सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभय एस. ओका ने एक कार्यक्रम में कहा कि अदालत से संबंधित कार्यक्रमों में पूजा-अर्चना बंद कर दी जानी चाहिए और कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले संविधान की प्रस्तावना की एक प्रति के सामने झुककर धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.
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जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी की घटना. विश्वविद्यालय ने परीक्षा की समय सारणी और प्रवेश पत्र जारी किए थे लेकिन प्रशासन एमएससी कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा आयोजित करना भूल गया. परीक्षा 5 मार्च 2024 को होनी थी. मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं.
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना का विवरण पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगने के बाद सीपीआई महासचिव डी. राजा ने कहा कि इस विवरण का खुलासा करने में एसबीआई की अनिच्छा कुछ और नहीं बल्कि चुनाव से पहले भाजपा सरकार को शर्मिंदगी से बचाने का एक प्रयास है.
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने विधानसभा में बताया है कि पिछले साल मई से राज्य में हिंसा से संबंधित लापता व्यक्तियों के 63 मामले दर्ज किए गए हैं. उनमें से 26 लापता व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया, नौ लोग जीवित पाए गए और 28 लोग अब भी लापता हैं.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर 5 जनवरी को हुए हमले की जांच ट्रांसफर करने के साथ ही मुख्य आरोपी शाहजहां शेख़ की हिरासत भी सीबीआई को सौंपने के लिए कहा. इसके कुछ घंटों बाद ही राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट चली गई.
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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कथित तौर पर लगभग 7,000 कर्मचारियों को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक रैली में भाग लेने का निर्देश दिया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को संबोधन करने वाले हैं. यह रैली पिछले नौ वर्षों में श्रीनगर में मोदी की पहली रैली होगी.
केंद्र शासित प्रदेश के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की 4 मार्च को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद पूर्व भाजपा सांसद थुपस्तान छेवांग ने कहा कि गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि छठी अनुसूची के तहत न तो राज्य का दर्जा दिया जा सकता है और न ही गारंटी दी जा सकती है.
भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कहा है कि म्यांमार की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव बढ़ते अंतरराष्ट्रीय अपराधों के रूप में देखा जा सकता है.
वीडियो: बीते सालों में भारतीय दवाओं की गुणवत्ता पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे हैं. देश में भी दूषित या मिलावटी दवा के चलते मौत की घटनाएं देखी गई हैं. ऐसे में सरकार दवाओं के विनियमन और इनकी मानक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या करती है? कैसे काम करता है भारत का ड्रग रेगुलेशन सिस्टम?
आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सरकारी पेट्रोल पंपों और ईंधन खुदरा विक्रेताओं से कल्याणकारी योजनाओं के मौजूदा होर्डिंग और बैनर हटाकर नए बैनर लगाने के लिए कहा है, जिसमें भाजपा का चुनावी नारा 'मोदी की गारंटी' लिखा है. साथ में सरकार की उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर देते पीएम की तस्वीर भी है.
राज्य में मेईतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच चल रहे जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि में मणिपुर स्थानों का नाम विधेयक, 2024 को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसके तहत स्थानों का नाम बदलने पर तीन साल तक की जेल की सज़ा और तीन लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करते समय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को आदेश दिया था कि वह अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण 6 मार्च तक दे, जिसे चुनाव आयोग 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट प्रकाशित करेगा.
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