मध्य प्रदेश: आरएसएस से जुड़ी संस्था को जमीन देने का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल स्थित गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र के पार्क की जमीन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी एक संस्था को दिए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. इस संबंध में पुलिस ने दिग्विजय सिंह सहित आठ कांग्रेस नेताओं के ख़िलाफ़ नामज़द और 200 पार्टी कार्यकर्ताओं पर बिना अनुमति के प्रदर्शन करने एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है.

यूपी क्षेत्र पंचायत चुनावः पुलिसकर्मी पर हमले के बाद भाजपा नेता समेत 126 लोगों के ख़िलाफ़ केस

उत्तर प्रदेश में बीते 10 जुलाई को क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव के दौरान के कम से कम 18 ज़िलों से हिंसा की सूचना मिली थी. प्रतापगढ़ ज़िले की थाना आसपुर देवसरा पुलिस ने क्षेत्र पंचायत प्रमुख चुनाव में कथित फ़र्ज़ी मतदान को लेकर पुलिस पर किए गए पथराव, गोलीबारी और तोड़फोड़ के आरोप में बीते 10 जुलाई की रात सपा के एक पूर्व विधायक सहित 161 लोगों के ख़िलाफ़ नामजद और 250 अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्‍या के प्रयास

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा- कांग्रेस आलाकमान के कहने पर पद छोड़ने को तैयार

छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर कथित तौर पर ढाई साल में सत्ता साझा करने के फॉर्मूले की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मुख्यमंत्रियों को बदलने के लिए कोई भी समझौता गठबंधन सरकारों की विशेषता है, जबकि उनकी पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में तीन चौथाई बहुमत है.

कोविड-19ः बीते एक दिन में संक्रमण के 37,154 नए मामले और 724 लोगों की मौत हुई

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का कुल आंकड़ा बढ़कर 30,874,376 हो गया है, वहीं मृतक संख्या बढ़कर 408,764 हो गई है. विश्व में संक्रमण के 18.68 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 40.31 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

असम में पुलिस मुठभेड़ जारी, वकील ने एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कर जांच की मांग की

वकील ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दी गई अपनी शिकायत में दावा किया है कि पुलिस ने फ़र्ज़ी मुठभेड़ों में छोटे अपराधियों को गोली मारी है. हाल में ऐसी 20 से अधिक मुठभेड़ हुई हैं. सभी कथित अपराधी ड्रग डीलर, पशु तस्कर, डकैत जैसे छोटे किस्म के अपराधी थे, आतंकवादी नहीं थे. इनके हथियार चलाने के लिए प्रशिक्षित होने की संभावना भी नहीं थी.

मुंबईः यौन उत्पीड़न के दोषी को एक साल जेल, कोर्ट ने कहा- ये घटनाएं बच्चियों में डर पैदा करती हैं

यह घटना साल 2018 की है. मुंबई की विशेष अदालत ने कहा कि घटना के समय पीड़ित की उम्र 13 साल थी और वह नियमित तौर पर बेस्ट बस से स्कूल जाती थी. उस समय आरोपी की उम्र 54 साल थी और उसने बच्ची से ऐसे शब्द कहे, जिससे उसके मन में इतना डर पैदा हो गया कि उसने बस से स्कूल जाने से इनकार कर दिया. इस तरह की घटनाएं बच्चियों के विकास में बाधा डालती हैं.

तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान के 85 फ़ीसदी हिस्से पर क़ब्जे़ का दावा किया, भारत ने राजनयिकों को बुलाया

अफ़ग़ान सरकार के अधिकारियों ने इस दावे को ख़ारिज कर दिया कि तालिबान ने देश के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित किया है. भारत ने कंधार के आसपास के नए इलाकों पर तालिबान के क़ब्ज़े के मद्देनज़र अपने वाणिज्य दूतावास से क़रीब 50 राजनयिकों और सुरक्षाकर्मियों को वापस बुला लिया है. अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा अफ़ग़ानिस्तान में वर्षों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की घोषणा मध्य अप्रैल में किए जाने के बाद तालिबान ने पूरे देश में अपनी गतिविधियां

फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की वेबसाइट पर दंगा पीड़ितों की फोटो, परिवार को ‘विदेशी’ ठहराए जाने का डर

असम में साल 2012 में बोडो और बांग्ला भाषी मुस्लिमों के भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे. इस दौरान विस्थापित हुए एक परिवार की तस्वीर को राज्य सरकार के गृह विभाग ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के बारे में जानकारी देते हुए अपने पेज पर लगाया है.

यूपी पुलिस द्वारा पूर्व सैन्यकर्मी की प्रताड़ना का मामलाः हाईकोर्ट ने डीजीपी से जवाब मांगा

एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पीलीभीत ज़िले के पुलिसकर्मियों पर उन्हें और उनके परिवार से मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी ने पुलिसकर्मियों पर उन्हें अपमानित करने और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से उनके निजी अंग में डंडा डालकर उन्हें प्रताड़ित कर सभी हदें पार करने का आरोप लगाया है.

जम्मू कश्मीरः आतंकी संगठनों के सहयोगी होने के आरोप में 11 सरकारी कर्मचारी बर्ख़ास्त

बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में हिज्बुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाहुद्दीन के दो बेटे और और दो पुलिसकर्मी शामिल हैं. उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्त किया गया है. इस अनुच्छेद के तहत कोई जांच नहीं की गई और बर्खास्त कर्मचारी राहत पाने के लिए सिर्फ हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं.

पूर्व नौकरशाहों का खुला पत्र, कहा- यूपी में क़ानून व्यवस्था ध्वस्त, अंकुश न लगा तो लोकतंत्र का नाश तय

पूर्व नौकरशाहों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विरोध के अधिकार को दबाने के लिए हिरासत, आपराधिक आरोप और वसूली का आदेश आम तरीके बन गए हैं. उन्होंने पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन की गिरफ़्तारी का भी उल्लेख करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट और पुलिस सहित यूपी में प्रशासन की सभी शाखाएं ‘ध्वस्त’ हो गई हैं.

मोदी मंत्रिमंडल में प्रीतम मुंडे को शामिल न करने का विरोध, भाजपा नेताओं का इस्तीफ़ा

महाराष्ट्र के बीड ज़िले से सांसद प्रीतम मुंडे को मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से नाराज़ भारतीय जनता पार्टी के 20 से अधिक स्थानीय पदाधिकारियों ने इस्तीफ़ा दे दिया है. बताया जा रहा है कि भाजपा नेता भागवत कराड को केंद्रीय राज्यमंत्री बनाए जाने के पार्टी के फै़सले से कार्यकर्ता नाराज़ हैं. प्रीतम की बड़ी बहन भाजपा नेता पंकजा मुंडे का कहना है कि वह केंद्रीय नेतृत्व के फैसले से दुखी नहीं हैं, लेकिन उनके समर्थकों के बीच इसे लेकर

पंजाब: किसान आंदोलन पर टिप्पणी करने वाले पूर्व मंत्री को भाजपा ने निष्काषित किया

पंजाब के पूर्व मंत्री अनिल जोशी कृषि क़ानूनों पर केंद्र को सही फीडबैक न देने के लिए पार्टी के राज्य नेतृत्व को ज़िम्मेदार ठहराते रहे हैं. उन्होंने कहा था कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. पार्टी से निकाले जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि राज्य के मुद्दों को उठाने के लिए उन्हें निष्कासित किया गया.

न्यूज़ीलैंड के यूट्यूबर को भारत का वीज़ा देने से इनकार, भारतीय पत्नी ने अदालत का रुख़ किया

यूट्यूब व्लॉगर कार्ल रॉक नाम से मशहूर कार्ल एडवर्ड राइस को भारत में प्रवेश के लिए वीज़ा से इनकार करने के साथ उनका नाम काली सूची में डाल दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने वीज़ा नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन किया है. अधिकारियों ने कहा कि उन्हें पर्यटन वीज़ा पर कारोबारी गतिविधियां करते और अन्य वीज़ा नियमों का उल्लंघन करते पाया गया है.

ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत का स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया

ट्विटर ने इसके साथ ही भारत में 26 मई 2021 से 25 जून 2021 के बीच यूज़र्स की शिकायतों के प्रबंधन को लेकर एक पारदर्शिता रिपोर्ट भी प्रकाशित की है, जो देश में लागू हुए नए आईटी नियमों के तहत अनिवार्य थी.