Surat

गुजरात हाईकोर्ट. (फोटो साभार: फेसबुक)

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति काफी भयावह

गुजरात हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की ख़राब स्थिति को देखते हुए राज्य को अपनी पूरी मशीनरी को दुरुस्त करने की ज़रूरत है. साथ ही अदालत ने राज्य के सभी सिविल अस्पतालों से भी मौजूदा स्थिति को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है.

(फोटोः पीटीआई)

गुजरातः अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के कुछ घंटे बाद ही कोरोना संक्रमित वृद्धा की मौत

घटना सूरत के एसएमआईएमईआर अस्पताल का है. परिवार का आरोप है कि अस्पताल ने महिला को इलाज के दौरान ही डिस्चार्ज कर दिया. वहीं अस्पताल का कहना है कि इस घटना में उनकी कोई ग़लती नहीं है.

सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में नगर निगम के कर्मचारी. (फोटो: पीटीआई)

सूरत कपड़ा व्यापारी दुकान खोलते वक़्त वंदे मातरम और बंद करते समय राष्ट्रगान गाएं: नगर निगम

गुजरात के सूरत में नगर निगम द्वारा जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि टेक्सटाइल बाज़ार के कर्मचारी और कामगार काम के दौरान प्रेरक नारे जैसे ‘हारेगा कोरोना, जीतेगा सूरत’ और ‘एक लक्ष्य हमारा है, कोरोना को हराना है’ गाना जारी रखेंगे.

गुजरात हाईकोर्ट. (फोटो साभार: gujarathighcourt.nic.in)

गुजरात: पुलिस की ग़लती मान कोर्ट ने घर भेजने की मांग करने वाले प्रवासियों को ज़मानत दी

लॉकडाउन के दौरान बीते 17 मई को गुजरात के राजकोट में प्रवासी मज़दूरों का एक समूह पुलिस से भिड़ गया था. ये समूह अपने गृह राज्य जाने के लिए ट्रेनों में जगह देने की मांग कर रहा था. पुलिस ने मज़दूरों के ख़िलाफ़ हत्या के प्रयास, डकैती समेत अन्य आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज की थी.

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गुजरातः कोरोना संक्रमित होने के शक़ में युवक की बेरहमी से पिटाई, मामला दर्ज

यह मामला सूरत का है. कोरोना संक्रमित होने के शक़ में स्थानीय लोगों ने प्रवासी कामगार की लाठी और डंडों से पिटाई कर दी और मकान ख़ाली कर जाने को कहा. तीन लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज़ कर उनकी तलाश की जा रही है.

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गुजरात: बिहार के शख्स की पीट-पीटकर हत्या, कांग्रेस पार्षद सहित अन्य पर मामला दर्ज

मामला गुजरात के सूरत का है. पुलिस ने बताया कि 23 वर्षीय संगम झा और 30 वर्षीय सुजीत सिंह मोटरसाइकिल से घर लौटने के दौरान रास्ता भटक गए और भेस्तान इलाके में घुस गए. स्थानीय लोग चोर समझकर लाठी और लोहे की रॉड से उन्हें पीटने लगे जिसमें संगम की मौके पर ही मौत हो गई जबकि सुजीत की हालत गंभीर है.

गुजरात हाईकोर्ट. (फोटो साभार: फेसबुक)

पीठ में बदलाव के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने कहा- सरकार की आलोचना से मरे हुए वापस नहीं आएंगे

इससे पहले कोरोना वायरस को लेकर हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि सरकार द्वारा संचालित अहमदाबाद सिविल अस्पताल की हालत दयनीय और कालकोठरी से भी बदतर है. बदलाव के बाद पीठ ने नाराज़गी ज़ाहिर की कि महामारी से निपटने को लेकर सरकार के बारे में की गईं अदालत की हालिया टिप्पणियों का ग़लत मंशा से दुरुपयोग किया गया.

Sonipat: A migrant waits for a means of transport to travel to his native place during the fourth phase of the ongoing COVID-19 nationwide lockdown, at Kundali Industrial Area in Sonipat, Monday, May 18, 2020. (PTI Photo/Atul Yadav)(PTI18-05-2020_000211B)

क्या दिल्ली से लेकर गुजरात तक हाईकोर्ट की पीठ में बदलाव का उद्देश्य सरकारों को बचाना है?

कोरोना महामारी को लेकर अस्पतालों की दयनीय हालत और राज्य की स्वास्थ्य अव्यस्थताओं पर गुजरात सरकार को फटकार लगाने वाली हाईकोर्ट की पीठ में अचानक बदलाव किए जाने से एक बार फिर ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ की भूमिका सवालों के घेरे में है.

गुजरात हाईकोर्ट. (फोटो साभार: gujarathighcourt.nic.in)

कोरोना को लेकर गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाने वाली हाईकोर्ट पीठ में बदलाव किया गया

गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस जेबी पर्दीवाला और इलेश जे. वोरा की पीठ ने बीते दिनों कोरोना महामारी को लेकर राज्य सरकार को सही ढंग और जिम्मेदार होकर कार्य करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे.

प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई

अहमदाबाद के कोरोना अस्पतालों पर लगे आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट ने समिति बनाई

पिछले दो सप्ताह से सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही एक विस्तृत 22 सूत्रीय रिपोर्ट में कहा गया है कि अहमदाबाद के अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की भारी कमी है.

गुजरात हाईकोर्ट. (फोटो साभार: gujarathighcourt.nic.in)

गुजरात के सिविल अस्पताल कालकोठरी से भी बदतर हैं: हाईकोर्ट

गुजरात देश में सबसे ज्यादा कोरोना मौतों वाले राज्यों में से एक है, जिसमें से सिविल अस्पताल में 377 मौतें हुई हैं जो कि राज्य की कुल मौतों का लगभग 45 फीसदी है.

विशेष श्रमिक ट्रेन (फोटो: पीटीआई)

राज्य सरकार प्रवासियों के किराये का भुगतान करे या रेलवे छूट दे: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात सरकार ने अदालत में कहा कि राज्य में लगभग 22.5 प्रवासी कामगार हैं और इसमें सिर्फ 7,512 श्रमिक पंजीकृत हैं, इसलिए बाकी लोगों का किराया नहीं दिया जा सकता है.

Ahmedabad: A woman carries a cooking gas cylinder on her head as she walks on a bridge during the ongoing nationwide COVID-19 lockdown, in Ahmedabad, Saturday, May 9, 2020. (PTI Photo)(PTI09-05-2020 000089B)

लॉकडाउन: मज़दूरों की पीड़ा पर गुजरात हाईकोर्ट संज्ञान लेकर कहा- स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को याद दिलाया कि राज्य प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके नागरिक भूखे न रहें. गुजरात के सूरत शहर में घर भेजे जाने की मांग को लेकर मजदूर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.

बीते चार मई को भी सूरत में मजदूरों ने घर भेजे जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. (फाइल फोटो: रॉयटर्स)

लॉकडाउन: घर भेजने की मांग पर मज़दूरों का सूरत में फिर प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प हुई

सूरत के हज़ीरा औद्योगिक शहर के समीप मोरा गांव का मामला. गुजरात के सूरत शहर में लॉकडाउन की वजह से फंसे प्रवासी मज़दूर घर भेजे जाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.

(फोटोः पीटीआई)

गुजरात: घर भेजे जाने की अफवाह पर सैकड़ों प्रवासी मज़दूर सरकारी कार्यालय के बाहर जमा हुए

अहमदाबाद पुलिस के सहायक आयुक्त ने बताया कि उपजिलाधिकारी कार्यालय से भी प्रवासियों के घर भेजे जाने के ऐसे आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं. बृहस्पतिवार को यहां से श्रमिकों की एक बस रवाना हुई थी, इसलिए अफवाह फैल गई कि जो भी घर जाना चाहता है, उन्हें यहां पहुंचना होगा.