दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के हिस्से के रूप में ये दिशानिर्देश जारी किए, जहां एक मुस्लिम व्यक्ति ने अक्टूबर 2022 में एक हिंदू महिला द्वारा उसके ख़िलाफ़ दायर बलात्कार की शिकायत को रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी. हालांकि, अदालत ने एफ़आईआर रद्द करने से इनकार कर दिया.
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की याचिका पर जबलपुर की एक विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश भाजपा प्रमुख वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. तन्खा ने इन लोगों के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का नागरिक मानहानि का मुक़दमा भी दायर किया है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने अभी तक राज्य भर में राशन की दुकानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लोगो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाले साइन बोर्ड और फ्लेक्स प्रदर्शित करने के केंद्र के निर्देश का पालन नहीं किया है, जिसके चलते केंद्र ने राज्य के हिस्से की धान की ख़रीद के 7,000 करोड़ रुपये रोक लिए हैं.
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अमेज़ॉन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है. नोटिस अमेज़ॉन वेबसाइट पर ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ नाम से मिठाई की बिक्री को लेकर जारी किया गया है. अमेजॉन ने कहा है कि हम इस उल्लंघन की जांच कर रहे हैं.
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों को अगले तीन वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं में हर पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. मंत्रालय ने कहा कि यह क़दम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के क्रम में है.
बंगाल शिक्षा बोर्ड के मुताबिक, क़रीब चार दशक पहले 1983 में 66 लोगों के एक समूह ने शिक्षकों की नौकरी की मांग को लेकर केस दायर किया था. 40 साल बाद दिसंबर 2023 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी भर्ती का आदेश दिया था. इनमें से तीन की मौत हो चुकी है. बोर्ड ने कहा कि अदालत के आदेश पर कार्य करते हुए इन लोगों को नियुक्ति-पत्र भेजे गए थे.
1 नवंबर को आयात प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत के बाद से आयातकों को खुद को पंजीकृत करना होता है और यह बताना होता है कि कितने लैपटॉप और कंप्यूटर आयात किए जा रहे हैं और किन स्रोतों से आयात किए जा रहे हैं.
मणिपुर में ताज़ा हिंसा के बीच पड़ोसी राज्य मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदोहुमा ने कहा है कि भारत सरकार, मणिपुर सरकार और आदिवासी नेताओं के बीच एक समाधान होना चाहिए. हर बात गृह मंत्रालय पर निर्भर करता है. देश में कहीं भी परेशानी होने पर हस्तक्षेप करना गृह मंत्रालय की ज़िम्मेदारी है.
केंद्र सरकार ने पिछले साल ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का अध्ययन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति का गठन किया था. कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सरकार, संसद और चुनाव आयोग को इसके बजाय लोगों के जनादेश का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक सर्कुलर में कहा है कि आधार मुख्य रूप से एक पहचान सत्यापित करने का तरीका है, न कि जन्म के प्रमाण का.
टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) ने एक नोटिस जारी कर छात्रों को ‘राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह’ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की चेतावनी दी. वहीं, आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र संगठन ने 22 जनवरी को परिसर में होने वाले कार्यक्रमों पर आपत्ति जताई है.
मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लहार निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों पर संदेह व्यक्त करने वाले पत्रकार के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि लोकतंत्र का लक्ष्य बहुलवादी और सहिष्णु समाज बनाना है. इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए नागरिकों को स्वतंत्र रूप से बोलने में सक्षम होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने 8 जवनरी को बिलक़ीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द कर उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था. इस आदेश के बाद उनके घर पर न रहने की ख़बरें सामने आई थीं. इस बीच बीते 19 जनवरी को अदालत ने इन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए और समय देने से इनकार कर दिया.
अमेरिका ने अगस्त 2023 में चेक गणराज्य को भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध भेजा था. नवंबर 2023 में अमेरिकी नागरिक और खालिस्तान अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साज़िश रचने के मामले में अमेरिकी अभियोजकों ने गुप्ता और भारत सरकार के एक कर्मचारी को आरोपी बनाया था.
कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों में कोचिंग की गुणवत्ता, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों और फीस को लेकर नियम बनाए गए हैं. इनका अनुपालन सुनिश्चित करने और संस्थानों से जवाबदेही का ज़िम्मा राज्य सरकारों का होगा.