तरों में और सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्ट कार्यप्रणाली से पूरी तरह से हताश है.

सुप्रीम कोर्ट. (फोटो: द वायर)

फैसलों को राजनीतिक रंग देना विशुद्ध रूप से अवमानना : सर्वोच्च न्यायालय

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने कहा कि न्यायपालिका की सेवा करने के लिए काफी बलिदान दिए गए हैं, जो सैन्य सेवा से कम नहीं है.

श्री श्री रविशंकर (फोटो साभार: srisriravishankar.org)

तमिलनाडु: हैरिटेज स्थल पर श्रीश्री रविशंकर के कार्यक्रम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

तमिलनाडु के तंजौर में यूनेस्को के वर्ल्ड हैरिटेज स्थल में शामिल बृहदेश्वर मंदिर में श्रीश्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग का ध्यान शिविर आयोजित होना था. तमिल संगठनों के विरोध के बाद मद्रास हाईकोर्ट द्वारा इस पर अंतरिम रोक लगा दी गई.

मद्रास हाईकोर्ट. (फोटो साभार: फेसबुक/@Chennaiungalkaiyil)

प्रेस पर प्रतिबंध लगाने से भारत एक तानाशाह देश बन जाएगा: मद्रास उच्च न्यायालय

मानहानि के एक मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रेस द्वारा कुछ अवसरों पर गड़बड़ियां हो सकती हैं लेकिन लोकतंत्र के व्यापक हित को देखते हुए इन्हें नज़रअंदाज़ करने की ज़रूरत होती है.

(फोटो: पीटीआई)

गुटखा घोटाला: तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री, डीजीपी के घर सीबीआई के छापे

करोड़ों रुपये के गुटखा घोटाले के संबंध में सीबीआई ने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजयभास्कर और डीजीपी टीके राजेंद्रन के आवासों के समेत राज्य में करीब 40 स्थानों पर छापेमारी की है.

HL

राजीव गांधी हत्याकांड: केंद्र ने दोषियों की रिहाई का विरोध किया

तमिलनाडु सरकार के राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के फ़ैसले पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर केंद्र ने कहा कि ऐसा करना एक ख़तरनाक परंपरा की शुरुआत करना होगा.

मद्रास हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

इबादत के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि क़ानून के अनुसार सभी को अपने घर या धर्मस्थल पर इबादत करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर नहीं. इससे आम जनता के लिए समस्याएं पैदा होती हैं.

मद्रास हाईकोर्ट (फोटो: पीटीआई)

न्यायाधीश को धमकी भरा पत्र: मद्रास हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

अदालत ने 18 विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने के तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के ख़िलाफ़ फैसला सुनाने वाले जस्टिस एम सुंदर को धमकी भरा अज्ञात पत्र भेजने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर त्वरित सुनवाई के आग्रह को नामंजूर कर दिया.

Mersal Film Vijay

मद्रास हाईकोर्ट का फिल्म ‘मेरसल’ पर बैन से इनकार, कहा अभिव्यक्ति की आज़ादी सब का हक़

तमिल सुपरस्टार विजय की इस हालिया रिलीज़ पर बैन लगाने की जनहित याचिका ख़ारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ये महज़ फिल्म है, असल जीवन नहीं.

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ख़ुद की मौत की घोषणा करने वाले साहित्यकार पेरुमल मुरुगन की वापसी

कट्टरपंथियों के विरोध से आजिज़ आकर अपनी मौत की घोषणा करने वाले मुरुगन का नया कविता संग्रह ‘कायर के गीत’ नाम से प्रकाशित हुआ है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: रॉयटर्स)

किसी से सिर पर मैला ढोने का काम न लें सरकारें: मद्रास उच्च न्यायालय

अदालत ने कहा, नालों और सेप्टिक टैंकों की नुकसानदेह सफाई के लिए रोज़गार या ऐसे कामों के लिए लोगों की सेवाएं लेने पर प्रतिबंध है.

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गाय की राजनीति में उलझा पूरा देश, सरकारें, कोर्ट और जनता दो ​धड़ों में बंटी

गाय और अन्य जानवरों के वध के लिए ख़रीद-फ़रोख़्त पर केंद्र सरकार के आदेश पर तीन अदालतों ने तीन तरह का आदेश दिया है तो राज्य सरकारों ने कड़ा विरोध जताया है.

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तमिलनाडु के किसानों ने किया निर्वस्त्र प्रदर्शन

जंतर मंतर पर अनशन पर करीब महीने भर से अनशन पर बैठे तमिलनाडु के किसानों ने राष्ट्रपति भवन के पास कपड़े उतारकर अपना विरोध ज़ाहिर किया.

Justice Karnan 1

मा​नसिक प्रताड़ना के लिए जस्टिस कर्णन ने चीफ जस्टिस से मांगे 14 करोड़

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने भारत के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर 14 करोड़ रुपये बतौर मुआवज़ा देने की मांग की है. उन्होंने यह रकम मानसिक रूप से प्रताड़ित और अपमान सहने के लिए मांगी है.

Supreme Court

जस्टिस कर्णन के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी

अवमानना के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचने के कारण शीर्ष अदालत ने कोलकाता हाई कोर्ट के जज सीएस कर्णन के ख़िलाफ़ जमानती वारंट जारी किया है.

justice-karnan 1

ऊंची जाति के जज अपनी न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं: जस्टिस कर्णन

सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी होने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने न्यायिक व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं.