द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
हैलाकांडी ज़िले की बराक घाटी में कमांडो बटालियन मुख्यालय के लिए 44 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के डायवर्जन की वैधता पर सवाल उठा है. आरोप है कि निर्माण की अनुमति देने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनिवार्य प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज़ किया गया है.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवार को केवल अपने उन महत्वपूर्ण संपत्तियों के बारे में बताने की ज़रूरत है जिससे मतदाताओं को उनकी वित्तीय हालात और जीवनशैली के विषय में पता चल सके. उम्मीदवारों को उनके या उनके आश्रितों के स्वामित्व वाली प्रत्येक संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बात एक ऐसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कही जिसमें नाबालिग के साथ बलात्कार करने के आरोपी ने दावा किया था कि उसका पीड़िता के साथ समझौता हो गया है, इसलिए उसके ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई जाए.
घटना महाराष्ट्र के विरार की है. एक 25-30 फीट गहरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 4 मज़दूर सफाई के लिए उतरे थे, लेकिन इस दौरान दम घुटने से उनकी मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कर्मचारियों को मास्क समेत किसी भी प्रकार के सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे.
केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस आईजैक ने मसाला बॉन्ड मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए समन को कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि ताज़ा समन का एकमात्र उद्देश्य उनके चुनावी अभियान में बाधा डालना है.
चुनावी बॉन्ड को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट बताती है कि कम से कम 20 ऐसी नई कंपनियों ने बॉन्ड के माध्यम से लगभग 103 करोड़ रुपये का चंदा दिया है, जिनका अस्तित्व तीन साल से भी कम समय का रहा है. क़ानूनन इस तरह की कंपनियां राजनीतिक चंदा नहीं दे सकतीं.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
वित्तीय सेवा फर्म मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि शुद्ध वित्तीय बचत जीडीपी के 5% के निचले स्तर तक गिर गई है.
एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट बताती है कि लोकसभा चुनावों के पहले चरण 161 उम्मीदवारों ने अपने ख़िलाफ़ गंभीर अपराधों के मामले दर्ज होने की घोषणा की है. वहीं 18 नेताओं पर महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के आरोप हैं, जबकि 35 पर हेट स्पीच से संबंधित मामले हैं.
एसकेएम ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सेवानिवृत्त अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम द्वारा चुनावी बॉन्ड मामले की जांच की मांग करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा लाए गए तीनों कृषि क़ानून, चारों लेबर कोड और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण जैसे फैसले कॉरपोरेट चंदादाताओं को खुश करने के लिए थे.
माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने पार्टी की त्रिशूर जिला समिति को मिले आयकर विभाग के नोटिस पर कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई निंदनीय है और पार्टी द्वारा पहले ही चंदे के सभी विवरण पार्टी की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए गए हैं.
मथुरा ज़िले में वृंदावन के जुगल घाट से क्रूज सेवा शुरू किए जाने के विरोध में निषाद समुदाय के नाविकों का कहना है कि इससे समुदाय के लगभग 12,000 सदस्यों की आजीविका पर ख़तरा पैदा हो जाएगा.
घटना सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय की है. पुलिस के मुताबिक, पीड़ित छात्र दो छात्राओं के साथ कहीं से लौट रहा था, जब परिसर में मोटरसाइकिल सवार चार-पांच अज्ञात लोगों ने उसे रोका और आईडी कार्ड मांगा. इसे देखने के बाद उसे 'लव जिहाद' का आरोप लगाते हुए पीटा गया.
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अनुसार, 1993 के बाद से सीवर और सेप्टिक टैंक से होने वाली मौतों के 1,248 मामलों में से इस साल मार्च तक 1,116 मामलों में मुआवज़े का भुगतान किया गया है. 81 मामलों में भुगतान अभी भी लंबित है, जबकि 51 मामले बंद कर दिए गए हैं.