बीते 26 जुलाई को भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता की हत्या को लेकर नाराज़गी के बीच कर्नाटक के मंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने ऐसी घटनाएं करने वालों को ‘एनकाउंटर में मार गिराने’ की पैरवी की और कहा कि राज्य सरकार इसके लिए तैयार है. एक दिन पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि ‘यूपी मॉडल’ लागू करने का समय आ गया है.
केंद्र सरकार ने राज्यसभा में इस बात से इनकार किया कि वह देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कोई समिति गठित करने पर विचार कर रही है. समान नागरिक संहिता भाजपा के चुनावी वादों में प्रमुख रहा है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक़, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेत्रीय दलों को मिले कुल चंदे का 91.38 फीसदी यानी 113.791 करोड़ रुपये पांच दलों- जनता दल (यूनाइटेड), द्रविड़ मुनेत्र कषगम, आम आदमी पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और तेलंगाना राष्ट्र समिति को मिला है.
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा उनकी बेटी पर 'अवैध बार' चलाने संबंधी आरोपों के सिलसिले में दायर दीवानी मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी किया. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर पोस्ट्स न हटाएं, तो सोशल मीडिया मंच ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब स्वयं इससे संबंधित सामग्री हटा दें.
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक ने दावा किया कि उन्हें और उनकी पार्टी के एक और सदस्य सुशील गुप्ता को भाजपा शासित गुजरात में ज़हरीली शराब के कारण कई लोगों की मौत का मुद्दा सदन में उठाने के लिए निलंबित कर दिया गया. पाठक ने आरोप लगाया कि ज़हरीली शराब के कारण अब तक 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. सरकार वास्तविक आंकडों को छुपा रही है.
छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जो पशुपालक ग्रामीणों से दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर गोबर खरीदने के बाद अब चार रुपये लीटर में गोमूत्र ख़रीद रहा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 जुलाई को गोमूत्र खरीद की शुरुआत करते हुए कहा कि जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का उपयोग करने से खेती की लागत में कमी आएगी. खाद्यान्न की गुणवत्ता बेहतर होगी, जिससे जन-जीवन का स्वास्थ्य बेहतर होगा.
2014 से 2020 के बीच केंद्र की मोदी सरकार द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया कंपनियों और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को जारी किए गए सामग्री हटाने या ब्लॉक करने संबंधी आदेशों की संख्या में लगभग 2,000 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. 2014 में ऐसे आदेशों की संख्या 471 थी, जो कि 2020 में बढ़कर 9,849 पहुंच गई. यह भारत में बढ़ती ऑनलाइन सेंसरशिप की प्रवृत्ति को उजागर करता है.
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को ईडी ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के भर्ती अभियान से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले की जांच के संबंध में बीते 23 जुलाई को गिरफ़्तार किया था. इस मामले में चटर्जी की क़रीबी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ़्तार किया गया है.
पश्चिम बंगाल में ईडी द्वारा छापेमारी के दौरान जब्त की गई नकदी की तस्वीर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ जोड़कर एक पोस्टर बनाने के आरोपी की पहचान भाजपा कार्यकर्ता काजल भौमिक के रूप में हुई. एक अधिकारी ने कहा कि पोस्टर जब्त कर लिए हैं और उन्हें विश्लेषण के लिए भेज दिया है.
भोला यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान उनके ओएसडी थे. आरोप है कि भोला ने नौकरियां दिलाने और बाद में लालू के परिवार को ज़मीन हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. एजेंसी ने एक रेलवे कर्मचारी हृदयानंद चौधरी को भी गिरफ़्तार किया है, जो घोटाले के कथित लाभार्थी हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग क़ानून के विभिन्न प्रावधानों पर सवाल उठाने वाली 200 से अधिक याचिकाओं को सुनते हुए गिरफ़्तारी, कुर्की और ज़ब्ती से संबंधित ईडी के अधिकारों को बरक़रार रखते हुए कहा कि इस क़ानून की धारा-5 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त लोगों की संपति कुर्क करना संवैधानिक रूप से वैध है.
दक्षिण कन्नड़ ज़िले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेत्तारू को 26 जुलाई की रात मोटरसाइकिल पर आए दो लोगों ने बेल्लारे में उनकी दुकान के सामने हत्या कर दी. विश्व हिंदू परिषद ने हत्या के विरोध में बुधवार को ज़िले में सुलिया, कदाबा और पुत्तुर तालुका में बंद का आह्वान किया है.
वीडियो: मानसून सत्र के दौरान पूरा विपक्ष सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहा है जिसमें महंगाई भी एक अहम मुद्दा है. आरबीआई, चुनाव आयोग, सीबीआई जैसे कई और मसलों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
यूपी में बीते दिनों हुई दो गिरफ़्तारियां स्पष्ट करती हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब मौजूद नहीं है. या फिर जैसा कि ईदी अमीन ने एक बार कहा था कि 'बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन हम बोलने के बाद की आज़ादी की गारंटी नहीं दे सकते.'
केंद्र सरकार के साथ शांति वार्ता कर रहे नगा संगठनों की अगुवाई कर रहे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (इसाक-मुइवा) ने दावा किया है कि दशकों से चली आ रही इस समस्या के समाधान में हो रही देरी की वजह आरएसएस द्वारा उनके अलग झंडे और अलग संविधान की मांग पर आपत्ति जताया जाना है.